केवल अपने रिश्ते के आधार पर बेटा पिता के स्वामित्व वाली इमारत में निवास के अधिकार का दावा नहीं कर सकता: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण एक्ट 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) के मामले तहत फैसला सुनाया। हाइकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल उनके रिश्ते के आधार पर बेटे को पिता के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी में निवास का दावा करने का अधिकार नहीं है।

चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में बेटे की उत्पादक व्यवसाय में भागीदारी, उसकी कमाई की क्षमता और किराये का खर्च वहन करने की क्षमता पर विचार करते हुए कहा कि एक बेटा, जिसने उसके घर पर जबरन कब्जा कर लिया है। बुजुर्ग माता-पिता का मासिक किराया देने के लिए उत्तरदायी होगा।

इसके बाद इसने बेटे की बेदखली के लिए एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया और मामले को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिया, जिससे वह बेटे के कब्जे वाले कमरों से मिलने वाले उचित किराए की जांच कर सके और उसे निर्देशित करने वाला आदेश पारित कर सके। पिता के खाते में नियमित प्रेषण के माध्यम से इसका भुगतान करना होगा।

खंडपीठ ने कहा,

"8वें प्रतिवादी के विशेष कब्जे के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा नहीं है, इसलिए पहला अपीलकर्ता पिता की तरह सह-मालिक के रूप में इमारत में निवास के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। एक्ट के तहत अपने स्वामित्व वाली इमारत में बेटे के अलग आवास से बेदखली की मांग नहीं कर सकता। बेटा भी केवल अपने रिश्ते के आधार पर पिता के स्वामित्व वाली इमारत में निवास के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।''

मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता और गेस्ट हाउस के मालिक आरपी रॉय ने दावा किया कि उनके सबसे छोटे बेटे रवि ने जबरन गेस्ट हाउस के तीन कमरों पर कब्जा कर लिया। रॉय के अनुसार, इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप किराये की आय और आवासीय आवास दोनों से वंचित होना पड़ा है। साथ ही विशेष रूप से उस कमरे से, जिसका रॉय उपयोग कर रहे थे। शिकायत माता-पिता और सीनियर सिटीजन के रखरखाव और कल्याण एक्ट के तहत दायर की गई। इसमें अपीलकर्ता की पत्नी को उल्लिखित संपत्ति के अनधिकृत कब्जेदार के रूप में शामिल किया गया।

रॉय ने दलील दी कि उनके सबसे छोटे बेटे अपीलकर्ता ने न केवल गेस्ट हाउस के तीन कमरों पर कब्जा कर लिया, बल्कि किराये की आय रोककर और उन्हें कमरे में रहने से इनकार करके वित्तीय नुकसान भी पहुंचाया। इसके अतिरिक्त, रॉय ने अपीलकर्ता की पत्नी द्वारा शुरू की गई निराधार कानूनी कार्रवाइयों के माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया। इन आरोपों के बाद ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि विचाराधीन गेस्ट हाउस रॉय की पट्टे पर ली गई संपत्ति है, जो कानून के तहत सीनियर सिटीजन के रूप में योग्य है।

अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि ट्रिब्यूनल के पास बेदखली अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि रॉय के पास समर्थन के अन्य स्रोत हैं। इस बात पर जोर दिया कि विचाराधीन संपत्ति एक संयुक्त हिंदू परिवार की है।

इसके विपरीत, रॉय ने तर्क दिया कि वह रेस्ट हाउस से किराये की आय पर निर्भर थे, क्योंकि वह और उनकी पत्नी किराए के फ्लैट में रहते थे। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ताओं पर विश्राम गृह में कमरों पर उत्पीड़न और अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया।

कोर्ट ने कहा,

''माता-पिता और बेटा और उसका परिवार अलग-अलग जगहों पर रह रहे हैं, पहला किराए के मकान में और दूसरा तीन कमरों वाले रेस्ट हाउस में हालांकि उत्पीड़न और उपद्रव का आरोप है। तथ्य यह है कि माता-पिता और बेटा और उसका परिवार एक इमारत में नहीं रह रहे हैं, तो बेदखली के लिए प्रार्थना नहीं की जा सकेगी। विश्राम गृह, जो एक अलग इमारत है, जहां बेटा अपने परिवार के साथ रहता है।"

हाइकोर्ट ने कहा कि एक्ट के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल द्वारा बेदखली को उचित ठहराने का कोई आधार नहीं था।

इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा,

''सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कोई बेदखली का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दावा एक्ट की धारा 23(1) के तहत नहीं है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष 8वें प्रतिवादी का दावा, यदि है भी तो, एक्ट की धारा 23(2) के तहत आने से संपत्ति से केवल भरण-पोषण के अधिकार का प्रवर्तन हो सकता है। कोई व्यवसाय, चाहे वह अनुज्ञेय हो या अतिक्रमण हो, हस्तांतरण का खतरा होगा, जो मालिक को अधिकार से वंचित कर देगा।”

अपीलकर्ताओं के लिए वकील- सैयद अलमदार हुसैन और सूर्या नीलांबरी।

राज्य के लिए वकील- पी.के.वर्मा, एएजी-3, संजय कुमार घोसारवे और एसी टू एएजी-3।

प्रतिवादी नंबर 8 के लिए वकील- बिंध्याचल सिंह, स्मृति सिंह और विपिन क्र.सिंह।

केस टाइटल- रविशंकर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य।

एलएल साइटेशन-लाइवलॉ (पैट) 03 2024

केस नंबर- लेटर पेटेंट अपील नंबर 907/2023

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