बिना उचित कारण के अनुशासनात्मक कार्यवाही को लंबा खींचना दंड के समान, देरी से कर्मचारी को मानसिक पीड़ा होती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि प्रत्येक दोषी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करवाने का वैध अधिकार है। अदालत ने कहा कि अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का कारण बनती है, जो दोष सिद्ध होने से पहले ही दंड के समान है।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,

"प्रत्येक दोषी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही को शीघ्रता से पूरी करवाने का वैध अधिकार है। अनुचित देरी से आरोप सिद्ध होने से पहले ही मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का कारण बनता है। इसे अपने आप में एक दंड माना जाता है। जब देरी असामान्य होती है और विभाग द्वारा इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो दोषी के प्रति पूर्वाग्रह माना जाता है। कर्मचारी को साक्ष्य की हानि, गवाहों की अनुपलब्धता, स्मृति हानि और प्रभावी ढंग से बचाव करने में असमर्थता का सामना करना पड़ सकता है।"

अदालत ने आगे कहा,

"गंभीर आरोपों के चलते मुकदमे को जारी रखना ज़रूरी हो सकता है। हालांकि, बिना किसी औचित्य के लंबे समय तक देरी करने से मामला कार्यवाही रद्द करने के पक्ष में झुक जाता है।"

अदालत ने आगे कहा कि नियोक्ता को कार्यवाही पूरी लगन से और बिना किसी अनावश्यक देरी के करनी चाहिए। लंबी जांच-पड़ताल अनुशासनात्मक व्यवस्था के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देती है, दक्षता, ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय वे व्यवस्था में अकुशलता, मनोबल और अविश्वास पैदा करती हैं।

जज ने कहा,

"आरोपों की गंभीरता की कमी प्रशासन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और दुर्भावना या परोक्ष उद्देश्यों का संकेत दे सकती है। इसलिए नियोक्ता को किसी कर्मचारी पर अनिश्चित काल तक अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार लटकाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारी ने पुनर्विचार लाभ की पूरी राशि जारी करने के लिए याचिका दायर की, जिसे 2011 में निलंबित कर दिया गया और सजा का आदेश साढ़े चार साल बाद पारित किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस प्रकार, देरी के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमान्य हो गई। यह सामान्य कानून है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही उचित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेम नाथ बाली बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली हाईकोर्ट व अन्य, 2015 में पारित निर्णय पर भरोसा किया जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि दंड प्राधिकारी ने निंदा की एक छोटी-सी सजा दी है। साथ ही निलंबन की अवधि को देय अवकाश के रूप में माना जाने का आदेश दिया।

अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी को अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी सहित सभी रिटायरमेंट बकाया राशि को याचिकाकर्ता की रिटायरमेंट के दो महीने बाद गणना की जाने वाली विलंबित भुगतान पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित जारी करने का निर्देश दिया।

Title: Ashok Kumar v. PSPCL and another