एक ही साज़िश से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामलों में एक FIR दर्ज करना कानूनी तौर पर सही: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां एक ही आपराधिक साज़िश के कारण बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई हो, वहां एक FIR दर्ज करना और दूसरी शिकायतों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 के तहत बयान के तौर पर मानना ​​कानूनी तौर पर सही है। कोर्ट ने 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लिया गया विपरीत फैसला रद्द कर दिया, जिसमें हर निवेशक के लिए अलग-अलग FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने राज्य (दिल्ली NCT) द्वारा दायर अपील को मंज़ूरी दी और कहा कि आपराधिक संदर्भ में हाई कोर्ट के जवाब सही नहीं हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज FIR नंबर 89/2009 से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अशोक जडेजा और उसके साथियों, जिसमें खिमजी भाई जडेजा भी शामिल हैं, उन्होंने निवेशकों से पैसे तीन गुना करने की झूठी बात कहकर धोखाधड़ी की। जांच में पता चला कि 1,852 निवेशकों से कथित तौर पर लगभग ₹46.40 करोड़ की धोखाधड़ी की गई।

हालांकि, सिर्फ़ एक FIR दर्ज की गई, लेकिन बाकी निवेशकों की शिकायतों को बयान के तौर पर माना गया। ज़मानत की सुनवाई के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने CrPC की धारा 395(2) के तहत दिल्ली हाईकोर्ट को कानून के तीन सवाल भेजे कि क्या हर जमा एक अलग लेन-देन है जिसके लिए अलग FIR और चार्जशीट की ज़रूरत है। क्या सभी मामलों को एक साथ मिलाने से सज़ा कम हो जाएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट के जवाब

संदर्भ का जवाब देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा:

सवाल (a) पर:

“इस प्रकार, सवाल (a) पर हमारा जवाब यह है कि एक आपराधिक साज़िश के तहत बड़ी संख्या में निवेशकों/जमाकर्ताओं को लुभाने और धोखा देने के मामले में एक निवेशक द्वारा हर जमा एक अलग और व्यक्तिगत लेन-देन है। ऐसे सभी लेन-देन को एक निवेशक को शिकायतकर्ता और दूसरों को गवाह दिखाकर एक ही FIR में नहीं मिलाया जा सकता। ऐसे हर लेन-देन के संबंध में राज्य के लिए अलग FIR दर्ज करना ज़रूरी है यदि शिकायतकर्ता संज्ञेय अपराध होने का खुलासा करता है।”

सवाल (b) पर:

“इस तरह सवाल (b) का हमारा जवाब यह है कि हर FIR के संबंध में एक अलग फाइनल रिपोर्ट (और जहां भी ज़रूरी हो सप्लीमेंट्री/आगे की चार्जशीट) फाइल करनी होगी। अलग-अलग FIR के संबंध में फाइल की गई फाइनल रिपोर्ट को मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। CrPC की धारा 219 के अनुसार, फाइनल रिपोर्ट को मिलाने पर कोर्ट/मजिस्ट्रेट द्वारा चार्ज तय करने के स्टेज पर विचार किया जाएगा।”

एमिक्स क्यूरी की दलीलें

सीनियर एडवोकेट आर. बसंत, जिन्हें एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया, उन्होंने हाईकोर्ट के नज़रिए का विरोध करते हुए विस्तार से दलीलें दीं। उन्होंने तर्क दिया कि यह रेफरेंस ही समय से पहले था, क्योंकि जांच अभी भी चल रही थी और पुलिस को अभी यह तय करना था कि क्या कथित कार्य CrPC की धारा 220 और 223 के तहत एक ही ट्रांज़ैक्शन का हिस्सा थे।

उन्होंने कहा कि FIR नंबर 89/2009 में लगाए गए आरोप साफ तौर पर एक ही साज़िश का खुलासा करते हैं। इसलिए एक FIR दर्ज करना सही था। भले ही कई FIR दर्ज की गई हों, कानून में उन्हें एक साथ मिलाना जायज़ था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि क्या आरोपों को एक साथ मिलाया जा सकता है, यह सवाल चार्ज तय करने के स्टेज पर विचार करने वाला है, न कि जांच के स्टेज पर।

एमिक्स ने यह भी बताया कि चार्जशीट में IPC की धारा 120B के तहत एक सामान्य साज़िश का आरोप लगाया गया और अन्य पीड़ितों की शिकायतों को बयान के तौर पर मानने से उन्हें उपायों से वंचित नहीं किया गया, क्योंकि वे अभी भी विरोध याचिकाएं दायर कर सकते थे।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

एमिकस से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने शुरुआत में ही अलग-अलग FIR अनिवार्य करके गलती की। बेंच ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह था कि क्या अपराध "एक ही ट्रांज़ैक्शन" का हिस्सा थे, जिसे केवल जांच के बाद ही तय किया जा सकता है।

कोर्ट ने "एक ही ट्रांज़ैक्शन" तय करने के लिए तय किए गए टेस्ट्स को दोहराया और कहा:

"पहले के कानूनों ने तीन टेस्ट बताए हैं। हालांकि इन्हें एक साथ लागू नहीं किया जाना है, यह तय करने के लिए कि अलग-अलग कामों को 'एक ही ट्रांज़ैक्शन' का हिस्सा कब माना जा सकता है – मकसद और डिज़ाइन में एकता; समय और जगह की नज़दीकी; और काम में निरंतरता।"

एक ही FIR की अनुमति के बारे में कोर्ट ने कहा:

"चूंकि साज़िश का आरोप है, जिससे अलग-अलग लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के कई काम हुए, इसलिए दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज करके और 1851 अन्य शिकायतकर्ताओं से मिली शिकायतों को CrPC की धारा 161 के तहत बयान के तौर पर मानने का जो तरीका अपनाया, वह उस स्टेज पर अपनाया जाने वाला सही तरीका था।"

बेंच ने साफ किया कि जिन पीड़ितों की शिकायतों को बयान माना गया, उन्हें बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा गया, क्योंकि अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जाती है या आरोपी बरी हो जाते हैं तो उनके पास विरोध याचिका दायर करने का अधिकार है। सज़ा के बारे में कोर्ट ने कहा कि अनुपात के बारे में चिंताएं FIR दर्ज करने को तय नहीं कर सकतीं और सज़ा ट्रायल में मिले नतीजों के आधार पर IPC की धारा 71 और CrPC की धारा 31 के अनुसार होनी चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट के सवाल (a) और (b) के जवाबों को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की अपील को मंज़ूरी दी और कहा कि आरोपों को जोड़ने या अलग करने का फैसला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए, जब आरोप तय किए जा रहे हों।

Case : The State (NCT of Delhi) v. Khimji Bhai Jadeja