पटना हाइकोर्ट ने दो न्यायिक अधिकारियों को व्यक्ति को धारा 498ए के तहत अनुचित मुकदमे के लिए 200 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

पटना हाइकोर्ट ने अनोखे आदेश में राज्य के दो न्यायिक अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत अनुचित मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति को 100-100 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

वर्तमान मामले में व्यक्ति जो उत्पीड़न और क्रूरता का सामना कर रहा है वह महिला (शिकायतकर्ता) के पति का रिश्तेदार नहीं है लेकिन IPC की धारा 498ए के तहत यह प्राथमिक आवश्यकता है। 

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता (संशोधनकर्ता) को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा, जो उसके खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है। उसे अलग-अलग समय पर सुधार गृह में बंद रहने के लिए मजबूर किया गया। इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता को आपराधिक मुकदमे की पीड़ा और आघात के साथ-साथ हिरासत  में रखा गया। मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ संज्ञान लिया और उसे ऐसे मामले में सुनवाई के लिए जेल में रखा, जो उसके खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है।”

जस्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने कहा,

"न्यायालय ने कहा कि मुआवजे की राशि “प्रतीकात्मक” तरीके से तय की जा रही है, जिससे संबंधित न्यायिक अधिकारियों को याद दिलाया जा सके कि संज्ञान लेने से पहले और न्यायिक जांच और सुनवाई के दौरान यह उनका बाध्यकारी और अनिवार्य कर्तव्य है कि वे शिकायत को ध्यान से पढ़ें और फिर संज्ञान लें और कानून के अनुसार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें।"

न्यायालय ने यह आदेश व्यक्ति (सुनील पंडित-संशोधनवादी) द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर पारित किया, जिसमें समस्तीपुर के एडिशनल सेशन जज द्वारा आपराधिक अपील में पारित निर्णय और पुष्टि के आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की गई थी। उक्त आदेश में उन्हें आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें तीन साल के कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

मामले की योग्यता और ट्रायल कोर्ट और अपील कोर्ट दोनों के निष्कर्षों पर विचार किए बिना हाइकोर्ट ने शिकायत की याचिका के अवलोकन पर पाया कि पुनर्विचारकर्ता शिकायतकर्ता महिला के पति का रिश्तेदार नहीं था, बल्कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों का सलाहकार मात्र था।

यह देखते हुए कि पुनर्विचारकर्ता को आपराधिक मुकदमा झेलना पड़ा, "जो उसके खिलाफ़ बनाए रखने योग्य नहीं है" और उसे "अलग-अलग समय पर सुधार गृह में बंद रहने के लिए मजबूर किया गया।”

न्यायालय ने जोर देकर कहा कि पुनर्विचारकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामानंद राम, एसडीजेएम, दलसिंहसराय- समस्तीपुर और हनुमान प्रसाद तिवारी, एडिशनल सेशन जज समस्तीपुर द्वारा देय 100/- रुपये की दर से मुआवजा पाने का हकदार है।

संबंधित न्यायिक अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर के आपराधिक नकद अनुभाग में जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।

अंत में यह कहते हुए कि आरोपी/याचिकाकर्ता पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 498 ए और 4 के तहत अपराध करने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, अदालत ने उसे आरोपों से बरी कर दिया, उसे स्वतंत्र कर दिया और उसे जमानत बांड के दायित्व से मुक्त कर दिया।