सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चुनावी मुफ्त सुविधाओं पर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच से राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी मुफ्त का वादा करने का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। सीजेआई ने इसे "महत्वपूर्ण मामला" बताते हुए मामले को बोर्ड में बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक धन से मुफ्त वितरण के लंबित मामले को पहले सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए) में चुनाव आयोग (ईसी) को किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देने वाले किसी प्रावधान की अनुपस्थिति के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला।

हंसारिया ने कहा,

"राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की चुनाव आयोग की शक्ति महत्वपूर्ण है। 3061 राजनीतिक दल हैं।"

सीजेआई ने मामले की तात्कालिकता पर सहमति जताते हुए जवाब दिया,

"वास्तव में हम में से तीन (पीठ के सदस्य) कह रहे थे कि यह महत्वपूर्ण मामला है, जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है।"

इसके बाद हंसारिया ने पीठ से याचिका को सूचीबद्ध करने और सुनवाई करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा,

"क्या माई लॉर्ड यह कल हो सकता है? क्योंकि आज बहुत सारी अधूरी बातें हैं।"

सीजेआई ने जवाब दिया,

"ठीक है, हम इसे बोर्ड में रखेंगे...जिस क्षण बोर्ड में ये छोटे-छोटे निरर्थक मामले साफ हो जाएंगे, हम इसे बरकरार रखेंगे।"

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा,

''वर्तमान में हम पर 425 लाख करोड़ का कर्ज है, हर भारतीय पर 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है माय लॉर्ड, इसलिए ये बहुत जरूरी है।''

मामले की पृष्ठभूमि

वर्तमान मामला वकील और BJP दिल्ली के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका से संबंधित है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की गई है कि राजनीतिक दलों को चुनाव अभियानों के दौरान मुफ्त का वादा करने की अनुमति न दी जाए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राजनीतिक दल राज्य की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय प्रभाव का कोई आकलन किए बिना केवल वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए चुनाव के दौरान वादे करते हैं। इस प्रकार, करदाताओं के पैसे का उपयोग राजनीतिक दल सत्ता में बने रहने के लिए करते हैं और इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया गया-

i) चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से अतार्किक मुफ्त सुविधाओं का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, समान अवसर को बाधित करता है, स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को हिलाता है और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को खराब करता है।

ii) चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से निजी वस्तुओं/सेवाओं का वादा/वितरण, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266(3) और 282 का उल्लंघन करता है।

iii) मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से अतार्किक मुफ्त वस्तुओं का वादा/वितरण आईपीसी की धारा 171बी और धारा 171सी के तहत रिश्वत और अनुचित प्रभाव के समान है।

2022 में तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को 3-न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया था।

केस टाइटल: अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ| रिट याचिका (सिविल) 2022 का 43