माइनर का बिक्री समझौता शून्य, कानून में लागू करने योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध कानून के तहत लागू करने योग्य नहीं है।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले, जिसने नाबालिग द्वारा दर्ज किए गए बिक्री समझौते को शून्य माना था, की पुष्टि करते हुए कहा, "मुकदमे में प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए इस तर्क पर कोई विवाद नहीं है कि 03.09.2007 के उक्त समझौते के समय अपीलकर्ता नाबालिग था। इसलिए, नाबालिग के साथ अनुबंध ऐसा हाईकोर्ट द्वारा उचित ही एक शून्य अनुबंध पाया गया था।"

विक्रय विलेख अपीलकर्ता (नाबालिग) और प्रतिवादियों (विक्रेता) के बीच निष्पादित किया गया था। उक्त समझौते के तहत, नाबालिग कुछ अचल संपत्ति खरीदने के लिए सहमत हुआ था। विक्रेताओं को संपत्ति की खरीद के लिए अग्रिम राशि दी गई थी।

नाबालिग ने अपनी मां के माध्यम से ट्रायल कोर्ट से विक्रेताओं को संविदात्मक दायित्व का अपना हिस्सा पूरा करने का निर्देश देने की मांग की।

हालांकि, विक्रेताओं ने अपीलकर्ता की मां की स्वीकारोक्ति के आधार पर नागरिक प्रक्रिया संहिता (प्रवेश पर निर्णय) के आदेश 12 नियम 6 के लिए आवेदन किया था कि तीन सितंबर 2007 को बिक्री समझौते के समय अपीलकर्ता नाबालिग था और इसलिए, ऐसे शून्य बिक्री समझौते के आधार पर विशिष्ट प्रदर्शन का कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के विक्रेता के आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया और उत्तरदाताओं को परीक्षण के दौरान अपनी दलीलें उठाने के लिए कहा।

ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, प्रतिवादी विक्रेता ने हाईकोर्ट के समक्ष एक संशोधन को प्राथमिकता दी। हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण आवेदन को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि जिस अनुबंध में नाबालिग एक पक्ष है, वह शुरू से ही अमान्य है, इस प्रकार नाबालिग द्वारा किया गया बिक्री समझौता भी शून्य माना जाता है।

अंततः, नाबालिग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि नाबालिग के पक्ष में अनुबंध लागू करने योग्य है और शून्य नहीं है।

इस तरह के विवाद को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टियों को अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए, और अनुबंध कानून के तहत लागू करने योग्य नहीं है यदि अनुबंध में प्रवेश के समय इसे नाबालिग द्वारा निष्पादित किया जाता है।

मथाई मथाई बनाम जोसेफ मैरी अलियास मैरीकुट्टी जोसेफ (2015) 5 एससीसी 622 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,

"अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक समझौते को अनुबंध बनने के लिए, पार्टियों को अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें वयस्कता की आयु योग्यता के लिए एक शर्त है। बंधक विलेख एक अनुबंध है और हम यह नहीं मान सकते हैं कि एक नाबालिग के नाम पर बंधक केवल इसलिए वैध है क्योंकि यह नाबालिग के हित में है जब तक कि उसका प्रतिनिधित्व उसके प्राकृतिक अभिभावक या अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा नहीं किया जाता है।",

सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के दृष्टिकोण में कोई खामी नहीं मिली। तदनुसार, नाबालिग द्वारा की गई अपील खारिज कर दी गई।