मुख्तार अंसारी की मौत पर वकील ने उठाए सवाल, यूपी में पुलिस हिरासत में हुई मौतों की CBI जांच की मांग की

उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी की हिरासत में मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया गया। आवेदन में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को 2017 से उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में बंदियों और आरोपी व्यक्तियों की मौतों, हत्याओं और मुठभेड़ों की जांच शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई।

वकील विशाल तिवारी ने अपनी चल रही रिट याचिका के हिस्से के रूप में आवेदन दायर किया, जिसमें राज्य में मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच की मांग की गई। आवेदन में 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत के संबंध में संदेह जताया गया। आजीवन कारावास की सजा काट रहे अंसारी का अस्पताल में निधन हो गया। जबकि शव पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, अंसारी के परिवार के सदस्य संशय में हैं। उनका सुझाव है कि उनकी मृत्यु जेल में धीमे जहर के कारण हुई है।

आवेदक ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस हिरासत में 10 गैंगस्टरों की हत्या की और उनमें से सात की मौत गोलियों से तब हुई, जब उन्हें अदालत की सुनवाई या स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया जा रहा था।

वर्ष 2023 में दायर जनहित याचिका में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की तीन हमलावरों द्वारा हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में 2017 के बाद से यूपी में मुठभेड़ हत्याओं के 183 मामलों की जांच की भी मांग की गई।

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 11.08.2023 के अपने आदेश में यूपी राज्य को निर्देश दिया। अपने पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) के माध्यम से छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करें, जिसमें फर्जी मुठभेड़ों/हत्याओं से संबंधित सभी 183 मामलों में जांच या मुकदमे के चरण का संकेत देने वाली विस्तृत रिपोर्ट हो।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि यूपी राज्य ने दिनांक 11-8-2023 के आदेश का ठीक से पालन नहीं किया और रिट याचिका की दलीलों और अनुबंधों की पूरी तरह से समीक्षा किए बिना स्टेटस रिपोर्ट दायर की।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि 2017 के बाद से कई मुठभेड़ों (संख्या में 183) की घटना को स्वीकार करने के बावजूद, इन न्यायेतर हत्याओं का विवरण प्रस्तुत न करना राज्य मशीनरी के आचरण और प्रत्येक मुठभेड़ हत्या के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश का पालन न करने की संभावना के बारे में मजबूत संदेह पैदा करता है।

याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कथित हत्याओं की जांच ठीक से नहीं की गई, जैसा कि दलबीर सिंह और यूपी राज्य और अन्य के मामले में कहा गया। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हिरासत/मुठभेड़ हत्याओं से यथार्थवादी और संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए। वे हकदार है; अन्यथा, आम आदमी धीरे-धीरे न्यायिक प्रणाली की प्रभावकारिता में विश्वास खो सकता है।

यह देखते हुए कि 2017 के बाद से 183 मुठभेड़ हत्याओं की घटनाओं के संबंध में जांच और परीक्षणों का विवरण प्रदान करते हुए यूपी के डीजीपी द्वारा कोई व्यापक हलफनामा दायर नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता/आवेदक ने निम्नानुसार प्रार्थना की:

1. उत्तर प्रदेश राज्य को दिनांक 11-8-2023 के आदेश का अनुपालन करने और 2017 से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ हत्याओं का विवरण और स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना।

2. केंद्रीय जांच ब्यूरो को 2017 से उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस हिरासत में बंदियों/अभियुक्तों की मौत/हत्या/मुठभेड़ की जांच शुरू करने का निर्देश देना।

केस टाइटल: विशाल तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 177/2023