Judicial Service | इंटरव्यू के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना ऑल इंडिया जजेज केस (2002) में फैसले का उल्लंघन नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायिक सेवा परीक्षाओं में चयन प्रक्रिया के लिए मौखिक परीक्षा/इंटरव्यू में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने वाले नियम ऑल इंडिया जजेज केस (2002) के फैसले का उल्लंघन नहीं करते हैं।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,

"न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए जस्टिस शेट्टी आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और उन्हें न्यायिक अधिकारियों की भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऑल इंडिया जजेज केस (2002) के फैसले के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वोत्तम संभव व्यक्ति का चयन सुनिश्चित करने के लिए इंटरव्यू खंड में योग्यता अंक निर्धारित करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी, नियमों को ऑल इंडिया जजेज केस (2002) के फैसले के उल्लंघन में नहीं पाया गया।

ऑल इंडिया जजेज केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेट्टी आयोग द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों को स्वीकार किया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक के पहलू पर चुप था।

जस्टिस शेट्टी आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया का सुझाव दिया और विशेष रूप से संकेत दिया कि इंटरव्यू खंड बिना किसी न्यूनतम कट-ऑफ अंक के 50 अंकों का होगा। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मौखिक परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित करना मनमाना और अनुचित है।

ऑल इंडिया जजेज केस का संदर्भ लेते हुए रिट याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना ऑल इंडिया जजेज केस के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि ऑल इंडिया जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। जस्टिस शेट्टी आयोग ने सिफारिश की थी कि इंटरव्यू/मौखिक परीक्षा में कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे।

इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने ऑल इंडिया जजेज केस पर याचिकाकर्ता की निर्भरता को खारिज किया। अदालत ने कहा कि ऑल इंडिया जजेज केस में दिए गए फैसले को इंटरव्यू खंड में न्यूनतम कट-ऑफ अंकों को खत्म करने पर आधिकारिक रूप से सुनाया गया फैसला नहीं माना जा सकता।

जस्टिस हृषिकेश रॉय द्वारा लिखित फैसले में कहा गया,

"उपरोक्त पैराग्राफ हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है कि इस न्यायालय ने इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंक हटाने की शेट्टी आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। ऐसा केवल इसलिए है, क्योंकि पिछले पैराग्राफ में न्यायालय ने जस्टिस शेट्टी आयोग की विभिन्न सिफारिशों को सूचीबद्ध किया था। हालांकि, इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंकों का उक्त सूची में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसे विशिष्ट उल्लेख के बिना यह कहना तर्कसंगत होगा कि ऑल इंडिया जजेज केस (2002) में इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंकों के पहलू पर निर्णय उप-मौन है।

केस टाइटल: अभिमीत सिन्हा और अन्य बनाम हाईकोर्ट, पटना एवं अन्य।