गृहिणी का योगदान अमूल्य, न्यूनतम मजदूरी से तुलना नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना दावे के मुआवजे की गणना करते समय गृहिणी की सेवा के मूल्य को अकुशल श्रमिकों की तरह कमाई के न्यूनतम स्तर के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक गृहिणी अपने घर का पोषण करते हुए और पति और बच्चों की देखभाल करते हुए "कई कर्तव्यों" का पालन करती है, किसी भी मामले में, उसकी सेवाओं का मूल्य, अकुशल श्रमिक की तरह कमाई के न्यूनतम स्तर पर नहीं लिया जा सकता है।

जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा, "यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पत्नी द्वारा घर में किया गया योगदान, अमूल्य है और पैसे के संदर्भ में इसकी गणना नहीं की जा सकती है। पत्नी द्वारा बच्चों और अपने पति के प्रति सच्चे प्यार और स्नेह के साथ प्रदान की गई मुफ्त सेवाओं और घरेलू मामलों का प्रबंधन किसी भी तरह से दूसरों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है।"

तथापि, गृहिणी/माता की सेवाओं के संबंध में आथक अनुमान लगाया जाना होता है। इस संदर्भ में, न्यायालयों द्वारा यह माना जाता है कि "सेवाओं" शब्द को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और मृतक द्वारा अपने बच्चों, एक मां के रूप में और अपने पति को एक पत्नी के रूप में दी गई व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान के नुकसान को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए।

न्यायालय एक गृहिणी सहित एक परिवार की मौत के कारण मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए याचिकाओं के बैच पर सुनवाई कर रहा था।

मेमुना की मृत्यु के बाद, उसे गृहिणी मानते हुए, ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय 4500 रुपये प्रति माह (अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 4847 रुपये है) के रूप में ली थी और व्यक्तिगत खर्चों की कटौती के बाद, दिया गया मुआवजा 6,37,000 रुपये था।

सबमिशन सुनने के बाद, कोर्ट ने देखा कि गृहणियों के लिए मुआवजे की गणना करने के लिए सटीक डेटा मौजूद नहीं हो सकता है, अदालतों ने लगातार घर के प्रबंधन में प्रदान की जाने वाली मूल्यवान सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला को मान्यता दी है। इसलिए, उनके योगदान का आकलन किया जाना चाहिए, और उन सेवाओं के आधार पर उचित मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि मुआवजे में वृद्धि का दावा उनके पति हाकम और पांच बच्चों ने दायर किया था।

जस्टिस पुरी ने कहा कि बच्चों की संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए और परिणामस्वरूप, मृतक द्वारा अपने घर का पोषण करते समय और पति और बच्चों की देखभाल करते समय उसकी सेवाओं का मूल्य, किसी भी मामले में, अकुशल श्रमिक के रूप में कमाई के न्यूनतम स्तर पर नहीं लिया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 4847 रुपये है, हालांकि, बच्चों की संख्या को देखते हुए, मामूली अनुमान में, मृतक मेमुना की कमाई 5000 रुपये प्रति माह के रूप में ली जाती है।

मृतक की आयु 27 वर्ष मानते हुए, न्यायालय ने कहा कि 'भविष्य की संभावनाओं' की गणना के आधार पर 40% की वृद्धि की जानी चाहिए। इस प्रकार, 2000 रुपये की वृद्धि की जानी है और ऐसा अतिरिक्त करने के बाद, मृतक की कमाई 7000 रुपये प्रति माह हो जाती है।

गुणक विधि को लागू करते हुए न्यायालय ने कहा कि निर्भरता का नुकसान 10,71,000 रुपये है।