कानूनी उपाय के बारे में जागरूक नहीं होना देरी को माफ करने का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

"यह न्याय के सभी न्यायालयों का कर्तव्य है, समुदाय के सामान्य अच्छे के लिए ध्यान रखना, कि कठिन मामले खराब कानून नहीं बनाते हैं," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उचित कानूनी सलाह की कमी का हवाला देते हुए दायर देरी की माफी के लिए याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "उचित कानूनी सलाह नहीं दिए जाने का केवल गंजा दावा देरी की माफी के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। इस तरह की दलील, ठोस सबूत या पर्याप्त औचित्य द्वारा असमर्थित, कानून के तहत परिकल्पित "पर्याप्त कारण" की सीमा को पूरा करने में विफल रहती है।

न्यायालय ने कहा कि इस तरह के "कमजोर आधारों" पर माफी की अनुमति देने से सीमा को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा बेमानी हो जाएगा, जिससे अंतिमता सुनिश्चित करने और मुकदमेबाजी के अनुचित प्रसार को हतोत्साहित करने के अपने मूल उद्देश्य को कमजोर किया जा सकेगा।

भरण-पोषण आदेश को चुनौती देने वाले पुनरीक्षण दाखिल करने में 213 दिनों की देरी को माफ करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की गईं।

आवेदक की ओर से पेश वकील ने 213 दिनों की देरी के लिए माफी मांगने की मांग करते हुए तर्क दिया कि आवेदक को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई रखरखाव राशि बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए उपलब्ध उपाय के बारे में पता नहीं था।

प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि देरी की माफी का एकमात्र आधार यह है कि याचिकाकर्ता को संशोधन के रूप में उपाय की उपलब्धता के बारे में उचित कानूनी सलाह नहीं मिलने के कारण देरी हुई।

जस्टिस गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परिसीमा अधिनियम, 1963 इस सिद्धांत पर आधारित है कि वादियों को अपने कानूनी उपायों की खोज में परिश्रम और सतर्कता बरतनी चाहिए।

"बाध्यकारी कारणों के बिना इस मानक को शिथिल करने के लिए तुच्छ देरी के लिए बाढ़ के द्वार खुल जाएंगे, न्यायिक अनुशासन और दक्षता बनाए रखने के विधायी इरादे को हरा देंगे। हालांकि यह रुख हमारे जैसे देश में कठोर लग सकता है, जहां कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी आम आबादी के बीच प्रचलित है, यह कानून के पीछे विधायी मंशा को दर्शाता है।

परिसीमा अधिनियम, 1963 सामूहिक भलाई की सेवा करने, विवादों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने और कानूनी निश्चितता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि व्यक्तिगत कठिनाइयों के लिए इसे कम या शिथिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से कानूनी प्रणाली के लिए आवश्यक एकरूपता और पूर्वानुमान से समझौता होगा।

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा कि इसके लिए कोई सार्थक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। "कोई भी कारण बहुत कम पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, जैसा कि कानून में आवश्यक है, साथ में पुनरीक्षण याचिका दायर करने में 213 दिनों की देरी को माफ करने के लिए दिखाया गया है।

यह कहते हुए कि "देरी अत्यधिक और अकथनीय दोनों है", अदालत ने याचिका खारिज कर दी।