UAPA मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तारी का लिखित आधार दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने 'पंकज बंसल' फैसले का अनुपात बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ( 15 मई को) ने कहा कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में फैसले में निर्धारित अनुपात यह कहता है कि गिरफ्तारी के आधार को आरोपी को लिखित रूप में प्रदान किया जाना चाहिए और इसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत दर्ज मामलों में लागू किया जाना चाहिए।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में उनकी रिमांड को अवैध घोषित करते हुए एक फैसले में उपरोक्त निष्कर्ष निकाला।

पंकज बंसल मामले में, शीर्ष अदालत ने माना था कि केवल गिरफ्तारी के आधार को पढ़ने से संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के जनादेश को पूरा नहीं किया जाएगा जो गिरफ़्तार करने की शक्ति के बारे में बात करता है।

पीठ पुरकायस्थ की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया गया था। पुरकायस्थ की दलीलों का मुख्य सार यह था कि आज तक गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया है. पुरकायस्थ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों के समर्थन में पंकज बंसल के फैसले पर भरोसा किया था। इसके विपरीत, दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि पंकज बंसल पीएमएलए की वैधानिक योजना के लिए विशिष्ट था और यूएपीए या अन्य कानूनों पर लागू नहीं हो सकता जिनके अपने प्रावधान हैं।

तदनुसार, न्यायालय ने तत्काल मामले में पीएमएलए और यूएपीए के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच की। उसी की जांच करते हुए, न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 और यूएपीए की धारा 43 (बी) (गिरफ्तारी की प्रक्रिया) के तहत इस्तेमाल की गई भाषा में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। ऐसा कहने के बाद, अदालत ने दर्ज किया कि वह इस विचार को मानने के लिए सहमत नहीं है कि "'उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करें" (पंकज बंसल के मामले में) का शब्द यूएपीए मामलों में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"हमने पाया है कि यूएपीए की धारा 43बी(1) में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने का प्रावधान शब्दशः वही है जो पीएमएलए की धारा 19(1) में है।"

विस्तार से बताते हुए, न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत प्रदान की गई संवैधानिक सुरक्षा दोनों प्रावधानों यानी पीएमएलए की धारा 19 और यूएपीए की धारा 43 पर लागू होगी। इस अनुच्छेद के अनुसार, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि, लागू फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि पंकज बंसल के फैसले को यूएपीए के तहत उत्पन्न होने वाले मामले पर पूरी तरह से लागू नहीं कहा जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के आधार बताने की आवश्यकता पवित्र

जस्टिस मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर भी व्यापक रूप से जोर दिया गया है और इसका अतिक्रमण करने के किसी भी प्रयास को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है।

इस पृष्ठभूमि को पुख्ता करने के बाद, न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य है, भले ही अनुच्छेद 22 ऐसी आवश्यकता के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताता हो।

इसका उत्तर देने के लिए, न्यायालय ने हरिकिसन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 962 SCC ऑनलाइन SC 117 में संविधान पीठ के फैसले से ताकत ली। इसमें, शीर्ष न्यायालय ने माना था कि हिरासत में लिए गए लोगों को हिरासत के आधार के बारे में लिखित रूप से सूचित करना और उस भाषा में, जिसे वह समझता हो, अनिवार्य है। यह भी कहा गया कि हिरासत का आदेश रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत गारंटी का उल्लंघन किया गया है।

यह देखते हुए कि हरिकिसन के मामले में दिया गया अनुपात न्यायालय के कई अन्य निर्णयों में सुसंगत रहा है, यह माना गया:

“इसलिए, हमें यह दोहराने में कोई झिझक नहीं है कि किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार या हिरासत के आधार को लिखित रूप में सूचित करने की आवश्यकता है जैसा कि अनुच्छेद 22 (1) के तहत प्रदान किया गया है। भारत के संविधान का 22(5) पवित्र है और किसी भी स्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इस संवैधानिक आवश्यकता और वैधानिक आदेश का अनुपालन न करने पर हिरासत को अवैध बना दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो।”

ये पूरी क़वायद गुपचुप तरीके से की गई

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि रिमांड आदेश पारित होने तक एफआईआर की प्रति अपीलकर्ता के साथ साझा नहीं की गई थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता को 3 अक्टूबर, 2023 को शाम 5:45 बजे गिरफ्तार किया गया। और अगले ही दिन सुबह 6:00 बजे से पहले रिमांड जज के सामने उनके आवास पर पेश किया गया. अदालत ने इस तथ्य पर कड़ी आपत्ति जताई कि अपीलकर्ता का वकील उसकी रिमांड के दौरान मौजूद नहीं था और उसके बजाय कुछ अन्य कानूनी सहायता वाले वकील मौजूद थे।

“जाहिरा तौर पर, यह संपूर्ण यह अभ्यास गुप्त तरीके से किया गया था और यह कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने के एक ज़बरदस्त प्रयास के अलावा और कुछ नहीं था; अभियुक्त को यह बताए बिना कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, पुलिस हिरासत में रखना; आरोपी को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी की सेवाओं का लाभ उठाने के अवसर से वंचित किया गया ताकि पुलिस हिरासत रिमांड की प्रार्थना का विरोध ना किया जा सके, जमानत ना मांगी जा सके और अदालत को भी गुमराह किया जा सके।''

विशेष रूप से, जब अपीलकर्ता के वकील को इस घटनाक्रम के बारे में सूचित किया गया तब तक रिमांड आदेश पारित हो चुका था। अदालत ने कहा, निस्संदेह, उस समय तक अपीलकर्ता को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में लिखित रूप में नहीं बताया गया था।

अनिवार्य रूप से, न्यायालय ने यह भी देखा कि रिमांड आवेदन में निर्धारित गिरफ्तारी के आधार, रिमांड आदेश पारित होने के बाद ही अपीलकर्ता के वकील को व्हाट्सएप के माध्यम से दिए गए थे। इस संबंध में कोर्ट ने एएसजी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि रिमांड ऑर्डर में गलती से सुबह 6 बजे का समय दर्ज हो गया था।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि पंकज बंसल मामले में फैसला 3 अक्टूबर को सुनाया गया था, और अपीलकर्ता को 4 अक्टूबर को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। इसके आधार पर, अदालत ने इस बात से इनकार किया कि उल्लिखित मामले में लिया गया बचाव लागू नहीं होगा क्योंकि यह था देर से अपलोड किया गया ।

निर्णय को देर से अपलोड करने के संबंध में केवल एक अनुमानित प्रस्तुतिकरण पर, विद्वान एएसजी को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि पंकज बंसल (सुप्रा) का अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा।

न्यायालय ने निष्कर्ष से पहले कहा:

“उपरोक्त किए गए विस्तृत विश्लेषण से, अदालत के मन में इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार के संचार के कथित अभ्यास में रिमांड आवेदन की प्रति आरोपी अपीलकर्ता या उनके वकील को 4 अक्टूबर, 2023 को रिमांड का आदेश पारित करने से पहले नहीं दी गई थी।

अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को रद्द किया जाता है ।

मामले : प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य, डायरी नंबर- 42896/ 2023