आईपीसी की धारा 498ए को पति के खिलाफ यंत्रवत् लागू नहीं किया जा सकता, पति-पत्नी के बीच रोज-रोज के झगड़े "क्रूरता" की श्रेणी में नहीं आ सकते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पत्नियों द्वारा दायर शिकायतों पर दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत दंडनीय घरेलू क्रूरता के अपराध को "यांत्रिक रूप से" लागू करने के खिलाफ पुलिस को आगाह किया।
अदालत ने कहा,
"उन सभी मामलों में जहां पत्नी उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की शिकायत करती है, आईपीसी की धारा 498ए को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वैवाहिक आचरण, जो दूसरे के लिए झुंझलाहट का कारण बन सकता है, क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकता है। केवल मामूली चिड़चिड़ापन, पति-पत्नी के बीच झगड़े, जो रोजमर्रा के वैवाहिक जीवन में घटित होता है, उसे भी क्रूरता नहीं माना जा सकता।”
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने "फिरौती के लिए पति को पकड़ने के लिए पुलिस मशीनरी के इस्तेमाल के प्रति आगाह किया, जिससे पत्नी अपने माता-पिता या रिश्तेदारों या दोस्तों के उकसावे पर उसे दबा सके।"
जस्टिस जेबी पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में टिप्पणी की गई कि अक्सर माता-पिता और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण जोड़ों के बीच विवाद जटिल हो जाते हैं।
अदालत ने कहा,
“कई बार माता-पिता सहित पत्नी के करीबी रिश्तेदार भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। स्थिति को बचाने और शादी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के बजाय, अज्ञानता के कारण या पति और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति नफरत के कारण उनकी कार्रवाई तुच्छ मुद्दों पर शादी को पूरी तरह से नष्ट कर देती है।''
इसके अलावा, अदालत ने विवाह में पति और पत्नी के बीच सहिष्णुता, समायोजन और आपसी सम्मान के महत्व पर भी गौर किया।
अदालत ने कहा,
“एक अच्छे विवाह की नींव सहिष्णुता, समायोजन और एक दूसरे का सम्मान करना है। प्रत्येक विवाह में एक-दूसरे की गलती के प्रति निश्चित सहनीय सीमा तक सहनशीलता अंतर्निहित होनी चाहिए। छोटे-मोटे विवाद, छोटे-मोटे मतभेद सांसारिक मामले हैं और जो कहा जाता है कि स्वर्ग में बनाया गया। उसे नष्ट करने के लिए इसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए। अदालत को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि सभी झगड़ों को प्रत्येक विशेष मामले में क्रूरता का निर्धारण करने के लिए उस दृष्टिकोण से तौला जाना चाहिए। हमेशा पक्षों की शारीरिक और मानसिक स्थिति, उनके चरित्र और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए।''
साथ ही अदालत ने पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पहली बार में पुलिस स्टेशन पहुंचने की अपनाई गई प्रथा की निंदा की, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाने से पति-पत्नी के बीच सुलह की उचित संभावना नष्ट हो सकती है।
अदालत ने कहा,
“पत्नी, उसके माता-पिता और उसके रिश्तेदारों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है, वह है पुलिस, मानो पुलिस सभी बुराईयों का इलाज है। जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पति-पत्नी के बीच सुलह की उचित संभावना होने पर भी वे नष्ट हो जाएंगे।''
अदालत ने पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का वास्तविक मामला होने की संभावना से इनकार नहीं किया। हालांकि, कहा गया कि पुलिस सिस्टम का उपयोग वह भी क्रूरता और उत्पीड़न के एक बहुत ही वास्तविक मामले में अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए।
केस टाइटल: अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।