JJ Act- हत्या 'गंभीर अपराध', न कि सिर्फ़ 'सीरियस ऑफ़ेंस'; IPC की धारा 302 का मतलब है कम-से-कम उम्रकैद की सज़ा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)) के तहत सज़ा-योग्य हत्या का अपराध, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) के तहत एक "जघन्य अपराध" (Heinous Offence) है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उम्रकैद इसकी कम से कम सज़ा मानी जाएगी, भले ही इस प्रावधान में स्पष्ट रूप से कम से कम सज़ा का ज़िक्र न हो।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने बिहार के एक हत्या के मामले में आरोपी किशोर की अपील खारिज की। उन्होंने पटना हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि उस पर चिल्ड्रन कोर्ट में एक बालिग की तरह मुक़दमा चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि, JJ Act की धारा 101(2) के तहत अपीलीय अदालत को मनोवैज्ञानिकों या cs[fkn विशेषज्ञों से मदद लेने का अधिकार है, लेकिन ऐसी मदद लेना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह अदालत की मर्ज़ी पर निर्भर करता है।

यह मामला मई 2022 में बिहार में एक लड़के की कथित हत्या से जुड़ा है। अपील करने वाले किशोर की उम्र घटना के समय 16 साल और चार महीने थी; उस पर चाकू से पीड़ित का गला काटने का आरोप था। शुरुआत में किशोर न्याय बोर्ड (JJB) ने बहुमत से माना कि उसमें अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता नहीं थी और मामले को अपने पास ही रखने का फैसला किया। लेकिन शिकायतकर्ता की अपील सेशंस कोर्ट में सफल रही, जिसने आदेश दिया कि किशोर पर एक बालिग की तरह मुक़दमा चलाया जाए। पटना हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट के सामने किशोर ने तर्क दिया कि हत्या को "जघन्य अपराध" (Heinous Offence) के बजाय "गंभीर अपराध" (Serious Offence) माना जाना चाहिए, क्योंकि IPC की धारा 302 में मौत की सज़ा या उम्रकैद का प्रावधान है, लेकिन इसमें कम से कम सज़ा का कोई ज़िक्र नहीं है। उसने 'शिल्पा मित्तल बनाम राज्य (NCT दिल्ली)' मामले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला दिया और तर्क दिया कि जिन अपराधों में कम से कम सज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतम सज़ा सात साल से ज़्यादा है, वे "गंभीर अपराधों" की श्रेणी में आते हैं।

इस तर्क को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि IPC की धारा 302 की तुलना उन अपराधों से नहीं की जा सकती, जिनमें अदालतों के पास सात साल से कम सज़ा देने का अधिकार होता है।

कोर्ट ने कहा,

"IPC की धारा 302 के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कोर्ट उम्रकैद से कम सज़ा नहीं दे सकता। कानून में कोर्ट को उम्रकैद से कम सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए धारा 302 के तहत उम्रकैद ही कम-से-कम सज़ा है।"

कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि "मौत की सज़ा" और "उम्रकैद" के बीच "या" (or) शब्द का इस्तेमाल सिर्फ़ कोर्ट को अपराध की गंभीरता के आधार पर दोनों सज़ाओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार देता है, न कि इसका मतलब यह है कि कोई कम-से-कम सज़ा तय नहीं है। कोर्ट ने माना कि इसलिए धारा 302, JJ Act के तहत "गंभीर अपराध" (Heinous Offence) की परिभाषा में पूरी तरह से आती है।

बेंच ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चूंकि JJ Act की धारा 21 कानून के साथ टकराव वाले बच्चे (Child in Conflict with Law) को बिना रिहाई की संभावना के उम्रकैद की सज़ा देने पर रोक लगाती है, इसलिए हत्या को गंभीर अपराध नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि धारा 21 का असर सिर्फ़ सज़ा मिलने के बाद उसे काटने के तरीके पर पड़ता है, न कि ट्रायल के लिए फ़ोरम तय करने के मकसद से अपराध के कानूनी वर्गीकरण पर।

धारा 101(2) अनिवार्य नहीं

JJ Act की धारा 101(2) के दायरे पर कोर्ट ने माना कि अपील पर फ़ैसला करते समय अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मेडिकल विशेषज्ञों से मदद लेने की सेशंस कोर्ट की शक्ति उसकी अपनी मर्ज़ी (Discretionary) पर निर्भर करती है।

कोर्ट ने 'बरुण चंद्र ठाकुर बनाम भोलू' मामले में अपने पहले के फ़ैसले को आगे नहीं बढ़ाया, जिसमें JJB के शुरुआती आकलन (Preliminary Assessment) के दौरान कुछ खास हालात में धारा 15(1) के प्रावधान के तहत विशेषज्ञ की मदद को अनिवार्य माना गया था।

बेंच ने कहा,

"सेशंस कोर्ट JJ Act की धारा 101(2) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल तब कर सकता है, जब हालात में किसी विशेषज्ञ की मदद की ज़रूरत हो।"

साथ ही, बेंच ने कहा कि अपीलीय अदालत को हर मामले के तथ्यों के आधार पर इस पर फ़ैसला करना चाहिए।

JJB को धारा 15 के तहत शुरुआती आकलन कैसे करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कीं

इस फ़ैसले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए धारा 15 के तहत शुरुआती जांच करने के बारे में भी विस्तार से गाइडेंस दी गई। कोर्ट ने ज़ोर दिया कि ऐसी जांच कोई ट्रायल नहीं है और बच्चे की मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, अपराध के नतीजों की समझ और जिन हालात में कथित तौर पर अपराध किया गया, उनका आकलन करते समय बोर्ड को सभी ज़रूरी चीज़ों - जैसे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, गवाहों के बयान और एक्सपर्ट रिपोर्ट - का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड सिर्फ़ एक्सपर्ट की राय पर आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता।

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट पर ठीक से विचार किए बिना लगभग पूरी तरह से एक्सपर्ट की राय पर भरोसा करके गलती की थी, लेकिन उसने यह भी माना कि हाईकोर्ट ने नाबालिग पर बालिग़ की तरह मुक़दमा चलाने के आदेश को सही ठहराकर कानून की कोई गलती नहीं की थी।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अपने निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया:

(i) IPC की धारा 302 के तहत हत्या एक "गंभीर अपराध" है, क्योंकि इसमें कम से कम सज़ा आजीवन कारावास है।

(ii) धारा 101(2) के तहत एक्सपर्ट की मदद लेना बोर्ड की मर्ज़ी पर निर्भर करता है और यह मामले के तथ्यों पर आधारित होता है।

(iii) जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को JJ Act की धारा 15 के तहत शुरुआती जांच करते समय सभी ज़रूरी चीज़ों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए।

Case Title: X v. State of Bihar & Anr.