पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भगोड़े जोड़े की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर निर्णय लेने में देरी के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भगोड़े जोड़े द्वारा पुलिस को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में देरी के लिए सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) की निंदा की।

काजल बनाम हरियाणा राज्य में हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में 5 दिन की देरी और गृह विभाग द्वारा जारी SOP का अनुपालन न करने पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने कहा कि देरी के कारणों की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए कि ऐसी त्रुटि न हो।

जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,

"सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) स्वयं देरी के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें क्लर्क को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि SSP कानून प्रवर्तन एजेंसी के जिले के प्रमुख होने के नाते जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) से पूरी तरह अवगत है।"

जज ने आगे कहा,

"इसलिए SOP में स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक बार उनके कार्यालय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद उसे तीन दिनों के भीतर संबोधित और तय किया जाना चाहिए। हालांकि, अभ्यावेदन को उनके समक्ष पांच दिनों तक नहीं रखा गया, जो दर्शाता है कि SSP ने प्रक्रिया की नियमित प्रकृति के बावजूद मामले की तात्कालिकता को अपने कर्मचारियों तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित नहीं किया। इस चूक की निंदा की जानी चाहिए।"

यह कहते हुए कि न्यायालय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि SOP हाल ही में पेश किया गया और तंत्र को अपनाने में समय लग सकता है, न्यायालय ने कहा,

"मामले में शामिल बलों जैसे कि जिनसे तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की उम्मीद की जाती है, उन्हें ऐसे मामलों को दबाना नहीं चाहिए।"

न्यायालय ने कहा,

"इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय सलाह देता है। इस याचिका का निपटारा करेगा, यह विश्वास करते हुए कि इसमें शामिल अधिकारी के बीच सद्बुद्धि आएगी।"

ये टिप्पणियां एक भगोड़े जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं, जो अपने रिश्तेदारों से खतरे की आशंका के कारण सुरक्षा की मांग कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में 5 दिनों की देरी हुई।

यह अभ्यावेदन 20 मार्च को प्राप्त हुआ तथा 25 मार्च को उप पुलिस अधीक्षक, सब डिवीजन फगवाड़ा को भेजा गया, जिन्होंने SOP के अनुपालन में आगे की कार्रवाई के लिए इसे चिन्हित किया।

अदालत ने कहा,

"इसकी अंतिम रूप से जांच की गई तथा जांच पूरी हो गई तथा मामले का निपटारा 26.03.2025 को कर दिया गया, लेकिन इस प्रकार की गई जांच की प्रति रिकॉर्ड में रखी गई। इस पर न तो इसकी समाप्ति की तारीख अंकित है, न ही इस पर कोई पृष्ठांकन संख्या या कोई अन्य चिह्न अंकित है, जिससे पता चले कि इसे पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया।"

SSP द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर गौर करते हुए अदालत ने पाया कि क्लर्क मुकेश कुमार को 26 मार्च को अपने कर्तव्य का लापरवाही से पालन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को अपनी मेज पर लंबित रखने के लिए उसके खिलाफ विभागीय जांच क्यों न शुरू की जाए, जो 25 मार्च को केंद्रीय डायरी शाखा, जिला कपूरथला में प्राप्त हुआ।

जस्टिस मौदगिल ने कहा कि देरी के लिए SSP खुद जिम्मेदार हैं और उन्हें क्लर्क को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि SSP कानून प्रवर्तन एजेंसी के जिले के प्रमुख होने के नाते जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) से पूरी तरह अवगत है।

उपर्युक्त के आलोक में न्यायालय ने पंजाब सरकार के गृह विभाग के सचिव को SSP/SP/आयुक्त के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को सर्कुलर जारी करने की सलाह दी, जिससे इस तथ्य पर ध्यान दिया जा सके कि इस तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा,

"SOP में निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि मामला केवल प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने और सुनवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मानव जीवन को लापरवाही से न लिया जाए और उसकी रक्षा की जाए।"

केस टाइटल: XXX बनाम पंजाब राज्य