दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान करने वाले 'Disabling Humour' को 'Disability Humour' से अलग किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के अधिकारों पर महत्वपूर्ण फैसले में दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रचनाकारों द्वारा उनके संवेदनशील चित्रण को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए। कोर्ट ने 'Disabling Humour' और 'Disability Humour' के बीच अंतर पर भी प्रकाश डाला, जिसे अक्सर मीडिया रचनाकारों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'आंख मिचोली' में दिव्यांगों के असंवेदनशील चित्रण को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला कर रही थी।

कोर्ट ने कहा कि रचनाकारों को दिव्यांगता हास्य और दिव्यांग हास्य के बीच अंतर के बारे में सावधान रहना चाहिए। पहला प्रकार, दिव्यांगता हास्य, सकारात्मक है। इसका उद्देश्य दिव्यांगता की बेहतर समझ प्रदान करना है। दूसरा प्रकार, अक्षम करने वाला हास्य, नकारात्मक है और दिव्यांग लोगों को नीचा दिखाता है। इन दोनों को एक जैसा नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इनका दिव्यांग लोगों की गरिमा पर बहुत अलग प्रभाव पड़ता है।

बेंच ने कहा,

"इसलिए हमें 'अक्षम करने वाले हास्य' को अलग करना चाहिए जो दिव्यांग लोगों को नीचा दिखाता है और 'दिव्यांगता हास्य' से अलग करता है, जो दिव्यांगता के बारे में पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है। जबकि दिव्यांगता हास्य दिव्यांगता को बेहतर ढंग से समझने और समझाने का प्रयास करता है, अक्षम करने वाला हास्य इसे नीचा दिखाता है। गरिमा पर उनके प्रभाव और दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादिता में दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती।"

आधुनिक सामाजिक मॉडल से दिव्यांगता हास्य को देखना और पुरानी मेडिकल संरचनाओं से नहीं

न्यायालय ने विश्लेषण किया कि अतीत में हास्य का इस्तेमाल अक्सर दिव्यांग लोगों का मज़ाक उड़ाने के लिए किया जाता था, उनकी स्थिति को मज़ाक या त्रासदी के रूप में माना जाता था। यह पुराना दृष्टिकोण, जिसे मेडिकल मॉडल के रूप में जाना जाता है, दिव्यांगता को व्यक्तिगत दुर्भाग्य के रूप में देखता है, जो हास्य के साथ फिट नहीं बैठता।

हालांकि, यह दृष्टिकोण पुराना हो चुका है। आधुनिक सामाजिक मॉडल दिव्यांगता को अलग तरह से समझता है, इसे किसी व्यक्ति की समस्या के बजाय सामाजिक बाधाओं के परिणाम के रूप में देखता है। यह मॉडल बताता है कि दिव्यांगता के बारे में रूढ़िवादिता उनके बारे में पर्याप्त जानकारी न होने से आती है, जो अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में प्रतिनिधित्व की कमी के कारण होती है।

न्यायालय ने नोट किया कि आज दिव्यांग लोगों द्वारा दूसरों से जुड़ने और अपने अनुभव साझा करने के तरीके के रूप में हास्य का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। यह हानिकारक मिथकों को तोड़ने और दिव्यांगता के बारे में लोगों की सोच को बदलने में मदद कर सकता है। हास्य का उपयोग करके, विशेष रूप से खुद का मज़ाक उड़ाकर, दिव्यांग हास्य कलाकार 'अलग' या 'कमतर' होने के पुराने विचारों को चुनौती देते हैं और समानता को बढ़ावा देते हैं।

कोर्ट ने कहा,

"मेडिकल मॉडल दिव्यांगता को व्यक्तिगत 'त्रासदी' के रूप में मानता है, जो परिभाषा के अनुसार हास्य के साथ असंगत है। यह समझ अब सामाजिक मॉडल के तहत अप्रचलित हो गई है, जो दिव्यांगता को सामाजिक बाधाओं के कार्य के रूप में देखता है, जो ऐसे व्यक्तियों को अक्षम करते हैं। सामाजिक मॉडल का कहना है कि रूढ़िवादिता दिव्यांगता से परिचित न होने से उत्पन्न होती है। यह कमी प्रमुख प्रवचन में दिव्यांग व्यक्तियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और भागीदारी के कारण उत्पन्न होती है। मेडिकल मॉडल के इतिहास और अप्रचलन के बावजूद, दिव्यांगता के संदर्भ में हास्य की सार्वभौमिक रूप से निंदा नहीं की जाती है। अब दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा समाज के साथ जुड़ाव के लिए परिष्कृत साहित्यिक माध्यम के रूप में इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है। यह समाज को दिव्यांग व्यक्तियों के जीवित अनुभवों से परिचित कराता है, जिससे पूर्वाग्रही मिथकों को दूर किया जाता है। लोगों को संवेदनशील बनाया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ी 'अन्यता' या 'हीनता' की धारणाओं को चुनौती देते हुए, हास्य एक समान स्थान बनाता है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"हास्य दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक संवाद का पुनर्ग्रहण है, जो दिव्यांगता के बारे में प्रचलित, सक्षमतावादी आख्यानों के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं।"

इसलिए दिव्यांगता हास्य का उपयोग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपने जीवन के बारे में स्वस्थ बातचीत शुरू करने और अपने बारे में रूढ़िवादी धारणाओं को पीछे धकेलने के लिए उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

फिल्म का समग्र संदेश निर्धारित करता है कि अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं या नहीं

पीठ ने विकास कुमार बनाम यूपीएससी में अपने हाल के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने कहा था कि असंवेदनशील भाषा दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा के विपरीत है। ऊपर दिए गए दिशा-निर्देशों पर तर्कों की उसी पंक्ति को लागू करते हुए अदालत ने जोर दिया कि "हमारे संवाद की भाषा समावेशी होनी चाहिए न कि अलगावकारी"।

इसने स्पष्ट किया कि फ़िल्में विकलांग लोगों के प्रति नकारात्मक या अपमानजनक भाषा दिखा सकती हैं, यदि इससे फ़िल्म के समग्र सकारात्मक संदेश को व्यक्त करने में मदद मिलती है। यह अनुच्छेद 19(2) में लगाए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आएगा। हालांकि, यदि ऐसी भाषा बिना किसी लाभकारी संदेश के सामाजिक बहिष्कार को बढ़ाकर दिव्यांग लोगों के लिए स्थिति को और खराब करती है, तो इसे सावधानी से संभाला जाना चाहिए। इस तरह का चित्रण सिर्फ़ इसलिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि इससे भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है, बल्कि इसलिए भी कि इससे समाज इन समूहों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जब तक फिल्म का समग्र संदेश दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ़ अपमानजनक भाषा के चित्रण को उचित ठहराता है, तब तक इसे अनुच्छेद 19(2) में लगाए गए प्रतिबंधों से परे प्रतिबंधों के अधीन नहीं किया जा सकता। हालांकि, ऐसी भाषा जो दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान करती है, उन्हें और हाशिए पर धकेलती है और उनके सामाजिक सहभागिता में अक्षमता की बाधाओं को बढ़ाती है, ऐसे चित्रण के समग्र संदेश की गुणवत्ता को भुनाए बिना सावधानी से संपर्क किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतिनिधित्व समस्याग्रस्त है। इसलिए नहीं कि यह व्यक्तिपरक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि इसलिए कि यह समाज द्वारा प्रभावित समूहों के साथ वस्तुनिष्ठ सामाजिक व्यवहार को बाधित करता है।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत सलाहकार पैनल की समावेशी संरचना की मांग

याचिकाकर्ता ने सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'आंख मिचोली' में दिव्यांग व्यक्तियों के कथित असंवेदनशील चित्रण को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने संबंधित फिल्म पर प्रतिबंध या सेंसरशिप की मांग नहीं की है, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम) के प्रावधानों और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत बोर्ड और सलाहकार पैनल की संरचना के संबंध में फिल्म निर्माताओं के खिलाफ दिशा-निर्देश मांगे हैं।

अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि सलाहकार पैनल में 25 सदस्य होते हैं, लेकिन उनमें से शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग वर्ग से हो सकता है। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि सलाहकार पैनल में प्रतिनिधित्व होने से प्रमाणन प्रक्रिया में संवेदनशीलता पर विचार सुनिश्चित होगा।

सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की धारा 5(1) में केंद्र सरकार द्वारा जनता पर फिल्मों के प्रभाव का आकलन करने के लिए सलाहकार पैनल के गठन का प्रावधान है। धारा 5(4) में निर्धारित किया गया है कि सलाहकार पैनल को फिल्म की समीक्षा करने और सेंसरशिप बोर्ड को अपनी सिफारिशें देने का अधिकार है।

हालांकि, न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से माना है कि (1) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को दिव्यांगजनों पर इस तरह की सामग्री की अनुमति के बारे में पर्याप्त दिशा-निर्देशों की देखरेख करने के लिए छोड़ दिया गया; (2) सोनी पिक्चर्स को दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 7 (डी) के अनुसार जागरूकता फिल्म बनाने का निर्देश देने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह 'बाध्य भाषण' के बराबर होगा; (3) सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और प्रमाणन नियम 1983 और 2024 के तहत बोर्ड और सलाहकार पैनलों में विषय वस्तु विशेषज्ञों को शामिल करने पर विचार करने के लिए पर्याप्त नियम और प्रावधान मौजूद हैं।

दिव्यांगों के संवेदनशील चित्रण के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए हैं:

1. शब्द संस्थागत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं- दिव्यांगों के बारे में समाज की धारणा में अपंग और स्पास्टिक जैसे शब्दों का अर्थ कम हो गया।

2. ऐसी भाषा से बचना चाहिए जो 'विकलांगता को व्यक्तिगत बनाती है और अक्षम करने वाली सामाजिक बाधाओं को अनदेखा करती है' जैसे 'पीड़ा' या 'पीड़ित'।

3. रचनाकारों को मेडिकल स्थिति के सटीक चित्रण के लिए पर्याप्त शोध और जांच करनी चाहिए। ऐसी सटीकता की कमी से विकलांगता के बारे में गलत जानकारी हो सकती है और ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादिता बढ़ सकती है, जिससे विकलांगता और बढ़ सकती है।

4. दृश्य मीडिया को दिव्यांगों की विविध वास्तविकताओं को दर्शाने का प्रयास करना चाहिए, न केवल उनकी चुनौतियों को बल्कि उनकी सफलताओं और समाज में योगदान को भी प्रदर्शित करना चाहिए।

5. उन्हें मिथकों के आधार पर उपहास नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि एक अंधे व्यक्ति को आपत्तियों से टकराना या दूसरी तरफ सुपर अपंग के रूप में प्रस्तुत करना।

6. निर्णय लेने वाले निकायों को भागीदारी के मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए, 'हमारे बारे में कुछ नहीं, हमारे बिना कुछ नहीं' सिद्धांत दिव्यांगों की भागीदारी को बढ़ावा देने और अवसरों की समानता पर आधारित है; इसे वैधानिक समितियों का गठन करने और सिनेमाटोग्राफ अधिनियम और नियमों के तहत फिल्मों के समग्र संदेश और व्यक्तियों की गरिमा पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ राय आमंत्रित करने में व्यवहार में लाया जाना चाहिए।

7. दिव्यांगों के अधिकारों के संरक्षण के सम्मेलन में पोर्टल को प्रोत्साहित करने के उपायों के कार्यान्वयन के लिए दिव्यांगों के साथ परामर्श और उनकी भागीदारी की भी आवश्यकता होती है, जो इसके अनुरूप है- दिव्यांगता वकालत समूहों के साथ सहयोग एक संवेदनशील चित्रण सुनिश्चित कर सकता है और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है

न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मीडिया के अधिकार को प्रभावित किए बिना दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिव्यांगों के आदर्श चित्रण के लिए रूपरेखा के रूप में प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया।

केस टाइटल: निपुण मल्होत्रा ​​बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड