'PMLA मामलों में दोषसिद्धि की दर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए ED से कहा, आप व्यक्ति को वर्षों तक जेल में रखते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की निलंबित सिविल सेरवेंट सौम्या चौरसिया को धनशोधन के एक मामले में हिरासत में बिताए गए समय और आरोप तय नहीं करने सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए आज अंतरिम जमानत दे दी।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व उप सचिव चौरसिया कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आरोपी हैं। वह 1 साल 9 महीने से जेल में है।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 28 अगस्त, 2024 के आदेश को चौरसिया की चुनौती से निपट रही थी, जिसके तहत उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

नियम और शर्तों के अधीन अंतरिम राहत प्रदान करते हुए, यह आदेश दिया:

मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना और अगली तारीख पर पक्षों को विस्तार से सुनवाई का अवसर देने के उद्देश्य से, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत बांड जमा किया जाए।

खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार चौरसिया को केवल इस आधार पर सेवा में बहाल नहीं करेगी कि उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। जस्टिस कांत ने कहा कि वह अगले आदेश तक निलंबन जारी रखेंगी।

चौरसिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित शर्तें लगाई गईं:

- वह निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगी और मुकदमे में सहयोग करेगी;

- वह गवाहों को प्रभावित करने और/या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगी;

- उसका पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमा रहेगा;

- वह ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगी।

आदेश में विशेष रूप से उन कारकों को दर्ज किया गया जो न्यायालय के दिमाग में इस प्रकार थे:

- याचिकाकर्ता पहले ही 1 साल 9 महीने से गुजर चुका है;

- कुछ सह-आरोपियों को नियमित/अंतरिम जमानत मिली है;

- आरोप अभी तय नहीं किए गए हैं;

हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने में विफल रहने वाले कुछ आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट का निष्पादन न होने के कारण आरोप तय नहीं किए जा सके।

विशेष रूप से, सुनवाई के दौरान, जस्टिस भुइयां को ईडी की कम सजा दर और आरोप तय किए बिना लोगों को सलाखों के पीछे रखने पर जोर देने के लिए फटकार लगाते हुए सुना जा सकता है। खंडपीठ ने कहा, 'आरोप तय किए बिना आप कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं? [अधिकतम] सजा 7 साल है! पीएमएलए मामलों में दोषसिद्धि की दर क्या है? संसद में उन्होंने कहा कि केवल 41 मामलों में ही सजा हुई है। तब? आप एक व्यक्ति को वर्षों तक जेल में रखते हैं!,

'5000 पीएमएलए मामलों में से, 10 वर्षों में केवल 40 दोषसिद्धि': सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को गुणवत्ता अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए

दूसरी ओर, जस्टिस दत्ता ने फैसले में की गई इस टिप्पणी पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सुनवाई शुरू नहीं हुई क्योंकि वारंट पर अमल नहीं किया जा सका। "क्या यह किसी को सलाखों के पीछे रखने का एक कारण होगा?", न्यायाधीश ने एएसजी से पूछा।

अंततः, अंतरिम जमानत दे दी गई और मामले को 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

चौरसिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कल आग्रह किया था कि उनकी मुवक्किल ने करीब एक साल नौ महीने हिरासत में बिताए हैं और उन्हें एक बार भी छोड़ा नहीं गया है और मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। इसके अलावा, 3 सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है (जिसके आदेशों की पुष्टि की गई है)। मनीष सिसोदिया के मामले में अदालत के हालिया फैसले पर भरोसा किया गया था ।

हालांकि, ईडी के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के अनुरोध पर, मामले को स्थगित कर दिया गया था।

आज, एएसजी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चौरसिया एक सिविल सेवक (और इस प्रकार जनता के ट्रस्टी) थे। इस प्रकार, वह अंतरिम जमानत दिए गए 3 व्यक्तियों की तुलना में एक अलग पायदान पर खड़ी है। अपनी भूमिका पर टिप्पणी करते हुए, एएसजी ने कहा कि उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और जब न्यायालय एक सिविल सेवक द्वारा "बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार" से निपट रहा था तो एक कठोर दृष्टिकोण की आवश्यकता थी।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह विवाद छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला परिवहन करने वाले कोयला और खनन ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली और अवैध लेवी वसूली के आरोपों से उपजा है। दिसंबर 2022 में केंद्रीय एजेंसी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था।

जून, 2023 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

चौरसिया द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन 3 मई, 2024 को इसे वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था। आक्षेपित आदेश के तहत, हाईकोर्ट ने उसकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट का विचार था कि चौरसिया ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा नहीं किया।

चौरसिया ने अपनी तीसरी जमानत याचिका खारिज होने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर 13 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था।