BREAKING | निर्माण लागत पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता, यदि भवन निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भवन का निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है तो यह CGST Act की धारा 17(5)(डी) के "प्लांट" अपवाद के अंतर्गत आ सकता है, जो यह प्रावधान करता है कि अचल संपत्ति निर्माण के लिए निर्माण सामग्री (प्लांट या मशीनरी के अलावा) के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा,

“यदि भवन का निर्माण किराए पर देने या लीज पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति या भवन या उसके भाग के संबंध में अन्य लेन-देन की गतिविधि को अंजाम देने के लिए आवश्यक था, जो CGST Act की अनुसूची 2 के खंड 2 और 5 के अंतर्गत आते हैं तो भवन को प्लांट माना जा सकता है। यह तय करने के लिए कि भवन प्लांट है या नहीं, कार्यक्षमता परीक्षण लागू करना होगा।”

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि यह तय करने के लिए कि कोई इमारत प्लांट है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर कार्यक्षमता ट्रायल लागू करना होगा।

न्यायालय ने आगे कहा कि CGST Act की धारा 17(5)(डी) को पढ़ना आवश्यक नहीं है, जिससे यह उन मामलों पर लागू न हो जहां अचल संपत्ति का निर्माण किराए पर देने के उद्देश्य से किया गया हो।

खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (CGST Act) की धारा 17(5)(डी) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए मामले को हाईकोर्ट को वापस भेज दिया कि क्या मामला धारा 17(5)(डी) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए "प्लांट" छूट के अंतर्गत आता है।

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2019 में दिए अपने फैसले में कहा कि CGST Act, 2017 की धारा 17(5)(डी) के तहत निर्माण सामग्री के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो किराए पर देने के लिए संपत्ति का निर्माण करने वाले बिल्डरों को दिया जाता है।

CGST Act की धारा 17(5)(डी) निर्दिष्ट करती है कि किसी व्यक्ति के अपने खाते में अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी के अलावा) के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर ITC उपलब्ध नहीं है, जिसमें ऐसे सामान या सेवाओं का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

केस टाइटल- केंद्रीय माल और सेवा कर के मुख्य आयुक्त और अन्य बनाम मेसर्स सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।