संप्रभु कार्य में सहायता करने वाले वकील को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं लाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी सुनवाई फिर से शुरू की कि क्या वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में आएंगी।

बार के सदस्यों के लिए प्रासंगिक यह मुद्दा 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए फैसले से उभरा। आयोग ने फैसला सुनाया कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (ओ) के तहत आती हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि उक्त प्रावधान सेवा को परिभाषित करता है।

यह माना गया कि वकील किसी मामले के अनुकूल परिणाम के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम केवल वकील के काम पर निर्भर नहीं करता है। हालांकि, यदि वादा की गई सेवाएं प्रदान करने में कोई कमी है, जिसके लिए उसे शुल्क के रूप में प्रतिफल मिलता है तो वकीलों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा, यह भी राय दी गई कि मुवक्किल और वकील के बीच अनुबंध द्विपक्षीय है। आयोग ने कहा कि फीस प्राप्त होने पर वकील उपस्थित होगा और अपने मुवक्किल की ओर से मामले का प्रतिनिधित्व करेगा।

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील नरेंद्र हुडा ने अपनी दलीलें रखीं।

वकील ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कल्पना अलग दृष्टिकोण से की गई, जिसमें एक तरफ व्यावसायिक गतिविधि है और दूसरी तरफ गरीब व्यक्तिगत वादी हैं।

उन्होंने कहा,

“माई लॉर्ड, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया तो बड़ी चर्चा हुई कि क्या वकीलों को भी उपभोक्ता फोरम के सामने पेश होने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्योंकि यह उपभोक्ता और वाणिज्यिक इकाई के बीच है।''

कानूनी पेशे को डॉक्टरों (जो इस प्रकार की छूट के हकदार नहीं हैं) से अलग करते हुए हुडा ने कहा कि बाद में डॉक्टरों और रोगी के बीच सीधा संबंध होता है। इसके अलावा, वकील (जिन्हें अपना काम मांगने से मना किया जाता है) के विपरीत डॉक्टर और उनके क्लीनिक बिना किसी रोक-टोक के विज्ञापन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं। इस संबंध में उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत वकील के खिलाफ शिकायतों पर राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विचार किया जाता है।

वकील ने यह भी कहा कि अदालतें संप्रभु कार्य करती हैं और वकील का कर्तव्य इस कार्य को करने में न्यायालय की सहायता करना है।

अपने लिखित निवेदन को पढ़ते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया:

“कहने की जरूरत नहीं है कि अदालतें दो निजी व्यक्तियों के बीच, या निजी व्यक्ति और सरकार के बीच, या सरकारी उपकरणों के बीच मामले का निर्णय करते समय संप्रभु कार्य करती हैं। वकील का कार्य मुख्य रूप से इस संप्रभु कार्य को करने में न्यायालय की सहायता करना है, जो अन्य सभी व्यवसायों से भिन्न है, चाहे वह डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि हो। इसके अलावा, जैसा कि यहां संक्षेप में बताया गया, कानून कर्तव्य निर्धारित करता है। वकील को केवल अपने मुवक्किल के हितों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार है।''

वकील ने विस्तार से बताया,

"न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान वकील को खुद को मानक के अनुरूप बनाना होगा, जो अपने मुवक्किल को नाराज करने के जोखिम पर भी कानून के शासन को कायम रखता है, जो अपने वकील को अपने स्वार्थी निजी हितों के लिए कानून के खिलाफ काम करने की सलाह दे सकता है। इस प्रकार, जब तक न्यायालय के अधिकारी यानी वकील को अछूता नहीं रखा जाता है और उसे निश्चित मात्रा में प्रतिरक्षा और स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, तब तक उससे कानून के आदेश के अनुसार, वकील के रूप में अपने कार्यों को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।''

उन्होंने आगे अपनी निर्भरता डी.पी. पर रखी चड्ढा बनाम त्रियुगी नारायण मिश्रा एवं अन्य (2001) 2 एससीसी 221, यह प्रस्तुत करने के लिए कि वकील की स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी न्याय के रथ के पहियों को चलाते समय एक न्यायाधीश की।

हालांकि, जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा कि क्या किसी को अदालत के समक्ष झूठे मुकदमे या शिकायत दर्ज करने से रोका जा सकता है।

कहा गया,

“आखिरकार, वे असफल हो जाते हैं। लेकिन आप उन्हें दाखिल होने से नहीं रोक सकते।

अंत में हुडा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कल्पना इस तरह की गई कि वकीलों की सेवा अधिनियम की योजना में फिट नहीं बैठती है।

गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए सेवा अनुबंध होना चाहिए। इसके अलावा, कोई भी अनुबंध तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है, जब तक कि उस पर कोई विचार न किया गया हो। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वकील की नियुक्ति के लिए विचार-विमर्श अनिवार्य शर्त नहीं है। इसका समर्थन करने के लिए वकील ने नि:शुल्क मुकदमेबाजी का उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा,

"मैं उनके लिए उतना ही अच्छा वकील हूं, जितना कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए वकील हूं, जिसने मुझे पांच लाख रुपये का भुगतान किया है।"

मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगले बुधवार को रखा गया।

केस टाइटल: बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट जसबीर सिंह मलिक बनाम डी.के.गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरी नंबर- 27751 - 2007