IPC या Arms Act के तहत अपराधों को ईडी द्वारा FEMA के तहत तलाशी के दौरान पाया गया अपराध PMLA के तहत विनिर्दिष्ट अपराधों के रूप में माना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के तहत की गई तलाशी के आधार पर पीएमएलए के तहत दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

प्रतिपादित अपराध धारा 472 (धारा 46 के तहत दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना), 473 (जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना) और शस्त्र अधिनियम के तहत वीजा धोखाधड़ी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया कि फेमा के तहत ईडी द्वारा तलाशी के बाद आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को पीएमएलए के तहत एक निर्दिष्ट अपराध नहीं माना जा सकता है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि फेमा के तहत गंभीर उल्लंघन की सूचना प्राप्त करने पर ईडी द्वारा फेमा की धारा 37 के तहत तलाशी ली गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता कथित तौर पर छात्रों के लिए शिक्षा वीजा प्राप्त कर रहा था, यह झूठा दावा करके कि उसके ऑस्ट्रेलिया में दो कॉलेज हैं।

जस्टिस अनूप चिटकारा ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय फेमा, 1999 की धारा 36 के तहत बनाया गया है, और उनके पास फेमा की धारा 37 के तहत तलाशी लेने की शक्तियां हैं। तथापि, फेमा की धारा 37 के अंतर्गत तलाशी लेते समय अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों जैसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और फेमा की धारा 37(3) में यह अनिवार्य किया गया है कि अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित ऐसी सीमाओं के अध्यधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

प्रीतपाल सिंह ने विधेय अपराध के आधार पर ईसीआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें दो एफआईआर दर्ज की गई थीं, (पहला) धारा 472 के तहत एफआईआर (धारा 46 के तहत दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना), 473 (जाली मुहर आदि बनाना या रखना, अन्यथा दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से) 384 (जबरन वसूली), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 2017 में शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत (दूसरा) एफआईआर।

यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता और सहयोगियों ने 2015 में पंजाब के मोहाली में मेसर्स सीबर्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शामिल किया, जिसके द्वारा आरोपी व्यक्ति आरटीजीएस भुगतान के माध्यम से विदेशी मुद्रा का गंभीर उल्लंघन कर रहे थे।

ईडी ने अदालत को बताया कि जब ईडी ने कंपनी की तलाशी ली तो सरकारी अधिकारियों की नकली सीलें, विभिन्न बैंकों की मुहरें और अन्य जाली दस्तावेज बरामद किए गए और याचिकाकर्ता के आवास से एक हैंडगन की प्रतिकृति भी मिली।

फेमा की धारा 37 के तहत दर्ज बयान में सिंह ने कथित तौर पर कहा कि उनकी कंपनी उनके साझेदारों के साथ आव्रजन संबंधी सेवाओं से निपट रही थी और वे वीजा आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज मुहैया कराते थे।

दो एफआईआर दर्ज करने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए अधिनियम की धारा 3 के साथ धारा 70 और 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पीएमएलए अधिनियम की धारा 44 और 45 के तहत स्पेशल जज, मोहाली के समक्ष शिकायत दर्ज की।

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 66 अधिकारियों को सूचना का खुलासा करने के लिए अधिकृत करती है। हालांकि, 2017 में की गई प्रारंभिक तलाशी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आयोजित नहीं की गई थी क्योंकि इस तरह की जानकारी पीएमएलए की धारा 66 के तहत नहीं दी जा सकती थी।

"जैसा कि यह हो सकता है, न तो याचिका का अवलोकन ईसीआईआर को बंद करने का उल्लेख करता है और न ही शिकायत में यह दावा किया गया है कि खोज कानून के अधिकार के बिना प्रारंभिक जानकारी है और न ही याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में इस तरह के किसी भी तर्क को संबोधित किया है। इस तरह की दलीलों और दलीलों के बिना, प्रवर्तन निदेशालय के वकील भी जवाब नहीं दे सकते थे।

न्यायालय ने कहा कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने इन बिंदुओं को नहीं उठाया है, तो अदालत इस तरह की जानकारी के एक पहलू के बारे में अनियमितता या अवैधता के बारे में निर्णय लेना उचित नहीं समझती है और इसे आरोप तय करने के समय या मुकदमे के समय लेने के लिए खुला छोड़ देती है।

इसके अलावा, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ईसीआईआर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत बिना किसी विधेय अपराध के दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा, ''ऊपरी तौर पर यह तर्क तथ्यात्मक रूप से गलत है... प्रवर्तन निदेशालय, जो फेमा की धारा 36 का निर्माण है, ने फेमा की धारा 37 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की थी, न कि पीएमएलए की धारा 17, 18 और 50 के तहत। पंजाब पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईसीआईआर दर्ज की गई।

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा की धारा 37 के तहत तलाशी ली, न कि पीएमएलए की धारा 17 और 18 के तहत। उसके बाद, उन्होंने संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा, जिन्होंने दो एफआईआर दर्ज की थीं।

न तो याचिका और न ही याचिकाकर्ता के वकील का दावा है कि पहली प्राथमिकी बंद कर दी गई है या आरोपी को बरी कर दिया गया है या बरी कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह का अपराध अभी भी कायम है और यह न्यायालय ईसीआईआर और परिणामी शिकायत को रद्द नहीं कर सकता है जब एक बार विधेय अपराध, यानी पहली प्राथमिकी अभी भी मौजूद है।

शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत 2017 में दर्ज दूसरी प्राथमिकी के बारे में, कोर्ट ने कहा कि रद्दीकरण रिपोर्ट 2019 में दायर की गई थी और चूंकि अपराध के लिए अधिकतम सजा 6 महीने है, इसलिए इसे सीमा द्वारा रोक दिया जाएगा और अदालत सीआरपीसी की धारा 468 के अनुसार संज्ञान नहीं ले सकती है।

"इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार करना होगा। यहां तक कि यह न्यायालय भी मानता है कि यदि एफआईआर संख्या 158 (दूसरा) बंद कर दी जाती है, तो यह याचिकाकर्ता की मदद नहीं करेगा क्योंकि एफआईआर नंबर 118 (पहली) अभी भी मौजूद है।

पहली एफआईआर में आईपीसी की धारा 472 और 473 शामिल है और जो अनुसूचित अपराधों के तहत आती है, यह देखते हुए "प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए, 2002 के दायरे में अच्छी तरह से आईपीसी की धारा 472 और 473 के तहत निर्धारित अपराध के आधार पर पीएमएलए की धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज करके अभियोजन शुरू करने के लिए था।