दिल्ली में स्थित एनसीडीआरसी पर कोई अधीक्षण नहीं है: राजस्थान हाईकोर्ट

हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेशों को रद्द करने वाले सिंगल जज बेंच द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है।

इससे पहले, जयपुर विकास प्राधिकरण ने एनसीडीआरसी के समक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जयपुर) के फैसले के खिलाफ अपील की थी। जेडीए के वकील की उपस्थिति के कारण आयोग ने 14.06.2022 को इस अपील को खारिज कर दिया था। उक्त आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन भी एनसीडीआरसी द्वारा 13.04.2023 को खारिज कर दिया गया था।

जस्टिस पंकज भंडारी और भुवन गोयल की खंडपीठ ने माना कि हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के पास अनुच्छेद 227 [अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर अधीक्षण की शक्ति] के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिसमें एनसीडीआरसी के आदेश दिनांक 14.06.2022 और 13.04.2022 को चुनौती दी गई थी।

"रिट याचिका में चुनौती दिए गए आक्षेपित आदेश एनसीडीआरसी, नई दिल्ली द्वारा पारित किए गए हैं, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट का भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण नहीं है, इसलिए, हमारे विचार में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान रिट याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं थी।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज बेंच ने एनसीडीआरसी के समक्ष अपील को नए सिरे से फैसले के लिए उसके मूल नंबर पर बहाल कर दिया था।

एक अन्य नोट पर, कोर्ट ने अब बताया है कि सिंगल जज बेंच ने 227 के बजाय केवल अनुच्छेद 226 का उल्लेख किया, हालांकि रिट याचिका मूल रूप से अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई थी। उपरोक्त त्रुटियों के कारण, खंडपीठ ने उपभोक्ता-शिकायतकर्ता राजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर विशेष सिविल रिट को अनुमति देते हुए, सिंगल जज बेंच द्वारा पारित दिनांक 19.01.2023 के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने जेडीए को हाईकोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी है, जिसके पास एनसीडीआरसी के आदेशों के खिलाफ चुनौती सुनने के लिए उचित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

उपरोक्त निर्णय पर पहुंचने से पहले, खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अलापन बंद्योपाध्याय, 2022 लाइव लॉ (एससी) 12 और मैसर्स यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरेश चंद जैन और अन्य बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय, 2022 लाइव लॉ (एससी) 12 और मैसर्स यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरेश चंद जैन और अन्य बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय, 2022 लाइव लॉ (एससी) 12 और मैसर्स यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरेश चंद जैन और अन्य बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय, 2022 लाइव लॉ (एससी) 12 और मैसर्स यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरेश चंद जैन और अन्य बनाम भारत संघ 2023 लाइव लॉ (SC) 567.

एलन बंद्योपाध्याय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया था कि न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय (प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत पारित एक निर्णय सहित) की जांच केवल हाईकोर्ट द्वारा ही की जा सकती है, जिसके पास न्यायाधिकरण पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, शीर्ष अदालत ने तब स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल के सभी निर्णय हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित ट्रिब्यूनल आता है।

इसी तरह, मेसर्स यूनिवर्सल सोमपो मामले में जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि जब असंतुष्ट पक्ष के पास हाईकोर्ट के समक्ष जाने का वैकल्पिक उपाय है, जो भी मामला हो, अपने रिट क्षेत्राधिकार या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। डिवीजन बेंच ने तब यह भी स्पष्ट किया कि अपील के लिए एक विशेष अनुमति केवल एनसीडीआरसी द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र में पारित आदेशों के खिलाफ होगी।

" मैसर्स यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के अनुसार। याचिकाकर्ता को पहले अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए ... या अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को लागू करके ... भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर रिट याचिका एनसीडीआरसी, नई दिल्ली, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई थी, जो क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट नहीं था ...",

पूरा मामला:

2017 में, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जेडीए को शिकायतकर्ता के पक्ष में प्रत्येक जमा की तारीख से ब्याज 9% ब्याज के साथ 46,40,400 / यह भी माना गया कि शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 2,00,000/- रुपये और कार्यवाही की लागत के रूप में 50,000/- रुपये 9% ब्याज के साथ आदेश की तारीख से प्राप्त होने चाहिए। जेडीए ने कथित तौर पर अपील में एनसीडीआरसी द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के कारण उक्त राशि जमा की थी। जेडीए द्वारा इस तरह की जमा राशि जमा किए जाने के बाद, अभियोजन के अभाव में अपील स्वयं खारिज हो गई।

अपील की विशेष अनुमति देने के लिए किए गए एक आवेदन में, शीर्ष अदालत ने जेडीए को एनसीडीआरसी के आदेशों के खिलाफ उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट में, जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज बेंच ने कहा कि जयपुर राज्य आयोग द्वारा पारित मूल आदेश एनसीडीआरसी के समक्ष दायर अपील और बहाली याचिका को खारिज करने के साथ आया था। इस कारण से, राजस्थान हाईकोर्ट के पास रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था, जस्टिस ढांड ने कहा। हाल के एक फैसले का हवाला देते हुए, जस्टिस ढांड ने यह भी कहा कि सीपीए, 2019 की धारा 58 (ए) (आई), (iii), और (iv) के तहत राष्ट्रीय आयोग के आदेशों को अनुच्छेद 226 (2) के तहत अधिकार क्षेत्र वाले 'संबंधित हाईकोर्ट ' के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, जहां कार्रवाई का कारण पूरे या आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ है।

इस मामले में उपभोक्ता एक प्लॉट मालिक था, जिसने 2014 में शुरू की गई जेडीए की 'आनंद विहार आवासीय योजना' के लिए 46 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया था. योजना के तहत आवंटित भूखंड की अपर्याप्तता से व्यथित उपभोक्ता ने 2017 में राज्य आयोग में शिकायत दर्ज की।