डॉक्टरों को PNDT Act के तहत अस्पताल का निरीक्षण करने से रोका गया: हाईकोर्ट पंजाब सरकार को अधिनियम का अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, 1994 (PNDT Act) के प्रावधानों का "अक्षरशः पालन करने" का निर्देश दिया है।

अदालत ने पाया कि डॉक्टरों की एक टीम को पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अस्पताल का निरीक्षण करने से कथित रूप से रोका गया था और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।

चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि डॉक्टरों की उक्त टीम द्वारा की गई शिकायत दिनांक 28.11.2017 से, डॉक्टरों की टीम को गलत तरीके से रोकने और उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों को करने से रोकने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है और ये दोनों अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 353 के तहत दंडनीय हैं। 1860 लेकिन संज्ञेय अपराधों के आयोग का खुलासा करने के बावजूद, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की।"

खंडपीठ ने कहा कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले के संदर्भ में इस बिंदु पर कानून स्पष्ट है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार सूचना/शिकायत से संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है, तो प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है।

इसमें आगे कहा गया है कि "हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कुछ अपवाद बनाए हैं कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांच कर सकती है, लेकिन केवल यह पता लगाने के लिए कि संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं, विशेष रूप से जटिल अपराधों और विशेष अपराधों आदि में।

खंडपीठ की ओर से बोलते हुए, जस्टिस नागू ने कहा, "वर्तमान मामले में, न तो अपराध विशेष था और न ही नैतिक कदाचार/तथ्य के जटिल प्रश्नों से जुड़ा था, इसलिए, पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य थी, हालांकि, ऐसा नहीं किया गया था।

अदालत PNDT Act के प्रावधानों के घोर उल्लंघन के संबंध में सार्वजनिक कारण उठाने वाले राष्ट्रीय अपराध विरोधी और मानवाधिकार संरक्षण नामक ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह प्रस्तुत किया गया था कि 2017 में डॉक्टरों की एक टीम निरीक्षण के लिए पंजाब के एक अस्पताल का दौरा किया, लेकिन उक्त टीम को अस्पताल के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ उसमें स्थापित मशीनों को भी नहीं दिखाया गया।

चूंकि लिफ्ट को काम नहीं करते हुए दिखाया गया था, इसलिए उक्त टीम अस्पताल की पहली मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। याचिका में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप, डॉक्टरों की उक्त टीम द्वारा 28.11.2017 को संबंधित सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को शिकायत की गई कि उन्हें अस्पताल का निरीक्षण करने से रोका गया था और उन्हें पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने से रोककर शारीरिक रूप से हिरासत में लिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ PNDT Act और आईपीसी के प्रावधानों के तहत तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। तथापि, कथित रूप से गलत तरीके से पुन संयमित किए जाने के लिए डाक्टरों द्वारा की गई शिकायत के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज किए बिना मामले को बंद कर दिया गया था।

खंडपीठ ने आगे कहा कि अस्पताल के परिसर को सील कर दिया गया था।

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया:

i) पंजाब राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि जब भी कोई शिकायत की जाती है जो संज्ञेय अपराध को दर्शाती है, तो ललिता कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।

(ii) गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अक्षरश पालन किया जाए।