ED ने केजरीवाल के पक्ष में सामग्री को रोका, जबरदस्ती और प्रलोभन से गवाहों के बयान लिए गए: सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बहस करते हुए, सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार (30 अप्रैल) को एजेंसी पर केजरीवाल के पक्ष में सामग्री को रोकने का आरोप लगाया और उन परिस्थितियों पर सवाल उठाया जिनमें दोषारोपण करते हुए बयानों को दर्ज किया गया था।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही थी। मामले की पृष्ठभूमि और पिछली कार्यवाही पर विस्तृत रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें।

मंगलवार की कार्यवाही सिंघवी द्वारा कुछ कानूनी बिंदुओं पर बहस करने और गवाहों के बयानों के माध्यम से अदालत को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपने प्रमुख गवाहों के बयान अदालत के समक्ष पेश नहीं किए, जिससे केजरीवाल को दोषमुक्त कर दिया गया और उन्हें "अविश्वसनीय दस्तावेजों" के रूप में छुपाया गया है।

गवाहों के बयान पर बोले सिंघवी

मुख्य रूप से, सिंघवी ने 5 व्यक्तियों - मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (एमएसआर), एमएसआर के बेटे मगुंटा राघव रेड्डी, पी शरथ चंद्र रेड्डी, बुची बाबू और सी अरविंद के बयानों के माध्यम से अदालत का रुख किया।

प्रत्येक के संबंध में उनके तर्कों का सारांश नीचे दिया गया है:

♦️ एमएसआर: वह वाईएसआर कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, उन्हें अपने बेटे राघव रेड्डी की जमानत के बदले केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका पहला बयान मार्च, 2023 में दर्ज किया गया था, लेकिन ईडी ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। अपने बेटे के लगातार जेल में रहने के कारण, एमएसआर अंततः 5 महीने बाद टूट गए और 16-17 जुलाई, 2023 को केजरीवाल को फंसाने वाला बयान दिया। इस बयान के एक दिन बाद, राघव रेड्डी, जिन्हें 11 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था, को ईडी की अनापत्ति के बाद अंतरिम जमानत दे दी गई।

इसके अलावा, बयान पूरी तरह से अफवाह है, क्योंकि एमएसआर का कहना है कि के कविता (बीआरएस नेता) ने उन्हें कुछ बताया था, उन्होंने वही बात अपने बेटे को बताई और फिर उनके बेटे ने कविता से मुलाकात की। धारा 3 पीएमएलए को लागू करने के लिए केजरीवाल या किसी अन्य चीज़ के बारे में एक शब्द भी नहीं है।

♦️ राघव रेड्डी (एमएसआर के बेटे): उन्होंने 5 बयान दिए (1 गिरफ्तारी से पहले और 4 गिरफ्तारी के बाद) जिनमें केजरीवाल शामिल नहीं हैं, लेकिन उन्हें ईडी ने दबा दिया है। उनके पिता (एमएसआर) द्वारा केजरीवाल को फंसाने वाला बयान देने के बाद उन्हें 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और 18 जुलाई, 2023 को अंतरिम जमानत दे दी गई थी। मानसिक आघात के कारण राघव ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए 26-27 जुलाई, 2023 को केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद उनकी जमानत को संपूर्ण कर दिया गया (10 अगस्त, 2023 को)।

ईडी ने राघव की जमानत याचिका का विरोध किया जब उनकी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की और साथ ही जब उनकी दादी आईसीयू में थीं तब उन्हें अंतरिम जमानत देने के खिलाफ भी अपील की। हालांकि, बाद में जब उन्होंने केजरीवाल को फंसाया तो एजेंसी ने अनापत्ति दे दी। दरअसल, अक्टूबर, 2023 में राघव को माफी दे दी गई और अब वह खुद लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं।

उनके बयानों के आधार पर धारा 3 पीएमएलए के तहत कोई मामला नहीं है।

♦️ सरथ रेड्डी: उन्होंने केजरीवाल को फंसाने वाले 11 बयान दिए (गिरफ्तारी से पहले 2 और गिरफ्तारी के बाद 9), लेकिन उन्हें ईडी द्वारा छुपाया और दबा दिया गया है। 25 और 29 अप्रैल (2023) को उनके द्वारा दिए गए बयान 9 और 16 सितंबर (2022) को गिरफ्तारी से पहले दिए गए बयानों के विपरीत हैं।

अप्रैल, 2023 में केजरीवाल को फंसाने वाले बयान देने के 9 दिनों के बाद, उन्हें पीठ दर्द के लिए चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी गई। आख़िरकार माफ़ी भी मिल गयी

ईडी ने उनकी जमानत याचिका का तब विरोध किया जब यह उनकी पत्नी के कैंसर के इलाज के संबंध में मांगी गई थी, लेकिन तब नहीं जब उन्होंने अपने पीठ दर्द के लिए राहत मांगी।

जिस बयान को फंसाने वाला बताया गया है वह एक "संकेत" है और इसमें विशिष्टता (तारीखें, पता) का अभाव है।

गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अरबिंदो फार्मा कंपनी के माध्यम से सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के लिए चुनावी बांड खरीदे।

♦️ बुच्ची बाबू: उनका बयान पूरी तरह अफवाह है और इसे प्रासंगिक नहीं माना जा सकता। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए इसे सीबीआई की हिरासत में दिया गया था।

वह साउथ ग्रुप के एकमात्र सदस्य हैं जिन्हें सीबीआई मामले में आरोपी होने के बावजूद ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है।

♦️ सी अरविंद: उनका बयान केजरीवाल को अपराध की आय से नहीं जोड़ता है। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि एक फाइल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक मंत्री को दी गई थी, तो यह धारा 3 पीएमएलए के तहत मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सिंघवी ने गोवा चुनाव के संदर्भ में एक छठे व्यक्ति का भी जिक्र किया। गिरफ्तारी के आधार के अनुसार, ईडी का आरोप यह है कि एक आप उम्मीदवार को गोवा चुनाव के लिए एक आप स्वयंसेवक से नकद प्राप्त हुआ था। सिंघवी ने कहा कि इसके आधार पर धारा 3 पीएमएलए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। इसमें केजरीवाल का कोई उल्लेख नहीं है और नकद प्राप्त करना/नहीं प्राप्त करना आयकर अपराध है।

बयानों के माध्यम से अदालत में जाने के बाद, सिंघवी ने कहा कि उन्होंने धारा 3 पीएमएलए के तहत कोई मामला नहीं बनाया है। इसके अलावा, जैसा कि दलीलों के दौरान बताया गया, वे प्रलोभनों और दबावों का परिणाम थे। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि जहां तक अनुमोदन का सवाल है, "अंतर्निहित बातें समझिए" क्योंकि "तमाशा चल रहा था।"

सीनियर वकील ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जोड़ने के लिए विजय नायर का इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा भी यह कहकर उठाया (जैसे कि दोनों ने अहंकार बदला ) :

"अरविंद केजरीवाल की ओर से विजय नायर ने एक समूह के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली? उन्होंने दक्षिण समूह की परिभाषा दी है। यह धारा 3 के तहत रूपांतरण, उपयोग, प्रक्षेपण आदि में अरविंद केजरीवाल कैसे शामिल हैं ? सबसे दूर से भी। नायर को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था, और मुझे मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया है... अगर मैं बदला हुआ अहंकार हूं और आपके पास यह महान सबूत है, तो आपने नवंबर 2022 से मार्च 2024 ले लिया है। कोई स्पष्टीकरण नहीं।"

मनीष सिसौदिया के मामले में फैसले का हवाला देते हुए सिंघवी ने आग्रह किया कि ईडी सिसौदिया की तरह ही दस्तावेजों और गवाहों के सेट पर भरोसा कर रहा है; उस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा मामले का सारांश दिया गया था, फिर भी केजरीवाल के बारे में कुछ भी नहीं था।

कानूनी पहलुओं सहित सिंघवी द्वारा संबोधित अन्य तर्क थे:

(i) 'अपराध की आय' की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए, क्योंकि अवैध तरीकों से अर्जित बेहिसाब संपत्ति पर कर उल्लंघन के लिए कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह अपराध की आय हो।

(ii) धारा 50 पीएमएलए के तहत केजरीवाल का बयान उनकी गिरफ्तारी से पहले ईडी द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। यह तथ्य कि वह समन जारी होने पर ईडी कार्यालय नहीं गए, कोई बहाना नहीं हो सकता। धारा 50 के तहत बयान दर्ज न करना संजय सिंह और केजरीवाल के मामलों के लिए अद्वितीय है, और अभियोजन मामले में प्रमुख सामग्री की अनुपस्थिति को इंगित करता है।

(iii) कष्टप्रद गिरफ्तारियों को रोकने के लिए पीएमएलए के तहत कड़े सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। ईडी को प्रतिशोधी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए और उच्चतम स्तर की निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए।

(iv) अनुमोदक के बयान की पुष्टि की जानी चाहिए।

(v) धारा 19 पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए, एक अधिकारी के पास "कब्जे में सामग्री" होनी चाहिए, जिसके आधार पर "विश्वास करने के कारण" को इस आशय से दर्ज किया जा सके कि गिरफ्तार व्यक्ति धारा 4 पीएमएलए के तहत अपराध का "दोषी" है।

(vi) रिमांड के चरण में, अदालत को गिरफ्तारी के दोनों आधारों और गिरफ्तारी की आवश्यकता पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

न्यायालय की टिप्पणियां

"अविश्वसनीय" दस्तावेजों के संबंध में सिंघवी की दलील सुनने पर, जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह धारा 19 के तहत एक अधिकारी का आह्वान है, अदालत का नहीं। ऐसे अधिकारी द्वारा नियोजित परीक्षण "वस्तुनिष्ठ सामग्री पर व्यक्तिपरक संतुष्टि" है और यदि कब्जे में मौजूद सामग्री को नजरअंदाज किया जाता है तो वस्तुनिष्ठ मानदंड विफल हो जाएंगे।

समय अंतराल का पता लगाने के लिए, पीठ ने पूछा कि दिल्ली शराब नीति कब लागू की गई थी और गोवा चुनाव किस तारीख को हुए थे। जवाब में, एएसजी एसवी राजू ने बताया कि नीति को 5 जुलाई, 2021 तक अंतिम रूप दिया गया था और चुनाव 14 फरवरी, 2022 को हुए थे। हालांकि सिंघवी ने यह कहने की कोशिश की कि नीति को 20 मई, 2021 को एलजी द्वारा अनुमोदित किया गया था, जस्टिस खन्ना जवाब दिया कि मंज़ूरी अलग बात है।

संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान व्यक्त किए गए पहले के विचार को दोहराते हुए,जस्टिस खन्ना ने कहा कि पीएमएलए के तहत अभियोजन कुर्की की कार्यवाही के बाद होता है (हालांकि केजरीवाल के मामले में कोई कुर्की प्रक्रिया नहीं की गई है) और आपराधिक कार्यवाही अकेले नहीं की जा सकती।

सिंह की सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने रेखांकित किया था कि पीएमएलए कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग की जब्ती के लिए है और राजू के सामने निम्नलिखित काल्पनिक स्थिति रखी:

"यदि आप पीएमएलए को एक अलग अपराध मानते हैं...मान लीजिए कि कोई रिश्वत लेता है, तो क्या हम पीएमएलए अधिनियम के संदर्भ में यह मांग कर सकते हैं कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले रिश्वत की राशि को भी कुर्की का विषय बनाया जाना चाहिए?"

सिंघवी (सिंह की ओर से पेश) ने उस समय तर्क दिया,

"पीएमएलए अपराध को विशिष्ट अपराध पर कार्रवाई करनी होगी। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आप जब्ती करने में असमर्थ हैं, तो आप स्वीकार करते हैं कि आप ढूंढने में असमर्थ हैं। इसलिए, अपराध की कोई आय नहीं है।"

जब उन्होंने आगे कहा कि "अपराध की आय" अपराध का आधार है, तो राजू ने प्रतिवाद किया कि यहां तक कि छिपाना भी पीएमएलए द्वारा कवर किया गया था।

केस : अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) 5154/2024