BREAKING| Electoral Bond नंबर और सभी विवरण ECI को दे दिए गए: SBI चेयरमैन

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष, दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर किया। इस हलफनामा में कहा गया कि SBI ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को Electoral Bond से संबंधित सभी विवरणों का खुलासा किया है, जिसमें बांड का विशिष्ट नंबर भी शामिल है।

बांड नंबर उन राजनीतिक दलों के साथ बांड के खरीदारों का मिलान करने में सक्षम बनाते हैं, जिन्होंने उन बांडों को भुनाया था।

हलफनामे के अनुसार, SBI ने 21 मार्च को ECI को Electoral Bond के सभी विवरण प्रदान किए जो उसके कब्जे और हिरासत में हैं।

दी गई जानकारी शामिल हैं:

क्रेता का विवरण: क्रम नंबर, यूआरएन नंबर, जर्नल तिथि, खरीद की तारीख, समाप्ति की तारीख, क्रेता का नाम, उपसर्ग, बांड नंबर, मूल्यवर्ग, निर्गम शाखा कोड, निर्गम टेलर, स्थिति।

राजनीतिक दलों द्वारा मोचन का विवरण: क्रम नंबर, नकदीकरण की तारीख, राजनीतिक दल का नाम, अकाउंट नंबर के अंतिम चार अंक, उपसर्ग, बांड नंबर, मूल्यवर्ग, वेतन शाखा कोड और वेतन टेलर।

SBI चेयरमैन ने कहा कि "उपसर्ग और बांड नंबर वास्तव में अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है"।

हलफनामे में कहा गया कि राजनीतिक दलों के पूरे बैंक अकाउंट नंबर और केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे अकाउंट की सुरक्षा से समझौता हो सकता है। इसी तरह, खरीदारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। हलफनामे में कहा गया कि हालांकि, राजनीतिक दलों की पहचान के लिए ये आवश्यक नहीं हैं।

SBI के अध्यक्ष ने कहा,

"SBI ने अब सभी विवरणों का खुलासा कर दिया है और कोई भी विवरण (पूर्ण बैंक अकाउंट नंबर और केवाईसी विवरण के अलावा) प्रकटीकरण से रोका नहीं गया।"

उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने Electoral Bond योजना को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि दानकर्ता का विवरण जनता से छुपाया गया था। कोर्ट ने SBI को 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच बेचे और भुनाए गए Electoral Bond के विवरण का खुलासा 6 मार्च तक करने का निर्देश दिया। हालांकि, SBI ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया।

11 मार्च को कोर्ट ने SBI का विस्तार आवेदन खारिज कर दिया और उसे अगले दिन तक ECI को विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया। इसके बाद SBI ने बांड के खरीददारों और प्राप्तकर्ताओं के विवरण का खुलासा किया।

हालांकि, 15 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि SBI ने बांड के विशिष्ट नंबर का खुलासा नहीं किया, जिसके बिना नागरिक दाता को राजनीतिक दल से नहीं जोड़ सकते। 18 मार्च को न्यायालय ने स्पष्ट किया कि SBI को अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर सहित बांड के संबंध में उसके पास उपलब्ध सभी विवरणों का खुलासा करना होगा।

ECI को SBI से प्राप्त विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था।