भीड़भाड़ वाली जेलें सजा का विचार नहीं था : सुप्रीम कोर्ट ने सुझावों के कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ढिलाई पर फटकार लगाई

भारतीय जेलों में भीड़भाड़ से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को अदालत के निर्देशों के बावजूद जेल के बुनियादी ढांचे पर डेटा पर हलफनामे दाखिल नहीं करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को फटकार लगाई।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 2 सप्ताह का समय दिया, इस बात पर जोर दिया कि हलफनामे में उस तरीके का उल्लेख किया जाएगा जिसमें संबंधित समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव है और इसके कार्यान्वयन के लिए समयसीमा तय की गई है।

सुनवाई की शुरुआत में, जस्टिस अमानुल्लाह ने मामले में एमिकस के रूप में कार्य कर रहे सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल से पूछा कि क्या राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने पहले के निर्देशों के अनुसार अपने हलफनामे दाखिल किए हैं।

जवाब में एमिकस ने बताया कि दिल्ली को छोड़कर सभी ने दाखिल किया है। दिल्ली की ओर से दाखिल न करने का स्पष्टीकरण यह था कि फाइल को मंज़ूरी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेजा जाना था, जो इस समय दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

जब जस्टिस कोहली ने पूछा कि दिल्ली की ओर से कौन पेश हो रहा है, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी वीसी में यह कहने के लिए उपस्थित हुईं कि उन्हें यूटी की ओर से निर्देश दिया गया है।

एएसजी ने प्रस्तुत किया,

"हम एक अजीब स्थिति में हैं, अदालत हमें कुछ और समय दे सकती है।"

इस मुद्दे से संबंधित, एएसजी ने कहा कि हालांकि दिल्ली में 11 प्रशासनिक जिले हैं, लेकिन इसमें केवल 3 जेल हैं। ऐसे में, बुनियादी ढांचे पर एक आम समिति की नजर रखने का प्रस्ताव है। यदि अदालत उक्त समिति को जांच करने की अनुमति देती है, तो यूटी 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने में सक्षम होगा।

दिल्ली के मामले को एक तरफ रखते हुए, अदालत अन्य राज्यों, मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ के मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ी, जिसके संबंध में एमिकस ने डेटा एकत्र किया था और एक नोट दायर किया था, जिसके बाद अदालत ने पिछले हफ्ते उनसे पूछा था कि क्या तत्काल आधार पर किया जा सकता है।

उपरोक्त 4 राज्यों के चयन को एमिकस द्वारा यह कहकर समझाया गया कि इन राज्यों में 120-130 से अधिक जेलें हैं, जहां समस्या सबसे अधिक प्रतीत होती है। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि एकत्र किया गया डेटा सरकारों के लिए आंखें खोलने वाला है। उद्धृत करने के लिए, "पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा... कि वास्तव में जेल के अनुसार कोई व्यक्ति न्यायिक पक्ष, प्रशासनिक पक्ष, पुलिस पक्ष और डीएलएसए पक्ष के साथ जांच करने के लिए गया है और उन्होंने पहचान लिया है कि हां, भीड़भाड़ है, चाहे हम निर्माण के लिए परिसर का उपयोग कर सकते हैं, चाहे हमें नए निर्माण की आवश्यकता हो या नहीं। मुझे लगता है कि जहां तक मुझे याद है, राज्य सरकार ने ऐसा आकलन कभी नहीं किया था।"

हालांकि, यह रेखांकित करते हुए कि मामले में कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, जस्टिस कोहली ने एमिकस से कहा,

"इस तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि, हो सकता है कि किसी व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार में कटौती की गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे ऐसी जगह रहना होगा जो इतनी गंदी, इतनी कठिन, इतनी भीड़-भाड़ वाली हो, ऐसी स्थिति में हो कि व्यक्ति और अधिक बीमार हो जाए...यह सज़ा का विचार नहीं है।"

एमिक्स की राज्य-वार प्रस्तुतियां

(1)बिहार

एमिक्स ने पीठ को बताया कि बिहार में 59 जेल हैं .. कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने केंद्रीय और जिला जेलों को लेकर सिफारिशें की थीं... 16 जिला/केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ है...कुछ मामलों में, नए निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है; दूसरों में, यह नहीं है... सरकार ने हलफनामा तो दाखिल कर दिया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं बताया.

नोट को देखते हुए जस्टिस कोहली ने सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण (बिहार की ओर से पेश) को बताया कि सिफारिशों का सावधानीपूर्वक मिलान किया गया था।

न्यायाधीश ने पूछा,

"क्या कार्रवाई की गई?"

जस्टिस अमानुल्लाह ने एक "बड़ी" चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 3 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) प्रासंगिक बैठकों में शामिल नहीं हुए और इसीलिए भूमि के संबंध में सिफारिश नहीं दी जा सकी।

न्यायाधीश ने चेतावनी दी,

"डीएम वह व्यक्ति है जो भूमि के संबंध में सिफारिश करता है... अगर उसने बैठक में शामिल न होकर और इसे गंभीरता से न लेकर हमारे आदेश का अनादर किया है, तो हम नाम लेकर पक्ष बनाने जा रहे हैं।"

जस्टिस अमानुल्लाह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर भविष्य में गैर-उपस्थिति की एक भी रिपोर्ट आई तो अदालत अधिकारियों को फटकार लगाएगी:

"आप मुख्य सचिव को बताएं, अगली तारीख पर, अगर एक रिपोर्ट है, तो हम इसे अखिल भारतीय मामले के रूप में देखने जा रहे हैं। यदि कोई उपस्थित नहीं होता है और समिति के संबंध में जिला न्यायाधीश के प्रति कोई अनादर दिखाया जाता है, तो हम उस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से निलंबित कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते।"

कुल मिलाकर, बेंच ने आगाह किया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ऐसे किसी भी आचरण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा,

"हमें स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें। प्रभाव हर किसी के लिए गंभीर होंगे।"

जब पीठ ने बुलाई गई बैठक के मिनट्स मांगे , उत्तरदाताओं के एक वकील ने उत्तर दिया कि मामला मुख्य सचिवों और डीएम के साथ उठाया जाएगा।

आगे बढ़ते हुए, एमिकस ने गया की केंद्रीय जेल (स्वच्छता सहित) में बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर प्रकाश डाला और प्रस्तुत किया, "केंद्रीय जेल में अतिरिक्त डॉक्टर की आवश्यकता, 1 पुरुष और 1 महिला की प्रतिनियुक्ति" की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा, "130 नए शौचालयों का निर्माण किया जाना है"। कैदियों के बीच साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षक हो..."

इस बिंदु पर, जस्टिस अमानुल्लाह ने हलफनामा/रिपोर्ट दाखिल करने में दिखाई गई लापरवाही के लिए विभाग को फिर से फटकार लगाई। न्यायाधीश ने कहा कि कुछ इनपुट अपेक्षित थे, लेकिन प्राप्त नहीं हुए। बल्कि, सभी मुख्य सचिवों द्वारा "आइवरों टावरों में बैठकर" केवल डाकघर सेवा का प्रदर्शन किया गया, सब कुछ अदालत के कंधों पर छोड़ दिया गया। जस्टिक कोहली ने टिप्पणी को पूरक करते हुए कहा कि विभाग को स्वैच्छिकता दिखानी होगी।

अंत में, एमिकस द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जेलों में महिला कैदियों के लिए सुविधाओं की कमी थी:

"महिला अनुभाग में कोई रसोईघर नहीं है...महिला कैदियों के लिए कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है...इसे तुरंत उठाया जाए"।

(2) उत्तर प्रदेश

एमिकस ने यह कहकर शुरुआत की कि "उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या है"। उन्होंने दावा किया कि यूपी की सभी जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ है और राज्य ने कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ा दी है।

उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए, एमिकस को यह कहते हुए सुना गया,

"मेरी क्षमता 1000 है लेकिन वास्तव में यदि आपको 1000 कैदियों को रखना है..."

जब जस्टिस कोहली ने हस्तक्षेप करते हुए अनुमान लगाया -

"कोई घर नहीं है, केवल जगह है।

जस्टिस अमानुल्लाह ने मुद्दे को स्पष्ट शब्दों में रखा, जब उन्होंने कहा,

"सांख्यिकीय रूप से, कागज पर, आप समायोजित कर सकते हैं लेकिन बुनियादी ढांचा मेल नहीं खाता।"

एमिक्स द्वारा अपना नोट "प्रथम दृष्टया" पढ़ने की अनुमति मांगने पर क्योंकि उन्हें यूपी द्वारा अधिक दस्तावेज (जिला समिति की बैठक के मिनट सहित) प्रदान नहीं किए गए थे, जस्टिस अमानुल्लाह ने अदालत में मौजूद राज्य के वकील (यूपी एएजी गरिमा प्रसाद के स्थान पर) की खिंचाई की। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि सब कुछ एमिक्स पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इससे केवल यह पता चलता है कि सरकार उदासीन है।

राज्य द्वारा दायर हलफनामे पर निराशा व्यक्त करते हुए, जस्टिस कोहली ने कहा कि यह अदालत, एमिक्स या सिस्टम के लिए उचित नहीं था।

इस दावे के आधार पर कि हिरासत क्षमता को केवल गणितीय फॉर्मूले के अनुप्रयोग द्वारा बढ़ाया हुआ दिखाया जा रहा है, एमिकस द्वारा प्रार्थना की गई थी कि राज्य को सभी 74 जेलों की बैठक के मिनट प्रदान करने और यह बताने का निर्देश दिया जाए कि हिरासत क्षमता को कैसे बढ़ाया जाना है।

एमिकस को सुनने के बाद, पीठ की राय थी कि यूपी राज्य डेटा में हेराफेरी कर रहा है और अदालत की आंखों में धूल झोंक रहा है।जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, "आपके पास सोने और अन्य चीजों के लिए केवल 500 की क्षमता है, लेकिन क्योंकि क्षेत्र 1000 के लिए कहा जाता है, आप 1000 कहते हैं। क्या आपके पास यही डेटा है जो आपको हमें देना है? यह भ्रामक है। यदि राज्य सर्वोच्च न्यायालय के साथ ऐसा करता है , हम कल्पना कर सकते हैं। फिर तैयार रहें और यह न कहें कि हमने प्रतिक्रिया की है। परिणामों के लिए तैयार रहें, वे कठोर होने वाले हैं।"

बाद के चरण में, गरिमा प्रसाद अदालत के सामने पेश हुईं और उनसे यह बताने के लिए कहा गया कि राज्य के हलफनामे में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के बारे में कुछ भी क्यों नहीं कहा गया है। यह मानते हुए कि मामले को हल्के में लिया जा रहा है, जस्टिस कोहली ने पूछा कि हलफनामे की जांच किसने की और घोषणा की कि हलफनामा स्वीकार्य नहीं है। माफी मांगते हुए प्रसाद ने 3 दिन का समय मांगा और कहा कि वह इसकी जांच करेंगी।

(3) पंजाब

एमिकस ने पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ और उस पर सिफारिशों के संबंध में डेटा एकत्र किया और अदालत को प्रदान किया। सेंट्रल जेल, पटियाला के संदर्भ में उन्होंने बताया कि 4 अस्पताल, 1 पुराना लंगर हॉल और 39 क्वार्टर सहित कई सुविधाएं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं और तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। एमिकस ने समिति के समक्ष जेल अधीक्षक, पटियाला के दावे की ओर भी इशारा किया कि सभी जेलों में सीवरेज प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे दुर्गंध आ रही है।

कोर्ट के पूछने पर बताया गया कि सेंट्रल जेल, पटियाला की क्षमता 1801 है, लेकिन वहां कुल 2221 कैदी बंद हैं।

राज्य का प्रतिनिधित्व एक ऐसे वकील ने किया जो तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि बहस करने वाले वकील को दूसरी अदालत में रोका गया है। पीठ ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला कोई सामान्य या निजी मामला नहीं है, जहां तारीखें दी जा सकें।

जस्टिस अमानुल्लाह को आगे एमिक्स से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि राज्य में नशीली दवाओं के आदी लोगों की "खतरनाक" वृद्धि पर ध्यान दें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त नशा मुक्ति केंद्र हैं।

(4)छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के मामले पर विचार करने की शुरुआत में, जस्टिस कोहली ने कहा कि रायपुर की एक जेल में, 3180 कैदी थे, भले ही क्षमता 1586 की थी। न्यायाधीश ने छत्तीसगढ़ के लिए उपस्थित वकील से कहा कि क्षमता से दोगुना कैदी हैं, फिर भी केवल प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है

अपनी बारी में एमिकस ने बताया कि वहां जेल में महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर राज्य की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं थी।

आदेश

वकीलों की बात सुनने के बाद जस्टिस कोहली ने आदेश सुनाया। एमिक्स को 6 अन्य राज्यों, यानी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से प्राप्त हलफनामों का अध्ययन करने के बाद एक नोट तैयार करने और दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था।

9 राज्यों तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु और गुजरात द्वारा रिपोर्ट/शपथ पत्र 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, यदि पहले से दाखिल नहीं किया गया है तो अग्रिम प्रतियों के साथ एमिक्स को भेजा जाए। रिपोर्टों पर संबंधित मुख्य सचिवों द्वारा शपथ ली जाएगी। वे न केवल सुविधाओं की अनुपस्थिति और उन पर समितियों की सिफारिशों का मिलान करेंगे, बल्कि "उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए एक निश्चित समयसीमा में प्रस्तावित कार्रवाई" भी करेंगे।

सिक्किम, मणिपुर, गोवा, मिजोरम, अंडमान और निकोबार, मेघालय, लद्दाख, नागालैंड और त्रिपुरा के संबंध में, जैसा कि यह बताया गया था कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जेलों की संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, अदालत ने निर्देश दिया कि जो भी सिफारिशें की गई थीं, संबंधित मुख्य सचिवों द्वारा समितियों की जांच की जाएगी और समय-सीमा बताते हुए हलफनामा दायर किया जाएगा जिसके भीतर उन्हें लागू किया जाएगा।

यह देखते हुए कि कुछ जिलों में, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया (अदालत के निर्देशों के बावजूद), अदालत ने समितियों में नियुक्त सभी सदस्यों को भाग लेने का निर्देश दिया।

जहां तक बिहार, यूपी, पंजाब और छत्तीसगढ़ राज्यों की बात है, तो मुख्य सचिवों को प्रासंगिक डेटा के साथ उन माइलस्टोन प्रस्तुत करने के लिए (2 सप्ताह के भीतर) हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जिसके भीतर समितियों की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

अंत में, यह स्पष्ट किया गया कि जहां भी रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं, या प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन सिफारिशों के कार्यान्वयन का उल्लेख नहीं किया गया है, मुख्य सचिव अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे जिसमें कार्यान्वयन के तरीके और माइलस्टोन के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसके भीतर कार्रवाई की जाएगी।

पीठ ने आगे कहा कि यूपी के हलफनामे में कुछ "अस्पष्टता" थी, जिसकी जांच की जाएगी और एमिक्स को समझाया जाएगा। मामला अगली बार 14 मई को सूचीबद्ध किया गया है।

केस: इन रि: 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियां बनाम कारागार और सुधार सेवाओं के महानिदेशक और अन्य, डब्ल्यू.पी (सी) संख्या 406/2013