'क्या राज्य की एमएमडीआर अधिनियम के तहत खनिज पर कर लगाने की शक्ति सीमित है?' सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने चर्चा की [ दिन-2]

सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने खनिज-भूमि से संबंधित जटिल कराधान मामले पर शक्तियों के संवैधानिक वितरण के बारे में प्रमुख सवालों की खोज करते हुए अपनी सुनवाई जारी रखी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, जिसमें सवाल किया गया कि क्या खनिज युक्त भूमि पर कर, जबकि तकनीकी रूप से भूमि कर है, खनिज विकास को प्रभावित कर सकता है। यह प्रश्न इस बात से संबंधित है कि क्या संसद सूची I की प्रविष्टि 23 के तहत तब भी सीमाएं लगा सकती है, जब कोई राज्य प्रविष्टि 49 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

“यदि कोई कर भूमि कर है, तो स्पष्ट रूप से सूची I की प्रविष्टि 23 कोई बंधन नहीं लगाती है। लेकिन यदि भूमि पर कर यद्यपि खनिज युक्त भूमि पर कर है, तो क्या यह नहीं माना जा सकता कि कर लगाने से खनिजों के विकास पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? यदि ऐसा है, तो क्या यह संसद के लिए खुला नहीं होगा कि वह सीमाएं निर्धारित करे, भले ही आप वास्तव में प्रविष्टि 49 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाह रहे हों...जब आप खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने का विकल्प चुन रहे हैं, तो क्या यह संसद के लिए खुला नहीं है? सूची I की प्रविष्टि 23 के तहत संसद सीमाओं पर प्रतिबंध लगाती है, भले ही आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हों।

सूची 2 की प्रविष्टि 49 भूमि और भवनों पर कर लगाने की राज्य की शक्ति से संबंधित है। सूची 2 की प्रविष्टि 50 संसद के कानून द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्य की शक्ति से संबंधित है।

दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में मुख्य न्यायाधीश ने उपरोक्त प्रश्न का जिक्र करते हुए लेवी की प्रकृति पर विचार किया और विचार किया कि क्या यह खनिज अधिकारों पर कर है या भूमि और खनिज अधिकारों का संयोजन है।

"उस प्रस्ताव को सामने रखने के लिए जो मैं पहले कहना चाह रहा था, हमें तब यह कहना होगा कि लेवी स्वयं भूमि के अंतर्गत नहीं है बल्कि खनिज अधिकारों पर कर है या यह भूमि और खनिज अधिकारों पर कर है। यह एक तरह से बेकार कानून है।”

बुधवार को की सुनवाई में विभिन्न राज्य सरकारों की दलीलें समाप्त हुईं, जिन्होंने 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 50 सूची II के उद्देश्य और दायरे और प्रविष्टि 49 सूची II के साथ इसकी परस्पर क्रिया पर विचार किया।

झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने प्रविष्टि 50 की महत्वपूर्ण प्रकृति पर जोर दिया, इस बात पर प्रकाश डाला कि जबकि संसद कानूनों में संशोधन कर सकती है और सीमाएं पेश कर सकती है, उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह प्रविष्टि 50 सूची II को प्रतिबंधित करने का इरादा रखती है। महत्वपूर्ण कर लगाने के अधिकार को चुपचाप छीनने के किसी भी प्रयास के प्रति आगाह करते हुए, राज्य की कर लगाने की शक्ति को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया गया।

“जहां तक ​​प्रविष्टि 50 का सवाल है, संसद मौजूदा कानून या किसी अन्य कानून में संशोधन कर सकती है और सीमाएं प्रदान कर सकती है। लेकिन उसे यह बताना होगा कि वह प्रविष्टि 50 सूची II को सीमित करने के लिए ऐसा कर रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य की कर लगाने की शक्ति, इसलिए यह कुछ शुल्क/रॉयल्टी/सतही किराया आदि निर्धारित करते समय कर लगाने की महत्वपूर्ण शक्ति को छीन नहीं सकता है।

जस्टिस नागरत्ना ने इस पर सहमति जताते हुए इस बात पर जोर दिया कि संसद द्वारा लगाई गई कोई भी सीमा खनिज विकास के व्यापक हित के अनुरूप होनी चाहिए। इस भावना को जस्टिस रॉय ने दोहराया, जिन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ, विशेषकर संविधान सभा में बहस को महत्व देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यद्यपि प्रविष्टि 50 को संघ सूची में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया, जिससे राज्य सूची में इसकी स्थिति मजबूत हो गई।

"इस बात पर कुछ जोर दिया जाना चाहिए कि इसे विशेष रूप से संघ सूची के दायरे में लाने के लिए पेश किया गया था, लेकिन फिर इसे विशेष रूप से यह कहकर खारिज कर दिया गया कि यह राज्य सूची में रहेगा। इसलिए संविधान सभा में बहस को कुछ अर्थ और कुछ बल देना होगा।”

चर्चा इस सवाल पर आगे बढ़ी कि क्या प्रविष्टि 50, प्रविष्टि 49 से अलग एक विशिष्ट प्रविष्टि है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने केसोराम मामले का जिक्र करते हुए तर्क दिया कि केसोराम में न्यायालय ने प्रविष्टि 49 और प्रविष्टि 50 दोनों को राज्यों के लिए व्यवहार्य शक्तियों के रूप में मान्यता दी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने रैग बैग विधान के सिद्धांत को लागू करते हुए इस पर विस्तार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रविष्टि 49 और 50 दोनों के तहत शक्तियां न केवल संघ सूची के संदर्भ में बल्कि राज्य सूची के भीतर भी सह-अस्तित्व में रह सकती हैं।

सीजेआई ने कहा,

“ऐसे परिदृश्य में रैग-बैग कानून का सिद्धांत लागू होगा। यह केवल संघ सूची के संबंध में नहीं है। राज्य के पास सूची II की प्रविष्टि 50 और 49 दोनों के तहत शक्तियां हैं, शक्तियों को दोनों प्रविष्टियों में जोड़ा जा सकता है।

द्विवेदी ने संसदीय कानून सिद्धांतों के साथ समानताएं दर्शाते हुए एक सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य सूची में प्रविष्टियों का विश्लेषण करते समय, अदालत को यह आकलन करना चाहिए कि क्या अलगाव में या दूसरों के साथ संयोजन में ली गई किसी भी प्रविष्टि को राज्य सूची में समर्थन मिलता है। यदि समर्थन मिलता है, तो अदालत जांच करती है कि क्या संसद द्वारा अन्य प्रविष्टियों के संबंध में की गई किसी भी कार्रवाई के साथ टकराव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का पालन करती है, जो किसी भी प्रविष्टि को निरर्थक बनाने से बचने के लिए अंतिम उपाय है।

द्विवेदी के प्रमुख तर्कों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है:

1. सूची II में प्रविष्टि 49 विशिष्ट है। भूमि और भवनों के संबंध में कर लगाने की शक्ति का प्रवेश;

2. सूची II में कोई अन्य प्रविष्टि नहीं है जो एक इकाई के रूप में भूमि और भवनों पर कर के समान क्षेत्र पर लागू होती है। प्रावधान के रूप में यह प्रविष्टि 6 में एक परिसंपत्ति के रूप में आ सकता है;

3. विशेष रूप से खनन भूमि प्रविष्टि 49 सूची II की पकड़ से बाहर नहीं हो सकती है;

4. इसलिए संविधान निर्माताओं ने विचार किया था कि राज्य विधायिका को अन्य नियामक प्रविष्टियों के बावजूद, सभी प्रकार की भूमि और इमारतों पर कर लगाने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि नियमित प्रविष्टियों में स्वयं कर लगाना शामिल नहीं है;

5. जब तक अपनाए गए कर के माप का भूमि के साथ घनिष्ठ और निकटतम संबंध है, तब तक इसके उपयोगकर्ता या गैर-उपयोगकर्ता को ध्यान में रखते हुए, राज्यों द्वारा कर लगाना मूल्यवान और सक्षम होगा;

6. कर का माप सीधे और जटिल रूप से भूमि से जुड़ा हुआ है, यह निर्विवाद है और यह ऐसा मामला नहीं है जहां अकेले खनिज-युक्त भूमि को लक्षित किया जा रहा है;

7. अन्य मामलों में, भूमि के वार्षिक मूल्य में खनिजों का वार्षिक मूल्य शामिल होता है, हालांकि यह बोर्ड भर में लागू होता है, लेकिन खनिज-युक्त भूमि के मामले में, वार्षिक मूल्य भेजे गए खनिज मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कर की घटना पूरी तरह से भूमि पर होती है और माप का उस भूमि के साथ निकटतम संबंध भी होता है जहां से वास्तव में खनिज निकाला गया है, खनन तक यह भूमि में अंतर्निहित रहता है और इसलिए प्रविष्टि 49 सूची II के अंतर्गत आता है;

8. यदि केसोरम में निर्णय सही है कि रॉयल्टी कर नहीं है तो एमएमडीआर अधिनियम 1957 में कोई प्रावधान नहीं है जो प्रविष्टि 50 सूची II के तहत राज्य की विधायी क्षमता पर विशेष रूप से कोई भी सीमा लगाता है, इसलिए सभी लागू किए गए कानून प्रविष्टि 49 और 50 में भी एक साथ पढ़े जाने पर भी मान्य होंगे

आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट एस निरंजन रेड्डी ने कराधान की संवैधानिक बारीकियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अनुच्छेद 366 (28) के तहत "इंपोस्ट" शब्द को रेखांकित किया, यह दर्शाता है कि प्रविष्टि 50 राज्यों को न केवल कर लगाने का अधिकार देता है बल्कि इंपोस्ट लगाने का भी अधिकार देता है। रेड्डी ने तर्क दिया कि यदि कोई कर के साथ विशेषताओं को साझा करता है, तो इसे तब तक माना जाना चाहिए जब तक कि यह विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित न करे, जैसे कि धन समेकित निधि में नहीं जा रहा है।

“संविधान के उद्देश्य के लिए कराधान एक अधिभार का उपयोग करेगा। इसका मतलब यह है कि प्रविष्टि 50 जो राज्य को कर लगाने की अनुमति देती है, राज्य को कर लगाने में भी सक्षम बनाती है...यदि कर में कर की सभी विशेषताएं हैं, तो यह एक कर होगा। यदि इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो पूरी तरह से अलग हैं - जैसे उदाहरण के लिए समेकित निधि में नहीं जाने वाली राशि, तो इंपोस्ट का एक अलग अर्थ हो सकता है।

रेड्डी ने आगे तर्क दिया कि यदि रॉयल्टी किसी खनन पट्टा क्षेत्र के संबंध में शेयर के रूप में देय है, तो ऐसी रॉयल्टी किसी भी व्यक्ति को समान रूप से देय होगी जिसके पास खनन अधिकार होगा।

“एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9 यह प्रावधान नहीं करती है कि भले ही रॉयल्टी सरकार या निजी व्यक्ति द्वारा देय हो। भूमि/खदान मालिक द्वारा प्राप्त राशि जिस पर प्रविष्टि 50 सूची II के तहत कर भी लगाया जा सकता है। एमएमडीआर अधिनियम कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि राज्य को कर लगाने से रोका गया है।''

वकील ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 2 पर भरोसा जताया जो प्रदान करता है:

“संघ नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा

2. इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सार्वजनिक हित में यह समीचीन है कि संघ को इसके बाद प्रदान की गई सीमा तक खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।

संसद की सीमित शक्ति को कर लगाने की शक्ति में नहीं बदला जा सकता - सीनियर एडवोकेट हंसारिया

यूपी राज्य के खनिज विकास प्राधिकरण की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हंसारिया ने कहा कि प्रविष्टि 50 संघ को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह संसद को कर लगाने में सक्षम बनाने के बजाय राज्य के अधिकार पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है। हंसारिया ने तर्क दिया कि यदि रॉयल्टी को कर माना जाता है, तो इसे सूची I के 82-92 (बी) के बीच विशिष्ट प्रविष्टियों के अंतर्गत आना चाहिए, और राज्य पर एक सीमा शक्ति संसद के लिए एक सक्षम शक्ति में नहीं बदल सकती है।

"वे संसद पर एक सक्षम शक्ति बनने के लिए, राज्य पर एक सीमा शक्ति लागू नहीं कर सकते।"

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 2 का उल्लेख करते हुए, हंसारिया ने तर्क दिया कि संसद की शक्तियां मुख्य रूप से खनिज विकास से संबंधित धारा 18 के तहत अधिनियम में उल्लिखित शक्तियों तक ही सीमित थीं। उन्होंने बताया कि प्रविष्टि 50 के तहत कोई भी प्रतिबंध धारा 18 तक सीमित होगा, और संसद ने जानबूझकर खनिज अधिकारों पर कर लगाने के राज्य के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने से परहेज किया है।

"इसलिए प्रवेश 50-सीमा शक्ति के तहत यदि कोई प्रतिबंध है तो उसे केवल धारा 18 एमएमडीआर अधिनियम के तहत संदर्भित किया जा सकता है और संसद ने खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्य की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है।"

प्रविष्टि 50 सूची II में सुई-जेनरिस और संघ-राज्य विधान में 3 संतुलन - साल्वे का अवलोकन

संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने राज्यों के बीच अलग-अलग रॉयल्टी दरों के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक असमानताओं को उजागर करते हुए ऐतिहासिक संदर्भ दिया। साल्वे ने तर्क दिया कि प्रविष्टि 50 की भाषा केवल विकास या संरक्षण से परे है और समग्र राष्ट्रीय कल्याण के लिए विशिष्ट रूप से तैयार की गई है।

"प्रविष्टि 50 भाषा सुई-जेनेरिस यानी अपने आप में विशिष्ट है और इसे केवल विकास या संरक्षण के लिए टैग नहीं किया गया है।"

उन्होंने संघ और राज्य विधान में तीन संतुलनों को रेखांकित किया: अधिकृत क्षेत्र,निरावरण, और प्रतिशोध।

“हालांकि इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, फिर भी तीनों के बहुत अलग-अलग अर्थ हैं। निरावरण वह अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग कभी-कभी प्रविष्टियों के सामग्री विवरण के लिए अधिग्रहीत क्षेत्र के साथ संयोजन में किया जाता है जिसे संसद कानून द्वारा घोषित करती है, उस घोषणा का प्रभाव क्या है? और किस हद तक यह संबंधित राज्य प्रविष्टि की सामग्री को हटा देता है... फिर हमारे पास एक और प्रविष्टि है जो कहती है कि 'अमुक विषय के अधीन' वहां व्यावसायिक क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है और तीसरा है परीक्षण करें और न करें- प्रतिकूलता, जहां यदि संसद ने राज्य के कानून के विपरीत एक कानून बनाया है, तो हम कहते हैं कि संसद का कानून मान्य होगा।

साल्वे ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामला केवल दो प्रमुख विचारों से संबंधित है: 1. सूची II की प्रविष्टि 50 और 49 के बीच परस्पर क्रिया; 2. प्रविष्टि 50 में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत सीमाओं के अर्थ।

गुरुवार की सुनवाई में संघ इन दोनों पहलुओं पर और विस्तार करेगा ।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट खनिज संपदा वाली जमीनों के बहुआयामी कराधान मामले पर सुनवाई कर रहा है। वर्तमान मामले में शामिल मुख्य संदर्भ प्रश्न खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9 के तहत निर्धारित रॉयल्टी की प्रकृति और दायरे की जांच करना है और क्या इसे कर कहा जा सकता है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय ओक, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एजी मसीह शामिल हैं। इस बैच में बिहार कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं, जो खनिज-युक्त भूमि से भूमि राजस्व पर अतिरिक्त उपकर और कर लगाते हैं।

मामला 2011 में 9 जजों की बेंच को भेजा गया था। जस्टिस एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने नौ जजों की बेंच को भेजे जाने के लिए 11 सवाल तैयार किए थे। इनमें महत्वपूर्ण कर कानून प्रश्न शामिल हैं जैसे कि क्या 'रॉयल्टी' को कर के समान माना जा सकता है और क्या राज्य विधानमंडल भूमि पर कर लगाते समय भूमि की उपज के मूल्य के आधार पर कर का उपाय अपना सकता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया कि इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास न भेजकर सीधे 9 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया क्योंकि प्रथम दृष्टया पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य जो पांच-न्यायाधीशों ने और और इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, जिसे साज जजों ने दिया था, के निर्णयों में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है।

मामला: खनिज क्षेत्र विकास बनाम एम/एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य (सीए नंबर 4056/1999)