Lok Sabah Elections : सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को 17 मई को पड़े वोटों की पूर्ण संख्या तुरंत प्रकाशित करने का निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (17 मई) को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ECI) को चुनाव के तुरंत बाद डाले गए वोटों की पूर्ण संख्या प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई।

यह याचिका गैर-लाभकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और कॉमन कॉज़ द्वारा दायर की गई। वकील प्रशांत भूषण ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, तो जस्टिस खन्ना ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई 17 मई को की जाएगी।

याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में ECI ने कई दिनों के बाद मतदान प्रतिशत डेटा प्रकाशित किया। 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के आंकड़े 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े 4 दिन बाद प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, मतदान के दिन जारी किए गए प्रारंभिक आंकड़ों से अंतिम मतदाता मतदान डेटा में 5% से अधिक का अंतर था।

आवेदन को 2019 में दायर रिट याचिका में अंतरिम आवेदन के रूप में स्थानांतरित किया गया, जिसमें 2019 के आम चुनावों के संबंध में मतदाता आंकड़ों में विसंगतियों का आरोप लगाया गया।

याचिकाकर्ताओं ने ECI को यह निर्देश देने की मांग की,

2024 के लोकसभा चुनावों में प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के बाद सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17सी भाग-1 (रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा) की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियों को अपनी वेबसाइट पर तुरंत अपलोड करें।

2024 के लोकसभा चुनावों में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद फॉर्म 17सी भाग- I में दर्ज किए गए वोटों की संख्या के पूर्ण आंकड़ों में सारणीबद्ध मतदान केंद्र-वार डेटा प्रदान करें और मतदाता मतदान के निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़ों का सारणीबद्ध विवरण भी प्रदान करें। चल रहे 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण संख्या में।

अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17सी भाग- II की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियाँ अपलोड करना, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के संकलन के बाद उम्मीदवार-वार गणना के परिणाम शामिल हैं।

केस टाइटल: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | WP(C) 1382/2019