हिमाचल प्रदेश में बाल देखभाल अवकाश की कमी से सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा यह सुनिश्चित करने के लिए सीसीएल जरूरी है कि माताएं कार्यबल में बनी रहें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल)को हिमाचल प्रदेश सरकार को कामकाजी माताओं, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं से संबंधित बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) पर अपनी नीतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। दिव्यांग बच्चों की माताओं को सीसीएल प्रदान करने के लिए राज्य में किसी नीतिगत ढांचे की कमी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने वर्तमान में संभावित समाधानों की जांच करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि सीसीएल यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है कि एक कामकाजी मां के मौलिक अधिकारों से समझौता नहीं किया जाए। न्यायालय ने कहा कि जहां राज्य एक कामकाजी मां का नियोक्ता है, वह राज्य की सेवा करते समय घर पर उसकी जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ नहीं रह सकता है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट प्रगति नीखरा ने किया।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बल में महिलाओं की भागीदारी न केवल विशेषाधिकार का मामला है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार भी है, एक मॉडल नियोक्ता के रूप में राज्य उन विशेष चिंताओं के संबंध में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जो इसमें उत्पन्न होती हैं। उन महिलाओं का मामला जो कार्यबल का हिस्सा हैं। सीसीएल का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करता है कि महिलाएं अपनी उचित भागीदारी से वंचित न रहें, अन्यथा सीसीएल के अनुदान के अभाव में, एक मां को कार्यबल छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।

ये याचिका हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त बाल देखभाल अवकाश देने की याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि हिमाचल प्रदेश राज्य ने केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (अवकाश) नियम, 1972 द्वारा प्रदान किए गए बाल देखभाल अवकाश पर विशिष्ट प्रावधानों को नहीं अपनाया है, इसलिए याचिका में कोई दम नहीं है।

याचिकाकर्ता, जो सरकारी कॉलेज नालागढ़ के भूगोल विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं, का बच्चा ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा (एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार) से पीड़ित है। अपने बेटे की चिकित्सीय स्थिति के कारण, जिसके जन्म के बाद से कई सर्जरी हुई हैं, याचिकाकर्ता को उसके जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए उसके उपचार और निरंतर सर्जिकल उपचार की आवश्यकता है।

चूंकि याचिकाकर्ता ने अपनी पूर्व स्वीकृत छुट्टियां समाप्त कर ली थीं, इसलिए उन्होंने सीसीएल के लिए आवेदन किया था जिसे राज्य अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ता के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-सी के तहत प्रदान किए गए बाल देखभाल अवकाश के प्रावधान को नहीं अपनाया है।

सीसीएस नियमों के नियम 43 के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी, जिनकी नियमित छुट्टी खत्म हो गई है, उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल (730 दिन) तक की चाइल्डकैअर छुट्टी मिल सकती है। इस छुट्टी का उपयोग बच्चे से संबंधित किसी भी जरूरत जैसे परीक्षा या बीमारी के लिए किया जा सकता है।

नियम यह भी निर्दिष्ट करता है कि इस छुट्टी के दौरान, माताओं को उनके नियमित वेतन का भुगतान किया जाएगा और सीसीएल को किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है जिसके लिए वह पात्र है। उक्त अवकाश को उनके सामान्य शेष अवकाश में नहीं गिना जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3.03.2010 के माध्यम से 22 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को इस संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन बाल देखभाल अवकाश की अनुमति देती है।

हिमाचल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ को सूचित किया कि सीसीएस के नियम 43 को राज्य की क़ानूनी किताब से हटा दिया गया है। जिस पर सीजेआई ने पूछा कि क्या राज्य में कामकाजी महिलाओं द्वारा सीसीएल का लाभ उठाने के लिए कोई प्रावधान हैं।

सीजेआई ने पूछा ,

"तो अब आप कोई सीसीएल नहीं देंगे?"

वकील ने जवाब दिया कि राज्य में केवल मातृत्व लाभ अवकाश लागू है। इसे ध्यान में रखते हुए सीजेआई ने हिमाचल प्रदेश में सीसीएल की आसन्न आवश्यकता पर टिप्पणी की। उन्होंने वकील को यह भी स्पष्ट किया कि बच्चे को जन्म देने के लिए दिए गए मातृत्व लाभ पर्याप्त नहीं हैं और शायद सीसीएल की अवधारणा से अलग हैं।

"प्रसूति बच्चे के जन्म के लिए है, लेकिन क्या आप सीसीएल देते हैं? .....तो बच्चे के जन्म के बाद, बच्चा बीमार पड़ जाता है या कुछ और, मां बस इस्तीफा दे देती है....आपको सीसीएल क्यों नहीं देना चाहिए? आपको सीसीएल देनी ही चाहिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप केवल केंद्रीय नियमों को अपनाएं, लेकिन आपको सीसीएल अवश्य देनी होगी।”

सीसीएस के नियम 43 के अलावा, याचिकाकर्ता ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) की धारा 80 पर भी भरोसा किया। धारा 80 के तहत प्रत्येक राज्य के राज्य आयुक्त के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए कई उपाय करने और सिफारिश करने की शक्तियां हैं। 15 सितंबर, 2022 को पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इस संबंध में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत आयुक्त से जवाब मांगा था। आयुक्त ने अपने उत्तर में उल्लेख किया कि दिव्यांग बच्चों के संबंध में योग्यताएं और उनके माता-पिता को लेकर ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई हैं।

महिलाओं के अपने करियर को आगे बढ़ाने के संवैधानिक अधिकार और कामकाजी माताओं के प्रति एचपी की नीति समीक्षा की आवश्यकता पर

न्यायालय ने कहा कि महिलाओं को बिना किसी बाधा के काम करने का समान अधिकार संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अंतर्निहित है। यह महत्वपूर्ण है कि कार्यस्थल में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार किया जाए। चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) की उपलब्धता यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि महिलाएं नौकरी छोड़े बिना काम कर सकें क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने की ज़रूरत है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं के लिए यह आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण है।

उसी के आलोक में, पीठ ने यह महत्वपूर्ण समझा कि राज्य की नीतियां संवैधानिक मूल्यों और अधिकार के अनुरूप होनी चाहिए। इस प्रकार अदालत ने हिमाचल प्रदेश राज्य को बाल देखभाल अवकाश देने की अपनी नीतियों की समीक्षा करने और संभवतः उनमें संशोधन करने का निर्देश दिया। इस समीक्षा में विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम के इरादों के अनुरूप, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं के लिए यह छुट्टी प्राप्त करना आसान बनाने पर विचार किया जाना चाहिए।

"यह ध्यान में रखते हुए कि बल में महिलाओं की भागीदारी न केवल विशेषाधिकार का मामला है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार भी है, एक मॉडल नियोक्ता के रूप में राज्य उन विशेष चिंताओं के संबंध में नजरअंदाज नहीं कर सकता है जो उन महिलाओं के मामले में ट उत्पन्न होती हैं जो कार्यबल का हिस्सा हैं, सीसीएल का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करता है कि महिलाएं अपनी उचित भागीदारी से वंचित न हों, अन्यथा सीसीएल के अनुदान के अभाव में, एक मां को कार्यबल छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।

यह विचार विशेष जरूरतों वाले बच्चे वाली मां के लिए एक शर्त लागू करता है... हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि अंततः याचिका नीति के कुछ पहलुओं पर आधारित है। समान रूप से, राज्य की नीतियों को संवैधानिक संरक्षण और सुरक्षा उपायों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए... हमारा इस मामले पर विचार है कि हिमाचल प्रदेश राज्य को विशेष सहित माताओं को सीसीएल अनुदान के पूरे पहलू पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पालन-पोषण करने वाली माताओं के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों के अनुरूप प्रावधान हों।"

पीठ ने आगे निर्देश दिया कि मामले के सभी पहलुओं को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति में (1) राज्य आयुक्त ; (2) महिला एवं बाल विकास सचिव; (3) समाज कल्याण विभाग के सचिव शामिल होंगे।

इस प्रकार गठित समिति महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग ("दिव्यांग व्यक्तियों का विभाग) के सचिवों से जुड़ेगी।

पीठ ने निर्देश दिया है कि समिति की रिपोर्ट 15 जुलाई, 2024 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

मामला: शालिनी धर्माणी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एसएलपी (सी) नंबर 016864 - / 2021