42 वर्षों से भूमि अधिग्रहण के लिए कोई मुआवज़ा निर्धारित नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से पूछताछ नहीं करने पर हाईकोर्ट से निराशा व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील पर फैसला करते हुए पटना हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त की, अन्य बातों के अलावा, राज्य से यह सवाल नहीं किया कि उसने उसकी जमीन हासिल करने के बाद 42 वर्षों तक अपीलकर्ता को मुआवजा क्यों नहीं दिया।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,

“हम अपील का निपटारा करते समय हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से आश्वस्त नहीं बल्कि निराश हैं। इस मुकदमेबाजी में कई मुद्दे उठ रहे हैं और हाईकोर्ट को राज्य से यह पूछने में थोड़ी परेशानी उठानी चाहिए थी कि उसने अपीलकर्ता को इधर-उधर क्यों दौड़ाया। यह जानकर दुख हुआ कि अपीलकर्ता का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार के लिए लड़ते हुए निधन हो गया। अब अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी इस मुकदमे को आगे बढ़ा रहे हैं।''

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि 1977 में कहीं अपीलकर्ता की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। हालांकि, उनका कहना है कि उन्हें इसके लिए कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया। हालांकि, उन्होंने राज्य सरकार को संबोधित आवेदन दायर किया, लेकिन उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुआवजे का कोई अवार्ड पारित न होने पर अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एकल न्यायाधीश पीठ ने इसे केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिका अधिग्रहण के बयालीस साल की अवधि के बाद दायर की गई।

जब मामला हाईकोर्ट में गया तो फरवरी 2023 में दिए गए फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

“राज्य के स्पष्ट रुख को देखते हुए कि अपीलकर्ताओं की भूमि का उपभोग कर लिया गया और राज्य अपीलकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए तैयार है। इस अपील में निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अपीलकर्ताओं को सूचित किया गया कि भूमि का मूल्य 4,68,099/- रुपये आंका गया है। अपीलकर्ताओं को बस संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करना होगा कि उनके और उनके बेटे के बीच राशि का बंटवारा कैसे किया जाएगा।''

इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुरुआत में न्यायालय ने डिवीजन बेंच के दृष्टिकोण से निपटा। न्यायालय ने भूमि के मूल्य के रूप में 4,68,099/ रुपये की राशि निकालने के लिए हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया।

कोर्ट ने कहा,

“हम यह समझने में असफल हैं कि यह आंकड़ा किस आधार पर निकाला गया; किस समय इस राशि का मूल्यांकन किया गया; और ऐसी राशि के मूल्यांकन का आधार।''

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को राज्य से पूछताछ करनी चाहिए थी कि मुआवजा 1977 में ही जारी क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा, 2019 में 4,68,099 रुपये के इस आंकड़े तक पहुंचने में राज्य को 42 साल क्यों लग गए। यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट ने इस आंकड़े पर पहुंचने के आधार पर राज्य से पूछताछ नहीं की।

कोर्ट ने आगे कहा,

“यह कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि मुआवजे के लिए अवार्ड पारित होने के बाद यदि भूमि का मालिक मात्रा से संतुष्ट नहीं है, तो वह इसे बढ़ाने के लिए अपील भी दायर कर सकता है। हाईकोर्ट इस आधार पर आगे बढ़ा कि 4,68,099 रुपये की राशि का आकलन किया गया और अब यह अपीलकर्ता पर है कि वह उचित आवेदन दायर करे और राशि को अपने पक्ष में वितरित कराए।''

विशेष रूप से, न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि जिस वर्ष अपीलकर्ता की भूमि का अधिग्रहण किया गया, उस वर्ष संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था। उसके बाद भी यह अधिकार अनुच्छेद 300-ए के तहत संवैधानिक अधिकार बना रहा।

इसे मजबूत करने के लिए न्यायालय ने कई उदाहरणों का हवाला दिया, जिनमें के.टी. प्लांटेशन (पी) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, (2011) 9 एससीसी 1 भी शामिल है। इसमें यह माना गया कि राज्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी नागरिक को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता है। मुआवज़ा देने की बाध्यता, हालांकि अनुच्छेद 300-ए में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, उस अनुच्छेद में अनुमान लगाया जा सकता है।

जहां तक केवल देरी के आधार पर अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने के सिंह-न्यायाधीश पीठ के दृष्टिकोण का सवाल है, अदालत ने दोहराया कि पर्याप्त न्याय करने के लिए अदालतों पर कोई सीमा अवधि नहीं है।

इसके लिए न्यायालय ने विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (2020) 2 एससीसी 569 के मामले का हवाला दिया। इस मामले में न्यायालय ने माना था कि यदि परिस्थितियां न्यायिक विवेक को झकझोरती हैं तो देरी और देरी को उठाया नहीं जा सकता। देरी की स्थिति न्यायिक विवेक का मामला है, जिसका प्रयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विवेकपूर्ण और उचित तरीके से किया जाना चाहिए।

इस उपरोक्त प्रक्षेपण के मद्देनजर, न्यायालय ने विवादित आदेश रद्द करते हुए मामले को हाईकोर्ट को भेज दिया। हाईकोर्ट को दोनों पक्षों को सुनने और दो महीने के भीतर उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: धरणीधर मिश्रा (डी) और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, सिविल अपील नंबर 6351/2024