पंजाब ADA परीक्षा | अनुभव साबित करने के लिए बार एसोसिएशन का प्रमाणपत्र पर्याप्त, राज्य अदालत के आदेश में पेशी रिकॉर्ड के लिए नहीं पूछ सकता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिंगल जज के इस फैसले को बरकरार रखा है कि संबंधित न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र बार में अनुभव के प्रमाण के रूप में योग्य होगा।

यह घटनाक्रम पंजाब सरकार के उस फैसले के बाद सामने आया है जिसमें चयनित उप जिला अटॉर्नी (DDA) और सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) उम्मीदवारों को बार में अपने अनुभव को साबित करने के लिए अदालत के आदेश पेश करने का निर्देश दिया गया था।

कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, ''एक बार पंजाब अभियोजन मुकदमा (ग्रुप-बी सेवा) नियम, 2002 और पंजाब अभियोजन मुकदमा (ग्रुप-बी सेवा) नियम, 2010 में यह प्रावधान किया गया था कि बार में 7 साल का अनुभव और बार में 2 साल का अनुभव और प्रैक्टिस रखने वाले वकीलों का परीक्षण एक वकील के रूप में नामांकन प्रमाण पत्र के आधार पर या बार काउंसिल या बार एसोसिएशन या किसी अन्य प्रमाण पत्र द्वारा किया जा रहा था, जैसा कि देखा गया है, जो निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, उनमें कोई दुर्बलता नहीं है।

सिंगल जज ने उप जिला अटॉर्नी (DDA) और सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों से बार में अनुभव दिखाने के लिए अदालत के आदेश की मांग करते हुए राज्य सरकार के पत्र को रद्द कर दिया था।

खंडपीठ ने कहा "विद्वान एकल न्यायाधीश, ऐसी परिस्थितियों में, उक्त पत्रों को रद्द करने और वैध निष्कर्ष पर आने के लिए उचित थे कि सचिव संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अतिरिक्त आवश्यकता पेश करके आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे,"

इसमें कहा गया है कि उम्मीदवार की उपयुक्तता की जांच करने का एकमात्र अधिकार मेडिकल फिटनेस के पूर्ववृत्त के संबंध में था या क्या चयनित उम्मीदवारों के कारण कोई जालसाजी या प्रतिरूपण हुआ था।

ये टिप्पणियां सिंगल जज के फैसले के खिलाफ पंजाब डीडीए/एडीए परीक्षा के उम्मीदवारों द्वारा दायर लेटर पेटेंट अपील पर सुनवाई के दौरान की गईं।

2023 में, डीडीए और एडीए पद के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा एक चयन सूची तैयार किए जाने के बाद, पंजाब सरकार ने सभी जिला अटॉर्नी को अनुभव साबित करने के लिए साक्ष्य देने के लिए कहा था, हर साल अदालत में उपस्थिति साबित करने के उद्देश्य से अदालत के आदेश/अंतरिम आदेश।

सिंगल जज का फैसला:

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने डीडीए और एडीए परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों से बार में अनुभव दिखाने के लिए हर साल अदालत के आदेश को निर्देश देने वाले पत्र को रद्द कर दिया था।

कहा कि "एक वकील जो बार काउंसिल के साथ नामांकित है, वास्तव में अभ्यास शुरू करता है और इस तरह की प्रकृति का प्रमाण पत्र उसे संबंधित बार एसोसिएशन या संबंधित न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है जहां वह अभ्यास कर रहा है या यहां तक कि किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक मंच से जहां वह अभ्यास कर रहा है। संबंधित न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र में किसी अन्य न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के प्रमाण पत्र के समान बल होगा और इसलिए, उसे अपने अनुभव का और प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया था कि, "हालांकि, "यदि यह अन्य सबूतों या दस्तावेजों द्वारा दिखाया जाता है कि संबंधित अधिवक्ता बार काउंसिल के साथ नामांकित वास्तव में कानून का अभ्यास नहीं कर रहा है, लेकिन कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है या लाभकारी रोजगार में लगा हुआ है, तो उक्त पहलू के परिणामस्वरूप उसे बार काउंसिल नियमों से हटा दिया जाएगा।

डिवीजन बेंच का निर्णय:

कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया कि, "क्या अपील वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा बनाए रखने योग्य होगी जो स्पष्ट रूप से विचार के क्षेत्र में नहीं हैं और आयोग द्वारा अग्रेषित सूची को कभी कोई चुनौती नहीं दी है?"

यह नोट किया गया कि आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने के बाद, इसे कभी चुनौती नहीं दी गई।

"जाहिर है, राज्य ने कानूनी राय ली और आक्षेपित पत्र जारी किए और परिणामस्वरूप, मामला चयनित उम्मीदवारों द्वारा मुकदमेबाजी में चला गया, "पीठ ने कहा।

पीठ ने कहा, "पहले मुद्दे पर कानून की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि एक असंतुष्ट उम्मीदवार परीक्षा में बैठ गया है और नियम और शर्तों को स्वीकार कर चुका है, वह पीछे नहीं हट सकता है और प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकता है, विशेष रूप से इससे भी अधिक, जिसने पहले कोई रिट याचिका दायर नहीं की थी।

इसके अलावा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य बनाम एके बालाजी और अन्य, [2018 (5) एससीसी 379] पर भरोसा किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, "कानून के अभ्यास में न केवल अदालतों में उपस्थिति शामिल है, बल्कि राय देना, उपकरणों का मसौदा तैयार करना, कानूनी चर्चा से जुड़े सम्मेलनों में भागीदारी भी शामिल है। परिणामस्वरूप, यह माना गया कि अकेले बार काउंसिल के साथ नामांकित अधिवक्ता कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं, सिवाय इसके कि किसी अन्य कानून में अन्यथा प्रदान किया गया है, जबकि इस मुद्दे पर विस्तार से बताया गया है कि क्या अधिवक्ता अधिनियम या नियमों के तहत उनके मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने के उद्देश्य से कोई रोक थी।

सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा, राज्य ने अदालत के आदेशों को पेश करने के लिए कहकर "अपने स्वयं के मानदंडों को रखने का विकल्प चुना, जो हमें लगता है कि इसके दायरे से परे था क्योंकि यह केवल नियुक्ति प्राधिकारी था और भर्ती प्राधिकरण नहीं था।

"अनन्य अधिकार क्षेत्र आयोग के पास है। ऐसी परिस्थितियों में विद्वान सिंगल जज ने उक्त पत्रों को रद्द करने और वैध निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित ठहराया था कि सचिव संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अतिरिक्त आवश्यकता शुरू करके आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।

नतीजतन, एलपीए को खारिज कर दिया गया।