सुप्रीम कोर्ट ने वृक्षों की कटाई की अनुमति प्राप्त करने वाले प्रोजेक्ट समर्थकों को प्रतिपूरक वनरोपण पर डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को निर्देश दिया कि वह न्यायालय से वृक्षों की कटाई की अनुमति प्राप्त करने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट समर्थकों से प्रतिपूरक प्रयासों के संबंध में न्यायालय की शर्तों के अनुपालन पर डेटा अपलोड करने के लिए कहे।

न्यायालय ने कहा कि वह उन प्रोजेक्ट समर्थकों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करेगा, जो CIC से नोटिस प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर CMIS पर डेटा अपलोड करने में विफल रहते हैं।

अपने आदेश में न्यायालय ने CIC की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें 15 मामलों पर प्रकाश डाला गया, जहां अनुपालन पूरा नहीं किया गया।

खंडपीठ ने कहा,

“हम CIC को उन सभी प्रोजेक्ट समर्थकों को नोटिस देने की अनुमति देते हैं, जिन्हें वृक्षों की कटाई की अनुमति मिली है, जिसमें उन्हें CMIS पर शर्तों के अनुपालन पर डेटा अपलोड करने के लिए कहा गया। अगर हम संतुष्ट हैं कि कोई प्रोजेक्ट प्रस्तावक नोटिस प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर डेटा अपलोड करने में विफल रहा है तो अवमानना ​​कार्रवाई शुरू की जाएगी।”

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और पेड़ों की कटाई की अनुमति देते समय प्रतिपूरक प्रयासों के संबंध में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम स्थापित करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

"हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए वृक्ष अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रही है।"

वह दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष के खिलाफ अवमानना ​​मामले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में वृक्ष अधिकारी की शक्तियों का दुरुपयोग किया।

20 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दिल्ली में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की अनुमति देते समय लगाई गई शर्तों का थोड़ा भी पालन न करने पर अवमानना ​​नोटिस जारी करने की मंशा व्यक्त की थी। जज ने सुझाव दिया कि पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण एक शर्त होनी चाहिए। न्यायालय ने उन विशिष्ट मामलों की मांग की थी, जहां बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई थी।

ये कार्यवाही दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित एमसी मेहता मामलों से उपजी है। न्यायालय ने पहले यह आदेश दिया कि सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति मांगने वाले सार्वजनिक अधिकारियों को प्रोजेक्ट संरेखण की पुनः जांच करके पेड़ों की कटाई को कम से कम करना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान का अनुच्छेद 51ए पर्यावरण की रक्षा करने के लिए नागरिकों के कर्तव्य और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को रेखांकित करता है।

इससे पहले, खंडपीठ ने ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन में आगरा-जलेसर-एटा सड़क प्रोजेक्ट के लिए 3,874 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगने में उत्तर प्रदेश सरकार के लापरवाह रवैये की आलोचना की, जहां CIC ने केवल 2,818 पेड़ों को हटाने की सिफारिश की। न्यायालय ने फैसला किया कि वह राज्य सरकार द्वारा CIC द्वारा सुझाए गए 38,740 पेड़ लगाने के बाद ही अनुमति देने पर विचार करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विशेष रूप से रिज वन क्षेत्र में अनधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई पर भी कड़ा रुख अपनाया, DDA के अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना ​​का मामला शुरू करके।

न्यायालय DDA, दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की भूमिका की जांच कर रहा है, जिन्होंने न्यायालय की आवश्यक अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई का आदेश दिया। न्यायालय ने 12 जुलाई को कहा कि अधिकारी मामले को दबाने में लगे हुए हैं। संबंधित अधिकारियों को पेड़ों की अवैध कटाई की निगरानी के लिए दिल्ली में निगरानी तंत्र बनाने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने दिल्ली सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए व्यापक योजना विकसित करने और भविष्य में अनधिकृत पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए निवारक उपायों की रूपरेखा तैयार करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली सरकार शहर के हरित आवरण की बेहतर सुरक्षा के लिए वृक्ष प्राधिकरण और वन विभाग के बुनियादी ढांचे को बढ़ाए।

यह मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली पीठ के पास भेज दिया गया।

न्यायालय ने 19 जुलाई को पेड़ों की कटाई के संबंध में अपने द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम की आवश्यकता पर बल दिया।

जून में न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अत्यधिक गर्मी की स्थिति हरित आवरण में कमी के कारण हुई। न्यायालय ने DDA और दिल्ली सरकार को दिल्ली में हरित क्षेत्र को बहाल करने के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया, जिसमें अवैध रूप से निर्मित सड़कों को साफ करने और नए पेड़ लगाने के लिए तत्काल उपाय शामिल हैं।

केस टाइटल- एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य।