हाईकोर्ट ने सहमति से तलाक के बाद शिकायत दर्ज करके अलग हुए पति को परेशान करने वाली महिला पर 50 हजार का जुर्माना लगाया

यह देखते हुए कि इस गुप्त प्रयास को कड़ी मेहनत से रोकने की जरूरत है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने आपसी सहमति से तलाक को धोखाधड़ी से प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए शिकायत दर्ज करके अपने पूर्व पति को परेशान किया था।

जस्टिस सुमित गोयल ने कहा,

"यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि आरोपित आपराधिक शिकायत का उद्देश्य याचिकाकर्ता को परेशान करना और उस पर प्रतिशोध लेना है। इसलिए आरोपित आपराधिक शिकायत के आधार पर कार्यवाही जारी रखना याचिकाकर्ता को परेशान करने के समान होगा। इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। आरोपित (यहां) द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज करना कानून की प्रक्रिया और न्यायालयों के दुरुपयोग को दर्शाता है, जो लगाए गए आरोपों की प्रकृति और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण है।"

न्यायालय ने कहा,

"बेईमान वादियों को बेखौफ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्हें जुर्माना सहित सख्त नियम और शर्तें लागू करनी चाहिए।"

न्यायाधीश ने आगे कहा कि यह सही समय है कि इस तरह के किसी भी प्रयास को दृढ़ता के साथ रोका जाए, जिसमें छिपाव, झूठ और मंच शिकार शामिल हो।

यह सिद्धांत, अधिक दृढ़ता के साथ उस वादी पर लागू होता है, जो न्याय पाने के बजाय व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से कानून/न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने का विकल्प चुनता है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के गुप्त प्रयासों को निस्संदेह सख्ती से रोका जाना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह याचिका व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्व पत्नी द्वारा दायर आपराधिक शिकायत खारिज करने के लिए दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने उत्तराखंड में धोखाधड़ी करके आपसी सहमति से तलाक प्राप्त किया था।

महिला ने शिकायत में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान किए आपसी सहमति से तलाक का आदेश प्राप्त करके उसके साथ धोखा किया और तलाक के बाद भी शादी के झूठे बहाने से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

याचिका में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के मामले में लुधियाना में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश को भी चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के बीच विवाह वर्ष 2014 में फैमिली कोर्ट, रुड़की (उत्तराखंड) द्वारा पारित डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया और इसे उक्त फैमिली कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करके दो बार चुनौती दी गई, जिसके परिणामस्वरूप मामला खारिज हो गया।

यहां तक ​​कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के समक्ष दायर अपील भी वापस ले ली गई।

न्यायालय का निर्णय

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया, क्या मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने समक्ष लंबित आपराधिक शिकायत पर विचार करते समय सीआरपीसी की धारा 202(1) के प्रावधानों का अनुपालन करे।

इस मुद्दे का उत्तर देते हुए न्यायाधीश ने कहा,

"किसी आपराधिक शिकायत में यदि कई अभियुक्तों को बुलाया जाना है तो सीआरपीसी की धारा 202(1) के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन करना आवश्यक होगा, भले ही ऐसे अभियुक्तों में से एक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता हो।"

न्यायालय ने निम्नलिखित सहित सिद्धांतों का सारांश भी प्रस्तुत किया:

I. CrPC की धारा 202(1) में प्रदान की गई प्रक्रिया; जिसमें कोई अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहा हो; प्रकृति में अनिवार्य।

II. यदि आपराधिक शिकायत में अभियुक्त/प्रतिवादी में से कोई एक संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहा हो तो भी उक्त मजिस्ट्रेट को CrPC की धारा 202(1) में निहित आदेश का पालन करना आवश्यक।

III. संबंधित मजिस्ट्रेट के पास मामले की स्वयं जांच करने या पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश देने का व्यापक विवेक है, जिसे मजिस्ट्रेट किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

IV. यदि हाईकोर्ट/सेशन कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समन आदेश CrPC की धारा 202(1) के गैर-अनुपालन के दोष से ग्रस्त है। मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जांच आदि न किए जाने के कारण (यदि कोई अभियुक्त मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है), तो केवल समन आदेश रद्द किया जाना चाहिए तथा मामले को CrPC की धारा 202(1) के प्रावधानों का अनुपालन करने के पश्चात समन के पहलू पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में केवल समन आदेश में ऐसी चूक के कारण आपराधिक शिकायत रद्द/अस्वीकार नहीं की जा सकती।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि जेएमआईसी, लुधियाना पंजाब के समक्ष दायर आपराधिक शिकायत से पता चलता है कि सभी प्रतिवादी-आरोपी उत्तराखंड राज्य के जिला हरिद्वार और जिला देहरादून के निवासी हैं।

अदालत ने कहा,

“यह निर्विवाद निष्कर्ष है कि सभी प्रतिवादी (जिनमें) को आरोपी के रूप में बुलाया जाना है, वे मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर के स्थान के निवासी हैं, जहां शिकायत दर्ज की गई।"

समन आदेश का अवलोकन करते हुए पीठ ने कहा कि यह "किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(1) में निहित अनिवार्य प्रावधान का मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पालन किया गया। विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता (यहां) सहित सभी प्रतिवादी (इसमें) उत्तराखंड राज्य के जिला हरिद्वार और जिला देहरादून के निवासी हैं, जो स्थान मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, जिसने समन आदेश पारित किया। इस न्यायालय की सुविचारित राय में केवल इसी आधार पर आरोपित समन आदेश रद्द किया जाना चाहिए।"

यह कहते हुए कि कथित धोखाधड़ी उत्तराखंड में की गई, न्यायालय ने कहा कि विवाद के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में यह समझ से परे है कि लुधियाना, पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कोई अपराध कैसे किया गया।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि तलाक का आदेश रद्द करने के लिए दो क्रमिक आवेदनों को फैमिली कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। यहां तक ​​कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपील भी वापस ले ली गई।

जस्टिस गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला,

"माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के पक्ष में कानून का सहारा लेने (यदि सलाह दी जाती है) के लिए आरक्षित स्वतंत्रता को किसी भी कानूनी कल्पना के आधार पर आरोपित आपराधिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जा सकता।"

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कहा कि आरोपित आपराधिक शिकायत में कार्यवाही जारी रखना याचिकाकर्ता का सरासर उत्पीड़न होगा। इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

केस टाइटल- XXX बनाम XXX