एक ही कृत्य के लिए कर्मचारी पर संचयी रूप से कई दंड लगाना दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के जज जस्टिस संजय वशिष्ठ की सिंगल बेंच ने माना कि कर्मचारी के एक ही कृत्य के लिए संचयी रूप से दो दंड लगाना दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन है।

हाइकोर्ट ने उल्लेख किया कि लेबर कोर्ट ने कर्मचारी पर दो दंड लगाए, जिससे उसे वेतन वृद्धि और एक साथ बकाया वेतन से वंचित किया गया। हाइकोर्ट ने आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया और प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह कर्मचारियों को वेतन वृद्धि से वंचित न करे।

मामला

याचिकाकर्ता "कर्मचारी" हरियाणा रोडवेज करनाल में कंडक्टर के रूप में काम करता था, उस पर 08.07.1980 को अपनी ड्यूटी के दौरान चार यात्रियों को टिकट जारी न करने के कारण कदाचार का आरोप लगाया गया।

इस कथित चूक के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। 1972 से 1980 तक के अपने सेवा इतिहास में आदतन कदाचार का कोई रिकॉर्ड न होने के बावजूद जांच के बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद औद्योगिक विवाद उठाया गया जिसके कारण मामला लेबर कोर्ट को भेजा गया।

संदर्भ का निर्णय कर्मकार के खिलाफ़ लिया गया, लेकिन अपील पर निर्णय को पलट दिया गया और मामले को पुनर्मूल्यांकन के लिए लेबर कोर्ट को वापस भेज दिया गया।

पुनर्मूल्यांकन पर लेबर कोर्ट ने पाया कि बर्खास्तगी की सज़ा साबित कदाचार के अनुपात में नहीं थी। नतीजतन न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया और सेवा की निरंतरता के साथ कर्मकार की बहाली का आदेश दिया।

न्यायालय ने निष्कासन की तिथि से लेकर अवार्ड की तिथि तक पिछला वेतन देने से इनकार किया। संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोक दी तथा निष्कासन और बहाली के बीच की अवधि को निलंबन अवधि माना। व्यथित महसूस करते हुए कामगार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कर्मचारी ने तर्क दिया कि दोहरे खतरे के सिद्धांत के अनुसार एक ही कार्य के लिए केवल एक ही दंड लगाया जाना चाहिए। एक ही अपराध के लिए कई दंड लगाना इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अवार्ड ने संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोक दी और सेवा से उसके निष्कासन से लेकर बहाली तक की अवधि को निलंबन अवधि के रूप में वर्गीकृत किया।

कर्मचारी ने तर्क दिया कि लेबर कोर्ट ने उसे सेवा में बहाल करने के बजाय तीन अलग-अलग दंड लगाकर फिर से गलती की। लगाए गए दंडों में पिछला वेतन देने से इनकार करना संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकना और निष्कासन से लेकर अवार्ड तक की अवधि को निलंबन मानना ​​शामिल था।

हाइकोर्ट द्वारा अवलोकन,

हाइकोर्ट ने तिलक राज बनाम पंजाब राज्य [1997 (2) एस.सी.टी. 286] में अपने निर्णय का हवाला दिया, जहां इसने एक समान मामले को संबोधित किया। हाइकोर्ट ने इस तर्क पर ध्यान दिया कि लेबर कोर्ट द्वारा एक साथ दो दंड लगाए जाने अर्थात् संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि को रोकना और पिछले वेतन से वंचित करना दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन है।

1980 में अवार्ड जारी किए जाने के बाद से समय बीतने को देखते हुए हाइकोर्ट ने माना कि नए निर्णय के लिए अवार्ड को लेबर कोर्ट को वापस भेजना अनुचित माना गया।

इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रबंधन लेबर कोर्ट द्वारा आदेशित संचयी प्रभाव से कर्मचारी को वेतन वृद्धि से वंचित नहीं कर सकता।

तिलक राज मामले में स्थापित सिद्धांतों पर निर्माण करते हुए हाइकोर्ट ने प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह लेबर कोर्ट द्वारा आदेशित संचयी प्रभाव से कर्मचारी को वेतन वृद्धि से वंचित न करे। इसके अलावा कर्मचारी सेवा की निरंतरता के लाभ के साथ बहाली का हकदार था। इसने माना कि सेवा समाप्ति की तिथि से लेकर 22.02.1988 के पिछले अवार्ड के जारी होने या सेवा में पुनः बहाल होने तक की अनुपस्थिति की अवधि को देय छुट्टी के रूप में माना जाना चाहिए। इस अवधि के लिए कोई पिछला वेतन नहीं दिया जाएगा।

तदनुसार अवार्ड को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: घनश्याम दास बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।