अनुच्छेद 30 का परीक्षण ये नहीं कि अल्पसंख्यक खुद ही संस्थान का प्रशासन करें, AMU केस में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन-8 ]

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई के अंतिम दिन, पीठ और याचिकाकर्ता यह देखने पर विचार कर रहे थे कि क्या 1981 के संशोधन अधिनियम ने एएमयू की स्थिति को 1951 से पहले की तरह बहाल कर दिया है या नहीं। क्या संशोधन "आधे-अधूरे मन से" किया गया था?

1981 के अधिनियम ने एएमयू अधिनियम की धारा 2 (एल) में संशोधन करते हुए कहा कि "विश्वविद्यालय" का अर्थ भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद का शैक्षणिक संस्थान है, जिसकी उत्पत्ति मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ के रूप में हुई थी, और जिसे बाद में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया था।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 1981 का संशोधन अधिनियम कुछ कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा एएमयू में मुस्लिम आवाज को वापस लाने का प्रयास करता है, लेकिन संशोधन एएमयू की स्थिति को 1920 में मूल अधिनियम के अनुरूप बहाल नहीं करता है। इसमें लाया गया बदलाव आधे-अधूरे मन से किया गया काम लग रहा है।

सीजेआई ने कहा,

“एक बात जो हमें चिंतित कर रही है वह यह है कि 1981 का संशोधन 1951 से पहले की स्थिति को बहाल नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, 81वां संशोधन आधे-अधूरे मन से काम करता है...वे उस भावना को शांत कर रहे थे। लेकिन जब वास्तव में पीतल के ढेर की बात आई, तो वे 1951 से पहले की स्थिति में वापस नहीं गए। और उन्होंने जो किया वह मुस्लिम आवाज को एएमयू प्रशासन में लाया जैसा कि हम देखते हैं। लेकिन यह अभी भी कम है, यहां तक कि संसद जिसके पास ऐसा करने की शक्ति थी, वह अभी भी हमें 1920 के अधिनियम पर वापस ले जाने में विफल रही है। उन्होंने कुछ रियायतें दीं लेकिन वे इसे कभी भी 1920 तक वापस नहीं ले गए, इसका असर इस पर देखा जा सकता है।”

डॉ राजीव धवन ने विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्युत्तर तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि उक्त संशोधन लाने में संसद की मंशा को समझने के लिए, संशोधन की पूरी योजना और उद्देश्य पर ध्यान देना होगा। उन्होंने यह दिखाने के लिए 1920 अधिनियम और 1981 संशोधन के बीच समानताएं निकालीं कि बाद वाला पूरे दिल से विशेष रूप से मुसलमानों की शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहता था।

“हमें विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को देखना होगा। और ये बड़े पैमाने पर हैं, मैं संशोधित अधिनियम को पढ़ूंगा, आपको मूल अधिनियम में जो उद्देश्य मिलेंगे - ऑरियंटल और इस्लामी अध्ययन को बढ़ावा देना और मुस्लिम धर्मशास्त्र और धर्म में निर्देश देना और नैतिक और शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अब 72 में जो जोड़ा गया वह भारत में धर्म, सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देना था और यह देखना था कि 81 में क्या महत्वपूर्ण है - भारत में मुसलमानों की विशेष रूप से शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देना।

डॉ धवन ने कानून की व्याख्या करते समय कानून के उद्देश्य को समझने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “यह क़ानून के उद्देश्य हैं जो साथ-साथ चलेंगे। हम क़ानून के उद्देश्यों को छोड़कर अधिनियम को नहीं पढ़ सकते हैं। यह बुनियादी अंतर है जिसे हम बनाना चाहते हैं, कि आप उद्देश्य से चलते हैं, आप सशक्तिकरण से चलते हैं और उस हद तक क़ानून बिल्कुल स्पष्ट है।

'स्थापना और प्रशासन' के दोहरे परीक्षण को उत्तरदाताओं ने गलत समझा - सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का आग्रह

अपने खंडन तर्कों के एक बड़े हिस्से में, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एएमयू के लिए अल्पसंख्यक दर्जे का समर्थन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 30 के तहत किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अनिवार्य रूप से यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि उसने शैक्षिक संस्थान की स्थापना और सीधे प्रशासन दोनों किया है। सिब्बल के अनुसार, अनुच्छेद 30 किसी को संस्था का प्रशासन करने का अधिकार देता है। हालांकि, ऐसे प्रशासन को एक तरल संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जहां स्थापित समुदाय अपनी प्रशासन शक्तियों को एक गैर-अल्पसंख्यक को सौंप सकता है।

सिब्बल ने सेंट स्टीफंस कॉलेज के कामकाज का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे अल्पसंख्यक दर्जा होने के बावजूद, इसका आंतरिक प्रशासन विभिन्न समुदायों के लोगों का एक संयोजन है और इसमें केवल ईसाइयों का वर्चस्व नहीं है।

उन्होंने कहा,

''मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यक इस देश में किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान का प्रबंधन करते हैं। यदि आप गलत परीक्षण लागू करते हैं, तो आपको गलत उत्तर मिलता है। सेंट स्टीफंस को ही लीजिए, कितने शिक्षक अल्पसंख्यक हैं? 5% भी नहीं, प्रशासन, 5%... प्रासंगिकता क्या है? यह संपूर्ण संख्यात्मक तर्क अनुच्छेद 30 के लिए अप्रासंगिक है। डीयू क़ानून उदाहरण के संदर्भ में सेंट स्टीफंस को लें, मैं सिंडिकेट का हिस्सा नहीं हूं, मैं कार्यकारी परिषद का हिस्सा नहीं हूं, मैं अकादमिक परिषद का हिस्सा नहीं हूं, इसका मतलब है कि मैं क्या मैं अल्पसंख्यक संस्था नहीं हूं? हम कौन से परीक्षण लागू कर रहे हैं? इस न्यायालय के इतिहास में पहले कभी भी इन परीक्षणों को लागू नहीं किया गया है। यही कारण है कि अदालत द्वारा कोई निर्णय उद्धृत नहीं किया गया।”

टीएमए पीएआई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित 5 परीक्षणों का उल्लेख करते हुए, सिब्बल ने तर्क दिया कि संवैधानिक सार में एक शैक्षणिक संस्थान में प्रशासन के 5 संकेतक शामिल होंगे:

(ए) छात्रों को प्रवेश देने के लिए;

(बी) एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने के लिए;

(सी) एक शासी निकाय का गठन करना;

(डी) कर्मचारियों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) की नियुक्ति करना; और

(ई) यदि किसी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी

सिब्बल की राय में यह विचार गलत था कि जब प्रशासन पूरी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय से आबाद होगा, तभी अनुच्छेद 30 के तहत दावा संतुष्ट होगा। सीनियर एडवोकेट के अनुसार, अनुच्छेद 30 के तहत प्रशासन अल्पसंख्यक समुदायों को 'अधिकार' के रूप में दिया गया था, न कि किसी सख्त दायित्व के रूप में।

उन्होंने कहा,

''यह कोई दोहरा परीक्षण नहीं है, यह परीक्षण नहीं है कि मैं प्रशासन कर रहा हूं या नहीं। और इन दिनों सभी मुझे यह दिखाने के लिए बहस कर रहे हैं कि क्या यह प्रशासन कर रहा है। 30 तक इसकी आवश्यकता नहीं है। वह आपको कभी नहीं मिलेगा। इस तरह इस देश में कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं बचेगा । तो हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? एक परीक्षण लागू करेंगे जो इस देश में शिक्षा के पूरे अल्पसंख्यक ढांचे को नष्ट कर देगा? ....मुझे प्रशासन करने का अधिकार है, कर्तव्य नहीं कि मुझे हर चीज का प्रबंधन करना होगा। 1950 के बाद से इस अदालत के किसी भी फैसले में ऐसा नहीं कहा गया है।”

उत्तरदाताओं के पिछले तर्क का खंडन करते हुए कि कैसे एएमयू की देखरेख गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी और विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी वफादारी रखते थे, सिब्बल ने कहा,

"क्या सेंट स्टीफंस को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को ईसाई होना जरूरी है? यह कैसा तर्क है?”

उन्होंने आग्रह किया,

"कृपया ऐसा परीक्षण लागू न करें जो संवैधानिक रूप से संदिग्ध हो सकता है।"

अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर निर्णय लेने में संस्थापकों का राजनीतिक झुकाव अप्रासंगिक है - सिब्बल कहते हैं

क्राउन के प्रति सर सैयद खान की राजनीतिक निष्ठा पर विवाद को "पूरी तरह से अप्रासंगिक और विभाजनकारी" बताते हुए सिब्बल ने बताया कि इस तरह के तर्क का अनुच्छेद 30 की संवैधानिक व्याख्या के सवाल पर निर्णय लेने पर कोई असर नहीं पड़ा।

उन्होंने बताया कि कैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसे कई भारतीय थे जो या तो ब्रिटिश क्राउन के लिए काम कर रहे थे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह बिल्कुल अलग रास्ता चुन रहे थे, लेकिन इससे ऐसे व्यक्तियों की अपने देश के प्रति वफादारी खत्म नहीं होगी।

“एक और तर्क दिया गया कि हम अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। तो क्या विश्व युद्ध के दौरान सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आईएएस अधिकारी भी अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, क्या यह एक तर्क है? यह एक सांप्रदायिक तर्क है। आइए हम आवश्यक संवैधानिक प्रश्न से ना भटकें । अंग्रेजों के प्रति वफादारी... या ऐसे कई लोग थे जो आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं थे... इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के प्रति वफादार नहीं थे. उनकी अवधारणाएं भिन्न थीं और कुछ लोग सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। नेताजी ने कहा कि मैं विद्रोह करूंगा, मैं धुरी राष्ट्र का हिस्सा बनूंगा, दूसरों ने कहा कि मैं मित्र राष्ट्रों का हिस्सा बनूंगा। हम इस प्रकार के विचारों के आधार पर किसी संस्था को दर्जा नहीं दे सकते। पूरी तरह से अप्रासंगिक और विभाजनकारी।”

इसके बाद जवाबी दलीलें पूरी हुईं और पीठ ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मामले की पृष्ठभूमि

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस सी. शर्मा शामिल हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले से उत्पन्न एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कहा गया था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मुद्दे को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया। मामले में उठने वाले मुद्दों में से एक यह है कि क्या एक विश्वविद्यालय, जो एक क़ानून (एएमयू अधिनियम 1920) द्वारा स्थापित और शासित है, अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ (5-न्यायाधीश पीठ) में सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले की शुद्धता, जिसने एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को खारिज कर दिया और एएमयू अधिनियम में 1981 का संशोधन, जिसने विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया, भी संदर्भ में उठता है।

एएमयू और एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए, सीनियर एडवोकेट डॉ राजीव धवन और कपिल सिब्बल के साथ-साथ सलमान खुर्शीद, शादान फरासत हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए।

भारत संघ का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। नीरज किशन कौल, गुरु कृष्ण कुमार, विनय नवारे, यतिंदर सिंह, विक्रमजीत बनर्जी (एएसजी) और केएम नटराज (एएसजी) सहित कई अन्य सीनियर एडवोकेट भी उत्तरदाताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश करते हुए उपस्थित हुए।

8 दिनों तक चली सुनवाई के दौरान विचार-विमर्श के कई प्रमुख पहलुओं को बेंच और बार के सामने रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या से लेकर, सूची 1 की प्रविष्टि 63 के साथ इसकी परस्पर क्रिया, एएमयू का विधायी इतिहास और 1951 से 1981 तक मूल 1920 एएमयू अधिनियम में किए गए विभिन्न संशोधन अधिनियमों का विश्लेषण किया गया।