Specific Relief Act | संयुक्त स्वामित्व के तहत संपत्ति बेचने के समझौते में सभी सह-स्वामियों की सहमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी वादी की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब वादी किसी संपत्ति (जो कई व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व में है) को बेचने के समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करता है तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वादी की है कि अनुबंध के निष्पादन के लिए उसकी तत्परता और इच्छा को साबित करने के लिए सभी आवश्यक सहमति और भागीदारी सुरक्षित हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें वादी ने संपत्ति को बेचने के समझौते के विशिष्ट निष्पादन का दावा किया, जो पांच व्यक्तियों (दो भाइयों और तीन बहनों) के संयुक्त स्वामित्व में थी। यह जानते हुए भी कि बहनों (सह-स्वामियों) ने मुकदमे की संपत्ति की बिक्री के लिए सहमति नहीं दी, वादी ने भाइयों के मौखिक आश्वासन के आधार पर विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया कि वे बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए बहनों को खरीद लेंगे।

इस मामले में प्रतिवादियों/वादी ने यह जानने के बाद कि उन्होंने अपीलकर्ता के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया, वादग्रस्त संपत्ति के मालिकों के विरुद्ध विक्रय समझौते को लागू करने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने वादी के विरुद्ध फैसला सुनाया। हालांकि, हाईकोर्ट ने वादी की अपील स्वीकार की और विक्रय समझौते के विशिष्ट निष्पादन का आदेश दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

वादी और वादग्रस्त संपत्ति के मालिकों के बीच विक्रय समझौते में वादी को यह सुनिश्चित करना था कि प्रतिवादी नंबर 6 से 8 (बहनें) तीन महीने के भीतर सेल डीड निष्पादित करने के लिए आएँ। हालांकि, वादी ने निर्धारित अवधि के भीतर बहनों की सहमति या उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने बहनों को खरीदने के लिए केवल प्रतिवादी संख्या 1 और दिवंगत सौमेंद्र (एक अन्य सह-स्वामी) पर भरोसा किया, जबकि उन्हें पता था कि बहनें समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं थीं और संपत्ति में उनका महत्वपूर्ण हिस्सा था।

हाईकोर्ट का निर्णय दरकिनार करते हुए, जिसमें कहा गया कि वादी (प्रतिवादी) ने अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए तत्परता और इच्छा दिखाई, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“वादी द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 और दिवंगत सौमेंद्र पर अपनी बहनों को निष्पादन के लिए लाने के लिए भरोसा करना उन्हें तत्परता और इच्छा प्रदर्शित करने की उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता। अलग-अलग हितों वाले कई पक्षों को शामिल करने वाले अनुबंधों में खासकर जब कुछ पक्ष अनुपस्थित हों या हस्ताक्षरकर्ता न हों तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वादी की होती है कि सभी आवश्यक सहमति और भागीदारी सुरक्षित हो। वादी का निष्क्रिय दृष्टिकोण और सक्रिय रूप से कार्य करने में विफलता उनकी तत्परता और इच्छा के दावे को कमजोर करती है।”

न्यायालय ने पाया कि वादी द्वारा बहनों से संपर्क न करना, जो मुकदमे की संपत्ति में 3/5वें हिस्से की सह-स्वामिनी हैं, उसे विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 16(सी) के तहत अनुबंध को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता से मुक्त नहीं करेगा।

न्यायालय ने कहा,

“रिकॉर्ड और प्रस्तुतियों के अवलोकन के बाद हम अपीलकर्ताओं के इस तर्क में योग्यता पाते हैं कि वादी विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16(सी) के तहत अपेक्षित अपनी निरंतर तत्परता और इच्छा को साबित करने में विफल रहे। समझौते की शर्तों ने वादी पर विशेष दायित्व लगाए, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने में कि प्रतिवादी नंबर 6 से 8 तीन महीने के भीतर सेल डीड के निष्पादन में भाग लेंगे। इस संबंध में कोई पहल न करना वादी द्वारा अनुबंध को पूरा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की कमी का संकेत है। यह ध्यान देने योग्य है कि वादी जानते थे कि प्रतिवादी संख्या 6 से 8 समझौते के पक्षकार नहीं थे और बिक्री को पूरा करने के लिए उनकी सहमति महत्वपूर्ण थी। इस जानकारी के बावजूद, वादीगण ने बहनों से संपर्क करने या उनसे कोई पत्राचार करने का प्रयास नहीं किया। वादीगण ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत भी पेश नहीं किया कि उन्होंने शेष राशि का प्रबंध किया था या सेल डीड के निष्पादन पर इसे भुगतान करने के लिए तैयार थे।”

न्यायालय ने आगे कहा,

“उपर्युक्त तर्क के प्रकाश में हम ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमत हैं कि वादीगण विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16(सी) के तहत अनिवार्य रूप से अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए अपनी निरंतर तत्परता और इच्छा को साबित करने में विफल रहे। हाईकोर्ट ने इस महत्वपूर्ण पहलू को पर्याप्त रूप से संबोधित न करके और वादीगण की निष्क्रियता और परिश्रम की कमी को अनदेखा करके गलती की। वादीगण द्वारा समझौते की आवश्यक शर्तों का पालन करने और निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कदम उठाने में विफलता तत्परता और इच्छा की कमी को दर्शाती है, जो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उनके दावे के लिए घातक है।”

तदनुसार, अपील सफल हुई।

केस टाइटल: जनार्दन दास और अन्य। बनाम दुर्गा प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य, सिविल अपील नंबर 613/2017