पटना हाइकोर्ट ने पुलिस हिरासत में 'गंभीर' यातना और हमले का शिकार हुए व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे पुलिस कस्टडी में गंभीर यातना और मारपीट का सामना करना पड़ा था।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत मामले के तथ्यों पर सिद्धांत लागू करते हुए जस्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने कहा कि मामले में शामिल पुलिसकर्मियों को इस बात की विशेष जानकारी थी कि पीड़ित पर हिरासत में हिंसा किसने की।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान को लागू करते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रभारी अधिकारी, लॉक अप प्रभारी और अन्य सभी पुलिस अधिकारी और कर्मी जो 4 जुलाई, 2017 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर थे, यह बताने के लिए जिम्मेदार हैं कि याचिकाकर्ता के बेटे पर सीवान मुफ्फसिल पुलिस स्टेशन के पुलिस लॉक अप में कैसे और किसने हमला किया। ऐसी जानकारी देने में विफल रहने पर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक, सीवान को संबंधित थाने के प्रभारी अधिकारी, सभी पुलिस अधिकारियों और हवालात प्रभारी के खिलाफ हिरासत में हिंसा और पीड़ित पर किए गए अत्याचारों के लिए उचित दंडात्मक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने यह आदेश पीड़ित के पिता द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया जिसमें उनके बेटे पर हिरासत में हिंसा करने का आरोप लगाया गया।

अपनी याचिका में उन्होंने मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, उन पर अपने बेटे को अवैध रूप से गिरफ्तार करने और उसे लाठी लात-घूंसों से बुरी तरह पीटने और उसे गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया।

याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए तथ्यों के अनुसार पीड़ित को पुलिस ने 4 जुलाई, 2017 को दोपहर करीब 2:30 बजे सह-आरोपियों द्वारा दिए गए कुछ इकबालिया बयानों के आधार पर आईपीसी की धारा 326, 307 और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एक आपराधिक मामले के सिलसिले में सीवान स्थित कोर्ट परिसर से उठाया।

जीडी एंट्री के अनुसार पीड़ित को मुफ्फसिल पुलिस स्टेशन सीवान ले जाया गया और पुलिस हिरासत में रखा गया। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने दावा किया कि जब पीड़ित ने पुलिस लॉक-अप में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की तो उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।

चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि चोटें साधारण थीं और कठोर और कुंद वस्तुओं के कारण लगीं। इसके अलावा गंभीर चोटों को देखते हुए उसे पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया जहां से उसे 7 जुलाई, 2017 को छुट्टी दे दी गई।

अदालत को यह भी बताया गया कि पीड़ित ने 5 जुलाई, 2017 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीवान के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि सीवान टाउन पुलिस स्टेशन में उसके साथ गंभीर मारपीट की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वास्तव में पुलिस अधिकारियों ने भी मामले में कुछ नहीं किया।

वास्तव में 8 जुलाई 2017 को जब उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया तो उसने अदालत को बताया कि उसके सीने और पैरों में दर्द हो रहा है।

इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने पाया कि पीड़ित ने शुरू से ही पुलिस अत्याचार की शिकायत की थी। न्यायालय ने यह भी पाया कि यह निर्विवाद है कि गिरफ्तारी के बाद वह पुलिस की हिरासत में था और उसे घायल अवस्था में चिकित्सा अधिकारी के समक्ष लाया गया।

इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान को लागू करते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रभारी अधिकारी, लॉक-अप प्रभारी और अन्य सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो 4 जुलाई, 2017 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ड्यूटी पर थे, उन्हें यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी थी कि पुलिस लॉक-अप में पीड़ित पर कैसे और किसने हमला किया और यदि वे ऐसी जानकारी देने में विफल रहते हैं तो उन्हें अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायालय ने राज्य मध्य प्रदेश बनाम श्यामसुंदर त्रिवेदी और अन्य (1995) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें यह टिप्पणी की गई,

“अदालतों को इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए कि पुलिस हिरासत में मौत शायद सभ्य समाज में सबसे बुरे किस्म के अपराधों में से एक है, जो कानून के शासन द्वारा शासित है और व्यवस्थित सभ्य समाज के लिए एक गंभीर ख़तरा है। हिरासत में यातना पटना हाइकोर्ट CR द्वारा मान्यता प्राप्त नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। WJC No.2525 of 2017 dt.23-04-2024 2/13 भारतीय संविधान और मानवीय गरिमा का अपमान है। पुलिस की ज्यादतियां और बंदियों/अंडरट्रायल कैदियों या संदिग्धों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी सभ्य राष्ट्र की छवि को धूमिल करता है और 'खाकी' में पुरुषों को खुद को कानून से ऊपर मानने और कभी-कभी खुद के लिए कानून बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।”

इसके मद्देनजर न्यायालय ने निर्देश दिया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए और पीड़ित को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।

केस टाइटल - दिनेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य