एक बार जब कोर्ट द्वारा कब्जे के अधिकार पर फैसला कर दिया जाता है तो धारा 146 सीआरपीसी के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि न्यायालय द्वारा संपत्ति के कब्जे के अधिकार पर निर्णय लिए जाने के बाद धारा 145, 146 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। धारा 145 सीआरपीसी भूमि से संबंधित विवाद की स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है तथा धारा 146 विवाद के विषय को कुर्क करने तथा रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है।
जस्टिस जसजीत बेदी ने कहा, "जब कब्जे के तथ्य और कब्जे के अधिकार दोनों पर उचित सिविल कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो धारा 145/146 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने का सवाल ही नहीं उठता। यहां यह दोहराया जा सकता है कि धारा 145/146 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही किसी पक्ष के कब्जे के तथ्य से संबंधित है, न कि कब्जे के अधिकार से, जिसे सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाना है।"
अदालत धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। होडल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 145/146 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए आदेश को रद्द करने के लिए।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 (सलीम) द्वारा याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था।"
कोर्ट ने आगे कहा, "उक्त मुकदमे को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया कि यह याचिकाकर्ताओं का पक्ष (सिविल मुकदमे में प्रतिवादी) था जो कब्जे में था। उक्त निष्कर्ष को अपीलीय न्यायालय ने बरकरार रखा"।
जस्टिस बेदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस मामले में, कब्जे का अधिकार और कब्जे का तथ्य दोनों याचिकाकर्ताओं के पक्ष में माना गया है और एक बार कब्जे का तथ्य और कब्जे का अधिकार दोनों को उपयुक्त सिविल न्यायालय द्वारा न्यायोचित ठहराया गया है, तो धारा 145/146 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने का सवाल उठता है।
परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दिए गए आदेशों को खारिज कर दिया गया।
केस टाइटलः किशना एंड अन्य बनाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होडल और अन्य
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 207