नाबालिग से शादी मात्र से मानव तस्करी साबित नहीं होती, पैसों के लेन-देन का सबूत जरूरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा निलंबित की
राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग की मानव तस्करी के मामले में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों की सजा निलंबित कर दी है। जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि किसी नाबालिग से शादी हो जाना अपने आप में मानव तस्करी के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को आरोपियों के खिलाफ लगाए गए अपराध के आवश्यक तत्वों को संदेह से परे साबित करना होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिग से विवाह के कानूनी परिणामों और उस विवाह के संबंध में किसी अलग आपराधिक अपराध के कथित रूप से किए जाने के बीच अंतर करना जरूरी है। केवल संदेह या ऐसी परिस्थितियों के आधार पर किसी व्यक्ति को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो अपने आप में आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं करतीं।
हाईकोर्ट दोषियों की ओर से दायर सजा निलंबन की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। दोनों को पैसों के बदले नाबालिग की तस्करी में शामिल होने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं का अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्य भी दोषसिद्धि के लिए आवश्यक स्तर का भरोसा पैदा नहीं करते।
कोर्ट ने सबसे पहले नाबालिग पीड़िता की गवाही पर ध्यान दिया। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि उसे पैसों के बदले बेचा गया था या नहीं। कोर्ट के अनुसार, पीड़िता की यह गवाही कथित खरीद-फरोख्त को लेकर अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करती है।
इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय या संतोषजनक साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिससे कथित सौदे के संबंध में वास्तव में पैसों का लेन-देन होना साबित हो सके।
कोर्ट ने कहा कि अधिकतम इतना ही साबित हुआ कि अपीलकर्ता से विवाह के समय पीड़िता नाबालिग थी। लेकिन यह अलग सवाल है कि क्या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य उन अपराधों के सभी आवश्यक तत्वों को साबित करते हैं, जिनके लिए आरोपियों को दोषी ठहराया गया, या फिर मामला अधिकतम बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन तक सीमित है। इस प्रश्न का निष्पक्ष और कानून के अनुरूप आकलन किया जाना आवश्यक है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़िता की मां और अपीलकर्ताओं में से एक के बीच संबंधों पर भी विचार किया। यह दावा किया गया था कि पीड़िता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वे उसकी शादी के लिए सहमत थे।
इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों के बीच संबंध और उनका आचरण यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कथित विवाह किन परिस्थितियों में हुआ और क्या आसपास की परिस्थितियां पीड़िता को बेचने या उसका शोषण करने के अभियोजन पक्ष के आरोप की पुष्टि करती हैं। हालांकि, केवल यह परिस्थिति अपने आप में आरोपियों को निर्दोष या दोषी साबित नहीं करती। इसका आकलन पूरे साक्ष्य और प्रत्येक आरोपी के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों के साथ किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में मौजूद कमियों, विशेषकर पैसों के लेन-देन के प्रमाण की अनुपस्थिति, पीड़िता की गवाही और विवाह की परिस्थितियों को सजा निलंबन की अर्जी पर विचार करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि अपील लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने के लिए अपीलकर्ताओं ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित करने की अर्जी स्वीकार कर ली।