संपत्ति तक पहुंच का वैकल्पिक रास्ता होने पर आवश्यकतानुसार सुख सुविधा उपलब्ध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुखभोग अधिकार का दावेदार 'प्रमुख विरासत' (दावेदार के स्वामित्व वाली संपत्ति) का आनंद लेने के लिए 'आवश्यकता से सहज अधिकार' का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जब पहुंच का कोई वैकल्पिक तरीका मौजूद हो। 'डोमिनेंट हेरिटेज' उस रास्ते से अलग है, जिस पर डोमिनेंट हेरिटेज तक पहुंचने के लिए सुगम्य अधिकारों का दावा किया गया।

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,

“आवश्यकतानुसार सुखभोग का अधिकार केवल भारतीय सुखभोग अधिनियम की धारा 13 के अनुसार ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें प्रावधान है कि ऐसा सुखभोग अधिकार तब उत्पन्न होगा, जब यह प्रमुख विरासत का आनंद लेने के लिए आवश्यक हो। मौजूदा मामले में न केवल अपीलीय अदालतों द्वारा बल्कि ट्रायल कोर्ट द्वारा भी निष्कर्ष दिए गए कि डोमिनेंट हेरिटेज तक पहुंचने का वैकल्पिक तरीका है, जो थोड़ा दूर या लंबा हो सकता है, जो आवश्यकता की सुविधा को ध्वस्त कर देता है। इस प्रकार, गाला (दावेदार) विवादित रास्ते पर आवश्यकतानुसार किसी भी सुखभोगी अधिकार के हकदार नहीं हैं।"

न्यायालय ने दो शब्दों की व्याख्या की अर्थात् 'डोमिनेंट हेरिटेज' और 'सर्वेंट हेरिटेज'।

डोमिनेंट हेरिटेज वह भूमि है, जिसका लाभ लाभार्थी को उठाना होता है, जबकि जिस भूमि पर सुख सुविधा का दावा किया जाता है, उसे सर्विएंट हेरिटेज कहा जाता है।

भारतीय सुखभोग अधिनियम, 1882 की धारा 13 में आवश्यकतानुसार सुखभोग अधिकारों के बारे में बताया गया।

जस्टिस पंकज मित्तल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि यदि डोमिनेंट हेरिटेज तक पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, तो 'सर्वेंट हेरिटेज' पर आवश्यकतानुसार सुखभोग का अधिकार उत्पन्न होगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब सहायक विरासत के अलावा प्रमुख विरासत तक पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता है, जो थोड़ा दूर या लंबा हो सकता है तो आवश्यकता की सुविधा का आधार ध्वस्त हो जाएगा।

यह पता लगाने के बाद कि दावेदार के पास अधीनस्थ विरासत के अलावा प्रमुख विरासत तक पहुंचने का वैकल्पिक रास्ता है, अदालत ने दावेदार को विवादित रास्ते पर आवश्यकतानुसार किसी भी सुविधाजनक अधिकार से इनकार कर दिया।

केस टाइटल: मनीषा महेंद्र गाला बनाम शालिनी भगवान अवतरामनी