संज्ञान लेने से पहले रिटायर हो चुके लोक सेवक को कार्यकाल में कथित अपराध के लिए PC Act की धारा 19 का संरक्षण नहीं: पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जिस लोक सेवक के खिलाफ अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पहले ही सेवानिवृत्ति हो चुकी हो, वह केवल इस आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) की धारा 19 के तहत अभियोजन से संरक्षण का दावा नहीं कर सकता कि कथित अपराध उसके सरकारी कार्यकाल के दौरान हुआ था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस वजह से CrPC की धारा 197 का संरक्षण स्वतः नहीं मिल जाता कि कथित कृत्य लोक सेवक के पद पर रहते हुए किए गए।
जस्टिस चंद्रशेखर झा की सिंगल बेंच ने पूर्व अंचल अधिकारी की याचिका खारिज की। पूर्व अधिकारी ने भूमि कब्जा प्रमाणपत्र जारी करने और कृषि ऋण मंजूर करने में कथित अनियमितताओं से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी।
मामले के अनुसार, 11 जुलाई 2006 को शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप था कि कुछ लोगों ने आपसी मिलीभगत और अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करते हुए एक अन्य व्यक्ति के पक्ष में भूमि कब्जा प्रमाणपत्र जारी कराने तथा कृषि ऋण मंजूर कराने में मदद की, जिससे शिकायतकर्ता को गलत तरीके से आर्थिक नुकसान हुआ।
सतर्कता अधिकारियों की जांच के बाद 10 दिसंबर 2010 को FIR दर्ज की गई। इसमें IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-B तथा PC Act की धारा 7, 8 और 13 के तहत अपराध लगाए गए। याचिकाकर्ता उस समय सरैया के अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत था। आरोप था कि उसने संबंधित भूमि के बारे में रिपोर्ट तैयार करने और उसे आगे भेजने की प्रक्रिया में अनियमितता में भूमिका निभाई।
इसके बाद स्पेशल जज, सतर्कता, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर ने 7 सितंबर 2015 को कथित अपराधों का संज्ञान लिया। इसे चुनौती देते हुए पूर्व अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि उसने केवल हल्का कर्मचारी द्वारा भूमि अभिलेखों के सत्यापन के बाद तैयार की गई रिपोर्ट को आगे भेजने का आधिकारिक काम किया। कथित अनियमितताओं में उसकी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं थी। उसने यह भी कहा कि कृषि ऋण बाद में ब्याज सहित चुका दिया गया। इसके अलावा, उसने अपनी लंबी और बेदाग सेवा अवधि तथा वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त होने का हवाला दिया।
हाईकोर्ट ने इन दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल वास्तविक रिपोर्ट आगे भेजी थी या कथित अनियमितताओं में भागीदारी की थी, इसका निर्धारण जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के मूल्यांकन से ही हो सकता है। अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल करते समय याचिकाकर्ता के सद्भावनापूर्वक काम करने के दावे पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।
PC Act की धारा 19 और CrPC की धारा 197 के तहत लोक सेवकों को मिलने वाले संरक्षण के सवाल पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हो गया, जबकि उसके खिलाफ 7 सितंबर 2015 को संज्ञान लिया गया। इसलिए केवल यह आधार लेकर धारा 19 का संरक्षण नहीं मांगा जा सकता कि कथित घटना के समय वह लोक सेवक था।
अदालत ने आगे कहा कि CrPC की धारा 197 के तहत संरक्षण का दावा भी सिर्फ इस वजह से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कथित कृत्य अंचल अधिकारी के कार्यकाल के दौरान किए गए। यह जांचना जरूरी है कि शिकायत में बताए गए कृत्य वास्तव में आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़े थे या आधिकारिक पद का इस्तेमाल कथित अनियमितता को आगे बढ़ाने के लिए किया गया।
बेंच ने आधिकारिक कर्तव्य के वास्तविक निर्वहन और अवैध लाभ हासिल करने के लिए सरकारी पद का इस्तेमाल करने के बीच अंतर स्पष्ट किया। अदालत के अनुसार, CrPC की धारा 197 का संरक्षण तभी उपलब्ध होता है, जब कथित अपराध का आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन या उसके निर्वहन के दावे से वास्तविक संबंध हो। यदि सरकारी पद केवल अवैध गतिविधि को छिपाने या उसे अंजाम देने का माध्यम बना हो, तो यह संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा।
हाईकोर्ट ने कृषि ऋण को ब्याज सहित वापस चुकाने की दलील भी खारिज की। अदालत ने कहा कि बाद में ऋण चुकाने से ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया, भूमि कब्जा प्रमाणपत्र जारी करने और भूमि अभिलेखों में कथित अनियमितताओं से जुड़े आरोप समाप्त नहीं हो जाते। ऋण की अदायगी पर मुकदमे के दौरान विचार किया जा सकता है, लेकिन केवल इसी आधार पर आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती।
बेंच ने यह भी ध्यान दिया कि जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और सक्षम अदालत अपराधों का संज्ञान ले चुकी है। यदि जांच में एकत्र सामग्री प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बनाती है, जिस पर मुकदमे में विचार जरूरी है, तो हाईकोर्ट को साक्ष्यों का अपना आकलन ट्रायल कोर्ट पर थोपने से बचना चाहिए।
अदालत ने पाया कि आरोप न तो पहली नजर में असंभव हैं और न ही बेतुके। मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। इसलिए आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज की गई।
हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने आरोपों के गुण-दोष या याचिकाकर्ता के बचाव पर कोई राय व्यक्त नहीं की। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह साक्ष्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करे।