डॉक्टरों की सुरक्षा पर NTF ने पर्याप्त प्रगति नहीं की: सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह की समय-सीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को नेशनल टास्क फोर्स (NTF) पर असंतोष व्यक्त किया - जिसे देश भर में मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा बढ़ाने पर सिफारिशें करने के लिए कोर्ट द्वारा गठित किया गया था - ने पर्याप्त प्रगति नहीं की।

कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि 20 अगस्त को पारित आदेश द्वारा गठित NTF ने 9 सितंबर के बाद कोई बैठक नहीं की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा,

"9 सितंबर के बाद कोई बैठक क्यों नहीं हुई?"

कोर्ट ने निर्देश दिया कि NTF को नियमित बैठकें करनी चाहिए और तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपना कार्य पूरा करना चाहिए।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। स्वत: संज्ञान मामले में न्यायालय ने मेडिकल पेशेवरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी के मुद्दे को संबोधित करने का फैसला किया था और स्थिति में सुधार के लिए उचित सिफारिशें करने के लिए NTF का गठन किया था।

एसजी ने अदालत को सूचित किया कि NTF द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए हलफनामा दायर किया गया।

27 अगस्त को आयोजित NTF की पहली बैठक में हितधारकों के साथ जुड़ने और मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और मेडिकल पेशेवरों की कार्य स्थितियों में सुधार करने पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए चार उप-समूहों का गठन किया गया। उप-समूहों के संयोजकों और सचिवों की बैठक 9 सितंबर को हुई। लगभग 37,000 संघों और 15,000 व्यक्तियों से लगभग 17,000 इनपुट और सुझाव प्राप्त हुए । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय/राज्य अस्पतालों को एक प्रश्नावली भी साझा की और 7688 अस्पतालों/मेडिकल प्रतिष्ठानों ने जवाब प्रस्तुत किए, जिनका उप-समूहों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा:

"वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि न तो NTF और न ही उप-समूहों ने इस न्यायालय के आदेशों में निर्धारित कार्य के अनुसार कोई ठोस प्रगति की। एसजी ने स्वीकार किया कि सितंबर 2024 के पहले सप्ताह से कोई बैठक आयोजित नहीं हुई। हमारा विचार है कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रयास करने चाहिए कि टास्क फोर्स का कार्य भविष्य में उचित अवधि के भीतर पूरा हो। तदनुसार, NTF की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाएंगी। सभी उप-समूहों को नियमित बैठकें करनी चाहिए, जिससे अगली तारीख तक इस न्यायालय को NTF की अस्थायी सिफारिशों से अवगत कराया जा सके, जिसमें इसके उप-समूह भी शामिल हैं। यह अभ्यास तीन सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन एवीएसएम, वीएसएम, महानिदेशक मेडिकल सेवा (नौसेना) की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय NTF का गठन किया। NTF के पदेन सदस्य निम्नलिखित अधिकारी थे: (ए) भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, (बी) भारत सरकार के गृह सचिव, (सी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, (डी) राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के अध्यक्ष और (ई) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष।

NTF को मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा, कार्य स्थितियों और कल्याण से संबंधित सिफारिशें करने के लिए कहा गया था।