यदि राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण कठिनाई होती है तो यह केंद्र के खिलाफ अंतरिम राहत का आधार नहीं: केरल सरकार के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट

केरल राज्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,722 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी जुटाने की अनुमति देने से अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयां अंतरिम राहत पाने का आधार नहीं हो सकती।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,

"यदि राज्य ने अपने स्वयं के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण अनिवार्य रूप से वित्तीय कठिनाई पैदा की है तो ऐसी कठिनाई को अपूरणीय क्षति नहीं माना जा सकता है। इसके लिए केंद्र के खिलाफ अंतरिम राहत की आवश्यकता होगी।"

न्यायालय ने कहा कि यदि अतिरिक्त उधार लेने के लिए अंतरिम राहत की मांग करने वाले ऐसे आवेदन की अनुमति दी जाती है तो यह राज्यों को निर्धारित सीमा से अधिक उधार लेने में सक्षम बनाने के लिए एक बुरी मिसाल कायम कर सकता है।

अदालत ने कहा,

"तर्कपूर्ण मुद्दा है कि अगर हम ऐसे मामलों में अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करते हैं तो यह कानून में बुरी मिसाल कायम कर सकता है, जो राज्यों को राजकोषीय नीतियों का उल्लंघन करने और फिर भी सफलतापूर्वक अतिरिक्त उधार का दावा करने में सक्षम करेगा।"

न्यायालय ने पाया कि अंतरिम राहत के लिए ट्रिपल ट्रायल- प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति, संघ के पक्ष में है।

कोर्ट ने कहा,

“प्रथम दृष्टया, हम संघ के इस तर्क को स्वीकार करने के इच्छुक हैं कि जहां पिछले वर्ष में उधार लेने की सीमा का अधिक उपयोग हुआ है, अधिक उधार लेने की सीमा तक अगले वर्ष में 14वें वित्त आयोग की अवधि में अवार्ड से परे भी कटौती की अनुमति है। हालाँकि, यह ऐसा मामला है, जिसका निर्णय अंततः मुकदमे में किया जाना है।''

न्यायालय ने कहा,

"यदि हम अंतरिम निषेधाज्ञा देते हैं और मुकदमा अंततः खारिज कर दिया जाता है तो पूरे देश पर इतने बड़े पैमाने पर प्रतिकूल प्रभाव को वापस लेना लगभग असंभव होगा। इसके विपरीत, यदि इस स्तर पर अंतरिम राहत अस्वीकार कर दी जाती है और वादी - राज्य मुकदमे के अंतिम परिणाम में बाद में सफल होने पर यह अभी भी लंबित बकाया राशि का भुगतान कर सकता है, कुछ अतिरिक्त बोझ के साथ, जिसे उपयुक्त रूप से निर्णय - देनदार पर पारित किया जा सकता है। इस प्रकार, सुविधा का संतुलन स्पष्ट रूप से प्रतिवादी भारत संघ के पक्ष में है।“

पक्षकारों के बीच पहले की सुनवाई और बातचीत को दोहराते हुए न्यायालय ने कहा कि उसने संघ द्वारा लगाई गई शर्त अस्वीकार कर दी कि राज्य को 13,608 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए मुकदमा वापस लेना चाहिए। इसके अलावा 8 मार्च को हुई बैठक में यूनियन ने 5000 करोड़ रुपये पर सहमति की पेशकश की थी। इसके बाद 19 मार्च को यूनियन ने 8742 करोड़ रुपये और 4866 करोड़ रुपये, जो कुल मिलाकर 13,608 करोड़ रुपये की सहमति दे दी थी।

इस पृष्ठभूमि में यह निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पर्याप्त राहत हासिल कर ली है।

न्यायालय ने आदेश में कहा,

"हम अंतरिम चरण में वादी के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि या तो 10,722 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त उधारी की राजकोषीय गुंजाइश है, जैसा कि सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से प्रार्थना की गई, या 24,434 करोड़ रुपये की है, जो कि बातचीत में दावा किया गया कि उधार है।''

भारत संघ ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा अतिरिक्त उधार लेने का प्रभाव फैल जाएगा और बाजार में उधार लेने की कीमतें बढ़ सकती हैं, संभवतः निजी निवेशकों द्वारा उधार लेना कम हो जाएगा। इसके बाद बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, संभवतः प्रत्येक नागरिक की आर्थिक भलाई प्रभावित हो सकती है। चूंकि केंद्र सरकार देश के बाहर से पैसा उधार लेती है और राज्य सरकारों को पैसा उधार देती है, इसलिए राज्यों का उधार अंतरराष्ट्रीय बाजार में देश की साख से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए, भारत संघ ने तर्क दिया कि यदि राज्य सरकारों द्वारा इस तरह की उधारी को विनियमित नहीं किया जाता है तो यह पूरे देश की व्यापक आर्थिक वृद्धि और स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

अनुच्छेद 293 के तहत राज्य की उधार लेने की शक्ति पर आधिकारिक व्याख्या का अभाव

केरल द्वारा यह तर्क दिया गया कि केंद्र अनुच्छेद 293 के तहत राज्य की उधार लेने की शक्तियों को विनियमित नहीं कर सकता, क्योंकि संघ द्वारा केवल केंद्र सरकार से मांगे गए लोन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं, अन्यथा नहीं।

इसके विपरीत, संघ द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि यदि अनुच्छेद 293 को इस तरह से पढ़ा जाता है तो यह इस प्रावधान को निरर्थक बना देगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ऋणदाता के रूप में किसी स्पष्ट अनुपस्थिति में भी ऐसे लोन पर शर्तें लगाने की अंतर्निहित शक्ति है।

यह कहते हुए कि अनुच्छेद 293 की आधिकारिक व्याख्या की कमी है, अदालत ने संवैधानिक महत्व के प्रश्नों के सेट को 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निर्णय लेने के लिए संदर्भित करना उचित समझा।

उपरोक्त आधार के आधार पर अदालत ने केरल राज्य को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने से इनकार किया।

केस टाइटल: केरल राज्य बनाम भारत संघ | मूल सूट नंबर 1/2024