Motor Accident Claim | आश्रितता के नुकसान की गणना करते समय HRA, PF अंशदान को शामिल किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक को मिलने वाले भत्ते और लाभ जैसे कि मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना, भविष्य निधि में अंशदान आदि को मुआवजे का निर्धारण करने के लिए आश्रितता के नुकसान की गणना करते समय शामिल किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"आश्रितता कारक निर्धारित करने के लिए भविष्य की संभावनाओं द्वारा आय में वृद्धि के घटक को लागू करते समय मृतक के वेतन में मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना और भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान के घटकों को शामिल किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को देय कुल मुआवजे की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं के कारण 50% वृद्धि लागू करने से पहले मृतक के वेतन में इन घटकों को शामिल करना दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए उचित था।"

हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने भविष्य की संभावनाओं से आय में वृद्धि के सिद्धांत को लागू करते हुए मृतक के मूल वेतन में मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना और भविष्य निधि में योगदान के घटकों को शामिल न करके गलती की है।

अदालत ने कहा,

"इसलिए हम मानते हैं कि हाईकोर्ट ने भविष्य की संभावनाओं से आय में वृद्धि के सिद्धांत को लागू करते हुए मृतक के मूल वेतन में मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना और भविष्य निधि में कंपनी के योगदान के घटकों को जोड़ने में चूक करके गलती की है।"

मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना और भविष्य निधि में योगदान आदि जैसे घटकों को मृतक के मूल वेतन में शामिल न करने की हाईकोर्ट की चूक के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को देय मुआवजे में दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ₹1,04,01,000/- (एक करोड़ चार लाख एक हजार रुपये मात्र) की राशि से कटौती करके ₹1,04,01,000/- कर दिया गया। 49,57,035/- (रुपये उनचास लाख सत्तावन हजार पैंतीस मात्र)।

न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नलिनी एवं अन्य के मामले में पारित अपने 11 जुलाई के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि ऋण, भविष्य निधि और विशेष भत्ते के मदों के अंतर्गत भत्ते को आश्रितता कारक पर पहुंचने के लिए पीड़ित/मृतक के मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए।

नलिनी के मामले में न्यायालय ने कहा कि मृतक को दिए गए परिलब्धियों और लाभों को आश्रितता कारक पर पहुंचने के लिए आय के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही वे कर योग्य हों या नहीं।

इसके अलावा, न्यायालय ने रघुवीर सिंह मटोल्या एवं अन्य बनाम हरि सिंह मालवीय एवं अन्य (2009) 15 एससीसी 363 में दर्ज अपने पहले के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें न्यायालय ने माना कि मृतक को देय "मकान किराया भत्ता" मृतक की आय और परिणामस्वरूप मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

“इसलिए मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना और भविष्य निधि में कंपनी के योगदान के घटकों को मृतक के वेतन में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि भविष्य की संभावनाओं के कारण आय में वृद्धि के घटक को आश्रितता कारक निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को अपीलकर्ता को देय कुल मुआवजे की गणना करते समय, भविष्य की संभावनाओं के कारण 50% वृद्धि लागू करने से पहले मृतक के वेतन में इन घटकों को शामिल करने में उचित ठहराया गया।”

उपरोक्त आधार पर न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1/बीमा कंपनी द्वारा अपीलकर्ताओं को देय मुआवजे की राशि का पुनर्मूल्यांकन किया, जो कि मूल रूप से न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए ₹1,04,01,000/- के बजाय ₹93,66,272 निकला, जिसमें मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना और भविष्य निधि में योगदान जैसे घटकों को ध्यान में रखा गया।

तदनुसार, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

केस टाइटल: मीनाक्षी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डायरी संख्या 39746/2018