पुलिस ने NDPS आरोपी पर गलत तरीके से दर्ज किए 7 आपराधिक मामले, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी नियमित जमानत
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS मामले में आरोपी को नियमित जमानत दी। आरोपी की पहली जमानत याचिका अप्रैल 2026 में खारिज कर दी गई थी, क्योंकि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में उसके खिलाफ सात अन्य ड्रग्स मामले दर्ज होने की गलत जानकारी दी गई थी। इनमें से तीन मामलों में उसे दोषी ठहराए जाने की बात भी कही गई थी।
बाद में पुलिस ने स्वीकार किया कि मौजूदा मामले के अलावा आरोपी के खिलाफ केवल एक पुराना मामला था, जिसमें उसे सजा हुई, जबकि एक अन्य मामले में वह बरी हुआ था।
जस्टिस संजय वशिष्ठ ने इस गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू किए जाने पर गौर किया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब भर के उन पुलिस अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करना जरूरी है, जो अदालतों में लंबित मामलों से जुड़े हैं, ताकि आरोपी के आपराधिक इतिहास और पूर्ववृत्त की सही जांच किए बिना कोई स्टेटस रिपोर्ट या हलफनामा दाखिल न किया जाए।
कोर्ट ने कहा,
“यह भी जरूरी समझा गया कि पूरे राज्य में अदालतों के समक्ष लंबित मामलों से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जाएं। उन्हें यह बताया जाए कि अदालत में कोई स्टेटस रिपोर्ट या हलफनामा दाखिल करने से पहले आरोपी के पूर्ववृत्त और आपराधिक इतिहास का सही तरीके से सत्यापन करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में तथ्यों के इस तरह के गलत खुलासे दोबारा न हों।”
याचिकाकर्ता 26 फरवरी 2025 से जालंधर जिले के फिल्लौर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के सिलसिले में हिरासत में था। यह FIR NDPS एक्ट की धारा 22(c) और BNS की धाराओं 345(3) तथा 238(a) के तहत दर्ज की गई।
8 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने उसकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस समय राज्य की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया गया कि आरोपी के खिलाफ 2016 से 2024 के बीच NDPS एक्ट के तहत सात अन्य FIR दर्ज हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से तीन मामलों में उसे दोषी ठहराया जा चुका था जबकि चार मामले ट्रायल के अधीन थे।
दूसरी जमानत याचिका में आरोपी ने कहा कि पुलिस की यह जानकारी गलत है और मौजूदा मामले के अलावा उसके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है। 30 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने पाया कि कस्टडी सर्टिफिकेट में उसके खिलाफ केवल एक पुराना मामला दर्ज था। यह 2008 में फिल्लौर पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ था, जिसमें 2011 में उसे दोषी ठहराते हुए तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
आरोपी के वकील ने पहले जमानत आदेश में उल्लिखित छह अन्य मामलों की FIR और फैसलों की प्रतियां भी पेश कीं, ताकि यह दिखाया जा सके कि आरोपी उन मामलों में अभियुक्त नहीं था।
अगले दिन राज्य के वकील ने SHO से प्राप्त निर्देशों के आधार पर स्टेटस रिपोर्ट में गलत जानकारी दिए जाने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कपूरथला सेंट्रल जेल के रिकॉर्ड पेश किए, जिनमें आरोपी के खिलाफ केवल तीन मामलों का उल्लेख था।
इसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि गलत स्टेटस रिपोर्ट के कारण आरोपी की जमानत याचिका खारिज हुई थी, जबकि मामला किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा था।
4 नवंबर 2026 को दाखिल DSP के हलफनामे में स्वीकार किया गया कि आरोपी के मामलों की वास्तविक स्थिति वही थी, जिसका उल्लेख हाईकोर्ट ने किया।
हलफनामे के अनुसार, फिल्लौर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन मुहर्रिर हेड कांस्टेबल (MHC) और एक ASI ने आरोपी के पूर्ववृत्त का उचित सत्यापन किए बिना गलत जानकारी दी थी। यह गलती 30 मार्च 2026 की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले संबंधित रिकॉर्ड की सही तरीके से जांच न करने के कारण हुई।
SHO की सिफारिश पर जालंधर ग्रामीण के SSP ने 3 नवंबर 2026 के आदेश से दोनों अधिकारियों के खिलाफ पंजाब पुलिस नियमों के तहत जांच शुरू की थी।
हाईकोर्ट ने संबंधित SSP को निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि विभागीय जांच तेजी से पूरी हो और उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। कोर्ट ने इसे अधिमानतः छह महीने के भीतर पूरा करने को कहा।
मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने बताया कि पूरे मामले में एटिजोलम की 150 टैबलेट बरामद हुई थीं। याचिकाकर्ता के पास से कथित तौर पर एटिजोलम की 30 टैबलेट, जिनका वजन 2.7 ग्राम था, और ट्रामाडोल की 49 टैबलेट बरामद की गई।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर एटिजोलम की कमर्शियल मात्रा से जुड़े अपराध के लिए केवल इस आधार पर मुकदमा चलाया जा रहा है कि उससे बरामद एटिजोलम सॉल्ट का कथित वजन 2.7 ग्राम था, जो निर्धारित 2.5 ग्राम की सीमा से महज 0.2 ग्राम अधिक है।
हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया कि आरोपी फरवरी 2025 से जेल में है, जबकि अभियोजन पक्ष के कुल 14 गवाहों में से अब तक केवल दो की गवाही दर्ज हुई।
कोर्ट ने कहा कि उसे अनिश्चितकाल तक जेल में रखना किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।
मामले की समग्र परिस्थितियों, हिरासत की अवधि, ट्रायल की धीमी प्रगति और विशेष रूप से राज्य की ओर से पहले गलत जानकारी दिए जाने की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को नियमित जमानत दी।
कोर्ट ने शर्त रखी कि यदि भविष्य में आरोपी इसी तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो जमानत आदेश स्वतः रद्द माना जाएगा।