Contempt Of Courts Act | विवाद के गुण-दोष के संबंध में निर्देशों के विरुद्ध धारा 19 के अंतर्गत अपील स्वीकार्य, भले ही कोई दंड आदेश न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 (Contempt Of Courts Act) की धारा 19 के अंतर्गत अपील पक्षकारों के बीच विवादों के गुण-दोष के संबंध में पीठ द्वारा पारित किसी भी निर्देश के विरुद्ध स्वीकार्य होगी, भले ही दंड का कोई आदेश न हो।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि दंड का कोई आदेश नहीं है तो अपील स्वीकार्य नहीं है। साथ ही न्यायालय ने दोहराया कि अवमानना ​​कार्यवाही में विवाद के गुण-दोष से संबंधित एकल पीठ द्वारा पारित किसी भी निर्देश के विरुद्ध अपील स्वीकार्य होगी।

संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, प्रतिवादी के विरुद्ध कथित कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही तब शुरू की गई, जब वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऑफिसर कमांडिंग के पद पर तैनात था। इसके बाद उसे जुलाई 1995 में सेवा से हटा दिया गया। दंड के आदेश के विरुद्ध उसकी अपील खारिज कर दी गई। इस प्रकार, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही शुरू की और सजा के आदेश को चुनौती दी।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 24 दिसंबर, 2019 को कहा कि प्रतिवादी को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल किया जाना चाहिए। सेवा से हटाने का दंड लगाने वाला आदेश रद्द कर दिया गया। हालांकि, आदेश का पालन नहीं किया गया और प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की। 8 मार्च 2021 को उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया और 22 मार्च 2023 के आदेश द्वारा 17 अक्टूबर 2021 से काल्पनिक आधार पर डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। वे 31 मार्च 2023 को रिटायर हो गए।

हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 2 जून 2023 को अवमानना ​​कार्यवाही में आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि भले ही लघु दंड के कार्यान्वयन की तिथि 16 अक्टूबर 2018 हो, लेकिन प्रतिवादी वर्ष 2021 से अपनी रिटायरमेंट की तिथि यानी 31 मार्च 2023 तक महानिरीक्षक के पद तक सभी पदोन्नति का हकदार होगा।

इसलिए जज ने कहा कि 24 दिसंबर 2019 को खंडपीठ द्वारा पारित निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा की गई। कोर्ट ने पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) और उप महानिरीक्षक (कार्मिक) को अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया। हालांकि, न्यायालय ने उन्हें प्रतिवादी को आईजी के पद पर पदोन्नति देने के लिए नया आदेश जारी करने का अवसर दिया, जिससे नियुक्ति के समय योग्यता सह-वरिष्ठता सूची के अनुसार उसे उसके तत्काल जूनियर के बराबर लाया जा सके।

इसके बाद एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष लेटर पेटेंट अपील दायर की गई। हालांकि, खंडपीठ ने लेटर पेटेंट अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अपील स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एकल न्यायाधीश द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया और एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को धारा 19 के तहत दो आवश्यकताओं के रूप में प्रतिवादी के पक्ष में किसी भी अधिकार को स्पष्ट करने के रूप में नहीं समझा गया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा आया कि क्या एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ लेटर पेटेंट अपील स्वीकार्य है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह स्वीकार्य है। इसने मिदनापुर पीपुल्स कॉप बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुन्नीलाल नंदा और अन्य (2006) में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना ​​के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ है।

अदालत ने कहा,

"मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप बैंक लिमिटेड में निर्णय के बाद यह स्थापित सिद्धांत है कि धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना ​​के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ है।"

अदालत ने माना कि एकल न्यायाधीश के विशिष्ट निष्कर्ष कि दोनों अधिकारी 24 दिसंबर, 2019 को खंडपीठ द्वारा पारित निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना ​​के दोषी थे और प्रतिवादी पदोन्नति के हकदार होंगे, धारा 19 के संबंध में निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में अदालत ने कहा,

"एकल न्यायाधीश के आदेश की संपूर्णता को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यह मानने के अलावा कि अपीलकर्ता (जो एकल जज के समक्ष प्रतिवादी थे) अदालत की अवमानना ​​के दोषी थे, एक स्पष्ट निष्कर्ष है कि प्रतिवादी यहां 2021 से किसी भी स्थिति में आईजी के रूप में पदोन्नति के हकदार थे।"

न्यायालय ने माना कि यद्यपि यह मुद्दा कि क्या अधिकारी अवमानना ​​के दोषी थे, धारा 19 के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन यह निष्कर्ष कि प्रतिवादी आईजी के पद पर पदोन्नति का हकदार था, मिदनापुर पीपुल्स बैंक लिमिटेड में निर्धारित कानून के अनुसार अपील के लिए उत्तरदायी था।

इस संबंध में मिदनापुर पीपुल्स में निम्नलिखित कथन का संदर्भ दिया गया:

"यदि हाईकोर्ट किसी भी कारण से अवमानना ​​कार्यवाही में पक्षकारों के बीच विवाद के गुण-दोष से संबंधित किसी मुद्दे पर निर्णय लेता है या कोई निर्देश देता है तो पीड़ित व्यक्ति के पास उपाय उपलब्ध है। इस तरह के आदेश को अंतर-न्यायालय अपील में चुनौती दी जा सकती है (यदि आदेश एकल न्यायाधीश का था और अंतर-न्यायालय अपील का प्रावधान है), या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति मांगकर (अन्य मामलों में)।"

खंडपीठ का आदेश रद्द कर दिया गया और गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए लेटर्स पेटेंट अपील बहाल कर दी गई। अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

केस टाइटल: अजय कुमार भल्ला एवं अन्य बनाम प्रकाश कुमार दीक्षित, सिविल अपील संख्या 8129-8130/2024