सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी जिला अदालतों में ई-फाइलिंग और वर्चुअल उपस्थिति सुविधाएं सक्षम करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला न्यायालयों के ई-सेवा केंद्रों पर ई-फाइलिंग सुविधा सक्षम करने के लिए कहा। न्यायालय ने यह भी कहा कि पश्चिमी यूपी की जिला अदालतों में वर्चुअल सेट-अप के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष हाइब्रिड सुनवाई 2 सप्ताह के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट नियमों (1952 के नियम) के अनुपालन में हो सकती है।

यह आदेश अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका के परिणामस्वरूप आया, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल के दिनांक 28.10.23 के पहले के संचार को चुनौती दी गई। इसमें राज्य भर के जिला जजों को 18.10.23 को जारी हाईकोर्ट के निर्देशों को स्थगित रखने के लिए कहा गया।

हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर, 2023 को प्रशासनिक पक्ष पर अपने संचार में ई-सर्विस सेंटर्स का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और ई-फाइलिंग के माध्यम से वादियों और वकीलों को अधिक नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए:

"ई-फाइलिंग सुविधा को ई-शपथ पत्र की सुविधा के साथ उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों के ई-सेवा केंद्रों पर सक्षम किया जाना चाहिए। फोटो पहचान सत्यापन का विकल्प जिला न्यायपालिका के ई-सेवा केंद्र से ई-फाइलिंग की प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। वादी/वकील को ई-फाइलिंग के लिए ई-सेवा केंद्र पर 'व्यक्तिगत रूप से' उपस्थित होना होगा।"

इसके बाद 28 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जिला जजों को सूचित करके उपरोक्त निर्देशों को स्थगित कर दिया गया।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना के निर्णय तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में समर्पित फाइलिंग काउंटर और वर्चुअल सुनवाई स्थापित करने/स्थापित करने का भी आदेश मांगा। हालांकि, इसमें पश्चिमी यूपी को नहीं लिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित एओआर पुलकित अग्रवाल का मुख्य तर्क यह था कि रजिस्ट्रार जनरल का दिनांक 28.10.2023 का विवादित संचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को न्याय तक पहुंच से वंचित करता है। लिखित दलीलों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1950 के बाद से राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट की किसी भी स्थायी पीठ की अनुपस्थिति ने न्याय पाने में वादियों और वकीलों के लिए बड़ी बाधाएं पैदा कीं। उसी के आलोक में याचिकाकर्ता ने पहले सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें हाईकोर्ट में हाइब्रिड मोड में मामलों की सुनवाई के लिए जिला अदालतों में समर्पित फाइलिंग काउंटर और वर्चुअल सुनवाई स्थापित करने की मांग की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने 28.8.2022 को रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को इसके संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद 18 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2023 का संचार हुआ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से उपस्थित एओआर के परमेश्वर ने संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत संवैधानिक अधिकार के प्रयोग में हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों को रिकॉर्ड पर रखा।

न्यायालय के नियम 1952 के नियम 3ए की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, जो कहता है:

"[3-ए। (i) जब तक न्यायालय अनुमति नहीं देता, जो वकील इलाहाबाद या लखनऊ में हाईकोर्ट में वकीलों की सूची में नहीं है, उसे इलाहाबाद में हाईकोर्ट में उपस्थित होने, कार्य करने या पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसा कि मामला है, लखनऊ तब तक हो सकता है, जब तक कि वह ऐसे वकील के साथ नियुक्ति दाखिल न कर दे, जो इलाहाबाद के मामलों के लिए इलाहाबाद में और लखनऊ के मामलों के लिए लखनऊ में ऐसे रोल पर हो...।"

इस प्रकार परमेश्वर ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया: (1) वादियों द्वारा ई-फाइलिंग के संबंध में सर्कुलर दिनांक 18.10.23 में निहित प्रावधानों को बहाल किया जाएगा; (2) एक वकील के माध्यम से दाखिल करने के संबंध में नियम 3 ए (i) की आवश्यकताएं विशेष रूप से इंगित करती हैं कि जो वकील इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट में वकीलों की सूची में नहीं है, उसे अदालत में उपस्थित होने या पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट में केवल वकील के साथ नियुक्ति दाखिल करके, जो क्रमशः इलाहाबाद और लखनऊ के रोल पर हो। इस प्रकार उनका तर्क है कि हाईकोर्ट में मामलों की हाइब्रिड सुनवाई के लिए दाखिल होने वाले वकीलों के लिए नियम 3ए को ध्यान में रखना होगा।

पीठ ने नियम 3ए(iii) पर भी गौर किया, जो इंगित करता है कि वकीलों के रोल में निवास और कार्यालय का नाम और अन्य विवरण शामिल होना चाहिए, जो मामला होने पर इलाहाबाद और लखनऊ शहर की सीमा के भीतर होगा।

(iii) वकीलों की सूची में दर्ज किए गए प्रत्येक वकीलों का पूरा नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, नामांकन नंबर, नामांकन की तारीख, निवास और कार्यालय दोनों का पूरा डाक पता, जो नगरपालिका सीमा में होगा, अंकित होगा। जैसा भी मामला हो, इलाहाबाद या लखनऊ शहर का।

हाईकोर्ट के वकीलों के रोल पर उपरोक्त प्रावधानों और वकील द्वारा हाईकोर्ट में उपस्थित होने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार करते हुए, न कि हाईकोर्ट के रोल पर, पीठ ने कहा कि ई-सेवा केंद्रों के कुशल कामकाज के लिए उपरोक्त चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हाईकोर्ट अनुपालन की मांग करने के लिए स्वतंत्र है। यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान मामले में 1952 के नियमों को चुनौती नहीं दी गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

"इसलिए हाईकोर्ट द्वारा अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जो नियम बनाए गए हैं, वे इन कार्यवाहियों के प्रश्न में नहीं हैं। मामले को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यह हाईकोर्ट के लिए ई-सर्विस सेंटर्स के संबंध में नियम 3ए के प्रावधानों का उचित अनुपालन खुला होगा।"

पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर निर्देशों का पालन करने को कहा।

केस टाइटल: एमडी अनस चौधरी बनाम रजिस्ट्रार-जनरल हाईकोर्ट, इलाहाबाद डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 001429 - / 2023