1 जुलाई या उसके बाद दायर होने वाली याचिका पर IPC के तहत दर्ज एफआईआर की कार्यवाही BNSS द्वारा संचालित की जाएगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि IPC के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है लेकिन उससे संबंधित आवेदन या याचिका 01 जुलाई के बाद दायर की जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधान लागू होंगे जिसने दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया है।

न्यायालय ने IPC के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए 04 जुलाई को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज की। साथ ही BNSS के प्रावधानों को लागू करते हुए उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।

जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,

"जब एक बार संशोधित प्रक्रियात्मक कानून BNSS प्रचलन में आ गया है तो यह IPC के तहत शुरू किए गए मामलों पर भी लागू होगा। साथ ही इसके शुरू होने की तिथि यानी 01.07.2024 से और उसके बाद भी साथ ही लंबित अपील, आवेदन आदि को छोड़कर भविष्य की कार्यवाही पर भी लागू होगा, जैसा कि BNSS की धारा 531(2)(ए) में विशेष रूप से कहा गया।"

न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का भी सारांश दिया:

I. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 01.07.2024 से निरस्त हो गई। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत 01.07.2024 को या उसके बाद कोई नई/नई अपील या आवेदन या पुनर्विचार या याचिका दायर नहीं की जा सकती।

II. BNSS, 2023 की धारा 4 और धारा 531 के प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं, जिसके परिणामस्वरूप 01.07.2024 से पहले लंबित किसी भी अपील/आवेदन/संशोधन/याचिका/परीक्षण/जांच या जांच को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना, जारी रखा जाना, आयोजित किया जाना या बनाया जाना (जैसा भी मामला हो) आवश्यक है। दूसरे शब्दों में; 01.07.2024 को या उसके बाद दायर की गई किसी भी अपील/आवेदन/संशोधन/याचिका को BNSS 2023 के प्रावधानों के तहत दायर/संस्थागत किया जाना आवश्यक है।

III. CrPc, 1973 के प्रावधानों के तहत 01.07.2024 को या उसके बाद दायर की गई कोई भी अपील/आवेदन/संशोधन/याचिका गैर-रखरखाव योग्य है। इसलिए केवल इस आधार पर खारिज/अस्वीकृति योग्य होगी। हालांकि, 30.06.2024 तक सीआरपीसी, 1973 के प्रावधानों के तहत दायर कोई भी अपील/आवेदन/संशोधन/याचिका कानून में बनाए रखने योग्य है। स्पष्ट करने के लिए, यदि कोई अपील/आवेदन/संशोधन/याचिका 30.06.2024 तक दायर की जाती है, लेकिन उसमें कोई दोष है (रजिस्ट्री आपत्तियां, जैसा कि आम बोलचाल में कहा जाता है) और ऐसा दोष 01.07.2024 को या उसके बाद ठीक/हटा दिया जाता है तो ऐसी अपील/आवेदन/संशोधन/याचिका 01.07.2024 को या उसके बाद वैध रूप से दायर/संस्थित मानी जाएगी। इसलिए गैर-बनाए रखने योग्य होगी।

IV. BNSS की धारा 531 संशोधन, याचिका और साथ ही शिकायत की याचिका (जिसे आमतौर पर मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत के रूप में संदर्भित किया जाता है) पर उसी तरह लागू होगी, जिस तरह से BNSS की धारा 531 के अनुसार अपील/आवेदन/परीक्षण/जांच या जांच पर लागू होना वैधानिक रूप से अनिवार्य है।

यह याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आईपीसी की धारा 406, 498-ए के तहत 2023 में दर्ज एफआईआर और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट रद्द करने के लिए दायर की गई थी।

प्रस्तुतियां न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया,

"क्या 03.07.2024 को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर की गई वर्तमान याचिका 01.07.2024 से BNSS के लागू होने और 01.07.2024 से सीआरपीसी के निरस्त होने के मद्देनजर सुनवाई योग्य है।"

नए आपराधिक कानून महत्वपूर्ण मील का पत्थर

जस्टिस गोयल ने कहा,

"जुलाई, 2024 में नए विधायी कानूनों अर्थात् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का प्रवर्तन भारत में न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कानूनों और न्याय के वितरण के लिए आधारभूत गतिशीलता का पुनरुद्धार है।"

नए कानून राज्य (समाज), पीड़ित और आरोपी के बीच संतुलन बनाते हुए मजबूत अभियोजन का मार्ग प्रशस्त करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। यह निवारण, न्याय और न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाएगा।

कोर्ट ने कहा,

“BNSS की धारा 531 का आलोचनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि केवल 30.06.2024 तक लंबित अपील/आवेदन/परीक्षण/जांच ही सीआरपीसी, 1973 के निरस्तीकरण से प्रभावित नहीं होगी और ऐसी कार्यवाही सीआरपीसी, 1973 के प्रावधानों के अनुसार ही तय की जाएगी।”

इसमें यह भी कहा गया,

"01.07.2024 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी अपील/आवेदन/परीक्षण/जांच पर अनिवार्य रूप से BNSS के प्रावधानों के अनुसार ही फैसला सुनाया जाना चाहिए।"

अदालत ने कहा कि मामले का यह पहलू BNSS की धारा 4 के अवलोकन से पुष्ट होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि BNS के तहत सभी अपराधों की जांच/पूछताछ/मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा BNSS के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

इसके अलावा जस्टिस गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला,

"BNSS की धारा 4 की उप-धारा (2) में निहित प्रावधान आगे स्पष्ट करता है कि किसी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की भी जांच/पूछताछ/मुकदमा चलाया जाएगा और समान प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। समान प्रावधान शब्दों का अर्थ अनिवार्य रूप से BNSS के प्रावधानों से है जैसा कि BNSS की धारा 4 की उप-धारा 1 में संदर्भित है। दूसरे शब्दों में BNS के अलावा विशेष दंड विधियों/कानूनों के तहत किए गए अपराधों के लिए प्रक्रियात्मक कानून 01.07.2024 से BNSS होगा, जो विशेष क़ानूनों के तहत अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान में लागू किसी विशिष्ट अधिनियम के अधीन होगा। कानूनी कल्पना के किसी भी दायरे से इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि किसी अन्य कानून" शब्दों में IPC भी शामिल होगा।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि IPC के तहत एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका शुरू में 03 जुलाई को दायर की गई, जिसके बाद इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दोषों को इंगित किया गया। उसके बाद याचिका 04 जुलाई को फिर से दायर की गई।

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

“दंड प्रक्रिया संहिता 1973 01.07.2024 से निरस्त हो गई। इसलिए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि हाथ में याचिका गैर-रखरखाव योग्य है। इसलिए इस आधार पर खारिज होने योग्य है।”

न्यायाधीश ने कहा,

“यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता को BNSS के प्रावधानों को लागू करते हुए एक उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता होगी, जैसा कि कानून में अनुमेय है।”

केस टाइटल- XXX बनाम XXXX