'पैसे लेने के बाद, क्लाईंट को यह नहीं बताया जाता कि मामला दर्ज किया गया है या नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट को फटकार लगाई, 'सॉरी स्टेट' पर अफसोस जताया

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर खेद व्यक्त किया कि एक सीनियर एडवोकेट न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में तथ्यों को छिपाने में लिप्त है।

अदालत एक छूट संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने किया था, जिसने एक साथ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तथ्य का खुलासा करने में विफल रहे।

जस्टिस ओक ने टिप्पणी की, "वकील को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने के बाद, यह हो रहा है। पैसा लेने के बाद वादी को नहीं बताया जाता, केस दर्ज होता है या नहीं। यह बहुत खेदजनक स्थिति है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने याचिका को वापस ले लिया और दोषी को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।

तथ्यों को छिपाने का पता चलने के बाद, अदालत ने याचिकाकर्ता को उन परिस्थितियों के बारे में बताते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत उसने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट दोनों से एक साथ संपर्क किया था।

आज की सुनवाई में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 3 दिसंबर, 2024 की एक रिपोर्ट के साथ एक हलफनामा दायर किया था, जो वकील अनुष्का अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने जेल में उनसे मुलाकात की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, अनपढ़ होने के नाते, समानांतर कार्यवाही से अनजान था, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका वापस लेने की मांग की।

जस्टिस ओक ने हलफनामे के बयान पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता ने शुरू में मल्होत्रा के कार्यालय को कुछ राशि दी और याचिका दायर करने के लिए कागज पर हस्ताक्षर किए।

अदालत ने चिंता व्यक्त की कि याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला दायर करने के बारे में सूचित नहीं किया गया था और साथ ही साथ इसी तरह की राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।

"वह याचिकाकर्ता को यह नहीं बताता कि उसने मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, फिर वह दिल्ली हाईकोर्ट जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी तरह की याचिका पर विचार किया। अब हमें इस पर दूसरे मामले के साथ विचार करना होगा।

अदालत ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें पुष्टि की गई कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में 1 दिसंबर, 2024 को आत्मसमर्पण किया। याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए निपटाते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित याचिका पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी।

निपटारे के बावजूद, पीठ ने याचिका को 19 जनवरी, 2025 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, साथ ही उसी सीनियर एडवोकेट द्वारा झूठे बयानों से जुड़े एक अन्य मामले के साथ। न्यायालय उस मामले में क्षमा याचिकाओं में झूठे बयानों के आवर्ती मुद्दे के समाधान पर विचार-विमर्श कर रहा है।

मामले की पृष्ठभूमि:

इस मामले में दमन का मुद्दा पहली बार 29 नवंबर, 2024 को सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को इसका खुलासा किए बिना इसी तरह की राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था, जिसमें उसने छूट के मामलों में सामग्री दमन की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया था।

अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 16 अक्टूबर, 2024 और 5 नवंबर, 2024 को पारित आदेशों का खुलासा करने में विफल रहा। पहले आदेश में याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया और उसे पैरोल के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई, जबकि दूसरे आदेश ने उसके आत्मसमर्पण का समय 8 नवंबर, 2024 तक बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण करने के लिए अतिरिक्त समय देने वाला उसका 21 अक्टूबर, 2024 का अपना आदेश पारित नहीं किया गया होता, अगर हाईकोर्ट के पहले के आदेशों का खुलासा किया गया होता।

29 नवंबर को, पीठ, जिसमें जस्टिस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी और डीएसएलएसए को हिरासत में उसकी सहायता के लिए एक वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया।

अदालत झूठे बयानों के बार-बार जारी होने या क्षमा याचिकाओं में तथ्यों को छिपाने से जूझ रही है। वही वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा तथ्यों को कथित रूप से छिपाने से जुड़े कई मामलों में जांच के घेरे में हैं। 

कोर्ट ने पहले AOR की आलोचना की थी कि वे ग्राहकों के साथ सीधे बातचीत किए बिना वरिष्ठों द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट पर भरोसा करते हैं। इन आवर्ती मुद्दों को हल करने के लिए, पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन से कानूनी चिकित्सकों के लिए दिशानिर्देशों पर इनपुट मांगे हैं, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है।

मुरलीधर ने वकीलों की विभिन्न श्रेणियों के बीच जिम्मेदारियों को चित्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसमें एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, बहस करने वाले वकील और सीनियर एडवोकेट शामिल हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एडवोकेट एक्ट , 1961 की धारा 16 के तहत सीनियर एडवोकेट पदनाम प्रक्रिया के पुनर्मूल्यांकन का भी सुझाव दिया है। मेहता ने कहा है कि पदनाम प्रक्रिया को "वितरण" तंत्र में विकसित नहीं किया जाना चाहिए।

एओआर जिम्मेदारियों का मुद्दा 19 दिसंबर, 2024 को आगे की चर्चा के लिए निर्धारित है।