POCSO के तहत यौन उत्पीड़न मामले को 'समझौते' के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें शिक्षक (पीड़िता के स्तन को रगड़ने के आरोपी) के खिलाफ 'यौन उत्पीड़न' की शिकायत खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता और शिक्षक के बीच 'समझौते' के आधार पर मामला खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि इस मामले में पक्षों के बीच विवाद है, जिसे सुलझाया जाना है। साथ ही सद्भाव बनाए रखने के लिए एफआईआर और उससे जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही को खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

कोर्ट ने कहा,

"जब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कथित तौर पर उपरोक्त प्रकृति और गंभीरता की घटना हुई, वह भी एक शिक्षक द्वारा, तो इसे केवल एक अपराध के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता, जो पूरी तरह से निजी प्रकृति का है, जिसका समाज पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं है।"

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को समझौता आधारित निरस्तीकरण के योग्य निजी मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने ऐसे अपराधों के सामाजिक प्रभाव पर जोर दिया और न्याय के हित में कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया।

न्यायालय ने कहा,

“स्पष्ट रूप से किसी बच्चे के स्तन को रगड़ना POCSO Act की धारा 7 के तहत 'यौन उत्पीड़न' का अपराध माना जाएगा, जिसके लिए तीन साल से कम नहीं और पांच साल तक की अवधि के कारावास और जुर्माना हो सकता है। वे बताते हैं कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को जघन्य और गंभीर माना जाना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे अपराधों को निजी प्रकृति के अपराधों के रूप में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वास्तव में ऐसे अपराधों को समाज के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए।”

राज्य एम.पी. बनाम लक्ष्मी नारायण (2019) 5 एससीसी 688 के फैसले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि समाज के खिलाफ अपराध के लिए समझौता नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के सुनील रायकवार बनाम राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय को भी स्वीकृति के साथ उद्धृत किया, जिसमें कहा गया कि POCSO Act के अपराध को "समाधान की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"POCSO Act को लागू करने के उद्देश्य को देखते हुए हमें दिए गए मामले में ऊपर दिए गए पैराग्राफ 12 (दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय) में दिए गए निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं मिलता।"

न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि तीसरे व्यक्ति/अपीलकर्ता के पास FIR रद्द करने को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वे आपराधिक कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे। न्यायालय ने कहा कि यौन उत्पीड़न का अपराध गंभीर है और समाज को प्रभावित करता है। इसलिए इसे निजी विवाद के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, जिससे अपीलकर्ता को FIR रद्द करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं मिलता।

अदालत ने कहा,

"तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए अपराधों की प्रकृति को देखते हुए केवल यही कहा जा सकता है कि यदि वे साबित हो जाते हैं तो उन्हें केवल समाज के खिलाफ अपराध माना जा सकता है। किसी भी दर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे अपराधी पर मुकदमा चलाना जिसके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए हैं, समाज के हित में नहीं। वास्तव में यह केवल समाज के हित में होगा। मामले के उस दृष्टिकोण से जब धारा 482, CrPC के तहत शक्ति का उपयोग करके FIR रद्द करके अभियुक्त को उपरोक्त परिस्थितियों के साथ मुकदमे का सामना करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया था। तीसरे पक्ष के भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत याचिका बनाए रखने के लिए कानून की स्थिति, जैसा कि ऊपर संदर्भित निर्णयों से पता चलता है, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलकर्ताओं के अधिकार के आधार पर चुनौती में कोई योग्यता नहीं है।"

FIR रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (2012) के मामले का हवाला देते हुए कहा कि जब पक्षों के बीच विवाद निजी होता है। समाज पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता तो हाईकोर्ट को FIR रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

हाईकोर्ट का निर्णय दरकिनार करते हुए जस्टिस रविकुमार द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया कि हाईकोर्ट ने ज्ञान कौर के कथन को गलत तरीके से लागू किया, क्योंकि उस मामले में न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट को यह जांच करने का कर्तव्य दिया गया कि पक्षों के बीच किए गए समझौते पर न्याय के हित में कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। हालांकि, वर्तमान मामले में हाईकोर्ट उस संबंध में उचित विचार करने में विफल रहा।

केस टाइटल: रामजी लाल बैरवा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, आपराधिक अपील नंबर 3403/2023