सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दुकान लाइसेंस पर समय-सीमा हटाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका खारिज की, जिसमें मांग की गई कि दिव्यांग व्यक्तियों को दुकान आदि चलाने के लिए आवंटित लाइसेंस को समय-सीमा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने 1 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन को चुनौती दी थी, जिसके तहत दिल्ली के अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों पर व्यावसायिक उपयोग के लिए दुकानों, स्थानों और साइटों के लाइसेंस के आवंटन और नवीनीकरण के लिए कुछ नीतियां निर्धारित की गईं।

याचिकाकर्ता ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 37 का संदर्भ लिया और दावा किया कि एक बार दिव्यांग व्यक्ति को आवंटन मिल जाने के बाद वह हमेशा के लिए लाइसेंस जारी करने का हकदार है। याचिकाकर्ता के अनुसार, सीमित अवधि के लिए लाइसेंस देने से दिव्यांग व्यक्ति के पुनर्वास का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यह तर्क दिया गया कि चूंकि कानून का उद्देश्य विकलांग व्यक्ति का पुनर्वास करना है, इसलिए आवंटन हमेशा के लिए होना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील सुभाशीष भौमिक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 100 प्रतिशत दृष्टिहीन है और दिव्यांगता अधिनियम के तहत निर्धारित नीति 5 प्रतिशत आरक्षण देती है। हालांकि, धारा 37 में आरक्षण लागू करने की कोई समय-सीमा नहीं बताई गई।

उन्होंने कहा,

"तीन साल बाद मेरी दिव्यांगता खत्म नहीं होगी और अधिनियम का उद्देश्य मुझे समायोजित करना है।"

याचिकाकर्ता ने धारा 37 नीति को चुनौती दी है। बताया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के 12 फरवरी, 2019 के आदेश, जिसमें सीमा तिवारी और अन्य बनाम दिल्ली सरकार और अन्य (2017) पर भरोसा करते हुए याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें उसी कार्यालय ज्ञापन पर विचार किया गया। इसी तरह की प्रार्थना खारिज कर दी गई, गलत तरीके से निर्णय लिया गया।

जस्टिस नरसिम्हा,

"आप [इस उपाय को पूछकर] और अधिक नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इसे लोगों को नहीं देगी, क्योंकि वे कहेंगे कि अगर हमें उन्हें देना है, तो हम इसे पट्टे/बिक्री के रूप में दे देंगे।"

दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 फरवरी, 2019 को याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने कहा,

"हमारे विचार से कानून के प्रावधान और नीति की योजना सभी दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ प्रदान करना है। इसलिए नीति के अनुसार, लाइसेंस निश्चित अवधि, यानी 3 या 5 साल के लिए दिया जाता है। उक्त लाइसेंस की समाप्ति के बाद किसी अन्य दिव्यांग व्यक्ति को लाभ उठाने का मौका देकर इसे नवीनीकृत किया जाता है। इस प्रकार लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। यदि याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार कर ली जाती है, अर्थात, एक बार जब किसी दिव्यांग व्यक्ति के पक्ष में आवंटन हो जाता है तो यह हमेशा के लिए उसके नाम पर बना रहेगा। इसी तरह की स्थिति वाले अन्य दिव्यांग व्यक्तियों के वैधानिक प्रावधान का लाभ उठाने और राज्य की व्यापकता का लाभ उठाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह कभी भी कानून निर्माताओं या वैधानिक प्रावधान का उद्देश्य नहीं हो सकता है।”

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा,

"आप [धारा 37] को बहुत नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, जो भी उपयोगिता या सरकार जो भी प्रदान करती है, उस उपयोगिता में से धारा 37 के तहत 5 प्रतिशत आरक्षित है। यह मानना ​​गलत है कि यह ऐसे व्यक्ति के बीच है, जिसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह दिव्यांग है। ऐसे व्यक्ति के बीच है, जिसे 5 प्रतिशत अधिमान्य उपचार मिल रहा है, लेकिन आप इसे 5 प्रतिशत देना दिव्यांगता के रूप में याद दिला रहे हैं। आप यह मानकर अन्य श्रेणियों के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं कि मुझे [आरक्षण] स्थायी रूप से मिलना चाहिए।"

केस टाइटल: दया स्वरूप बनाम दिल्ली परिवहन अवसंरचना डायरी नंबर 18089-2022