MBBS इंटर्नशिप: सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड देने की याचिका पर NMC से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय अस्पतालों/मेडिकल संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMGs) को वजीफे का भुगतान नहीं करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने भोपाल के महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMGs) को वजीफा का भुगतान न करने के मुद्दे पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।

याचिकाकर्ता के वकील तन्वी दुबे ने प्रस्तुत किया कि एफएमजीएस को वजीफा की कमी मनमानी थी, क्योंकि वे भारतीय मेडिकल स्नातकों के समान ड्यूटी घंटे काट रहे थे, लेकिन उन्हें अपने भारतीय समकक्षों के साथ समानता में वजीफा नहीं मिल रहा था।

इस बात पर जोर दिया गया कि अधिकांश एफएमजी अपनी इंटर्नशिप जारी रख रहे थे और सभी रहने की लागत स्वयं वहन कर रहे थे। एफएमजी ने नियमित आधार पर कुल 17,500 रुपये खर्च किए हैं।

न्यायालय ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग, मध्य प्रदेश राज्य, प्रश्नगत सहयोगी, मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से जवाब मांगा।

याचिका में कहा गया है:

"यह उल्लेख करना उचित है कि एफएमजी द्वारा लगाए गए ड्यूटी घंटे भारतीय मेडिकल स्नातकों (इसके बाद "आईएमजी") के समान हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के एफएमजी को उनकी इंटर्नशिप के दौरान वजीफा मिल रहा है। इसके अलावा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी एफएमजी बिना किसी वजीफे के अपने खाते पर भोजन, आवास, यात्रा और विविध व्यय सहित सभी खर्चों को वहन कर रहे हैं। यह उनके लिए एक कैच-22 स्थिति है क्योंकि उनके पास अपने खर्च पर अपनी इंटर्नशिप जारी रखने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह ध्यान रखना उचित है कि अधिकांश छात्र उन स्थानों के निवासी नहीं हैं जहां कॉलेज स्थित है और इसलिए उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है।

विशेष रूप से, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (अनिवार्य घूर्णन मेडिकल इंटर्नशिप) विनियम, 2021 के खंड 3 (अनुसूची IV) में सभी मेडिकल इंटर्न को अनिवार्य वजीफा प्रदान किया गया है। इसमें कहा गया है:

(a) सभी इंटर्न को संस्था/विश्वविद्यालय या राज्य के लिए लागू उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वजीफा का भुगतान किया जाएगा।

(b) मातृत्व या पितृत्व अवकाश अथवा मेडिकल अवकाश के मामले को छोड़कर, जैसा कि मेडिकल बोर्ड द्वारा सिफारिश की जाए और अनुमोदित किया जाए, अवधि बढ़ाने की किसी अवधि के दौरान वृत्तिका का भुगतान नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण इंटर्नशिप के लिए भुगतान किया गया कुल वजीफा केवल बावन सप्ताह (बारह महीने) के लिए हो सकता है।

दलील में कहा गया है कि राष्ट्रीय मेडिकल आयोग द्वारा जारी 4 मार्च 2022 और 19 मई 2022 के परिपत्र के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि वजीफा भारतीय मेडिकल स्नातकों के समान प्रदान किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता प्रतिवादी अस्पताल को एफएमजी को प्रदान किए जाने वाले वजीफे पर फैसला करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश चाहता है कि राशि नियमित रूप से प्रदान की जाए।

मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।